०२ पौष , काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफू एक मिनेट पनि सत्तामा बस्न इच्छुक नरहेको बताएका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग शनिबार भएको भेटमा देउवाले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गराएर सत्ता हस्तान्तरण गर्न आफू आतुर रहेको जानकारी दिए । सो अवसरमा राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकहाँ अड्केकोसहितका समसामयिक राजनीतिक विषयमा दुई नेताबीच कुराकानी भएको थियो ।
‘निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्रीले एक मिनेट पनि सत्तामा बस्न चाहन्न, राष्ट्रिय सभा र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गराएर पद हस्तान्तरण गर्न आतुर छु भन्नुभएको छ,’ देउवा–प्रचण्डको भेटबारे जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिले अध्यादेश अड्काउँदा समानुपातिकको रिजल्ट सार्वजनिकमा समस्या भएको, राष्ट्रिय सभा र सरकार गठनमा ढिलाइ भएको भन्दै छिटो प्रक्रिया खोलिदिने विषयमा पहल लिन प्रचण्डलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।’
प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा शनिबार बिहान ९ बजेदेखि आधा घन्टासम्म भएको भेटमा देउवाले राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश रोकिँदा सहज रूपमा राजनीतिक निकास झमेलातर्फ अग्रसर हुन पुगेको बताएका थिए । अध्यादेश अड्काउने संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको भन्दै उनले प्रचण्डसँग छिटो पहल गरी प्रक्रियालाई सहज पारिदिन आग्रह गरेका हुन् ।
प्रचण्डले संविधान जारी भएपछि पनि तीन दलबीच सहमतिका आधारमा अघि बढ्दा मुलुकको हितमा हुने बताएका थिए । ‘तीन दलबीच जहिल्यै पनि सहमति आवश्यक हुन्छ । संविधान जारी भएपछि अबको प्रक्रियामा पनि तीन दलबीच सहमतिमा धेरै विषय अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा छु,’ प्रचण्ड भने, ‘अब यो यो प्रक्रियालाई अड्काएर राख्न हुन्न । म पनि अग्रसरता लिन्छु । तपाईं पनि अग्रसर हुनुस् ।’ देउवाले वाम गठबन्धनले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा प्राप्त गरेको सफलताका लागि प्रचण्डलाई बधाई दिएका थिए । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमार्फत नयाँ जनादेश प्राप्त भइसकेको अवस्थामा संवैधानिक, राजनीतिक र प्रदेशका गभर्नरलगायतका नियुक्ति नगर्न प्रचण्डले देउवाको ध्यानाकर्षण गराएको उनका प्रेस सहयोगी मनहरि तिमल्सिनाले जानकारी दिए ।
राष्ट्रपतिलाई गलाउने रणनीतिमा प्रधानमन्त्री र कांग्रेस
राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सभा अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेपछि मात्रै संसद् निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्ने सरकारको भनाइ छ । राष्ट्रपतिले अध्यादेश प्रमाणीकरण नगर्दा संसद् निर्माण प्रक्रियादेखि राष्ट्रिय सभा गठनको बाटो नखुलेको भन्दै राष्ट्रपतिकै हातमा अबको निकास अड्किएको सरकारको बुझाइ छ । ‘संसद् निर्माणदेखि राष्ट्रिय सभा र नयाँ सरकार गठनसम्मको विषयलाई राष्ट्रपतिले यो विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि बाटो खुल्छ,’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीले भेटेरै राष्ट्रपतिलाई यो विधेयक प्रमाणीकरण गरी बाटो खोल्न आग्रह गरिसक्नुभएको छ ।’
सरकारले अघि बढाएको विधेयक रोक्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा नरहेको बुझाइ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामा रहेको उनको भनाइ छ । ‘संविधानको धारा ६६ अनुसार सरकारले अघि बढाएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले रोक्ने कुनै कानुनी प्रावधान छैन,’ परियारले भने, ‘राष्ट्रपतिलाई कुनै पनि विधेयक रोक्ने, फिर्ता गर्ने र करेक्सन गर्ने अधिकार छैन ।’
बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको भेटमा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले विधेयक छिटो प्रमाणीकरण गरेर अगाडिका संसद् निर्माण प्रक्रियासहितका बाटो खोलिदिन आग्रह गरेका थिए । राष्ट्रपतिले सहजीकरण गरेर अघि बढ्न प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन दिएकी थिइन् । ढिलो या चाँडो यही संक्रमणीय व्यवस्थामा एमाले र माओवादी जान तयार हुने विश्वासमा प्रधानमन्त्री देउवा छन् । ‘सरकारले निकासकै लागि अध्यादेश अघि बढाएको हो,’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक परियारले भने, ‘अब राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि बाटो खुल्छ । अरू छलफल सर्वदलीय बैठक वा केही यस्तै छलफल डाक्ने तयारी प्रधानमन्त्रीको छैन ।’
राष्ट्रपतिले अध्यादेश फिर्ता नगर्ने कांग्रेसको बुझाइ
राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गरेर अवस्थालाई असामान्य नबनाउने बुझाइ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको छ । राष्ट्रिय सभा गठनका लागि प्रधानमन्त्रीले एकल संक्रमणीय प्रणालीले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुने भन्दै गत असोजको अन्तिम साता अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका थिए । तर, अहिलेको संविधानमा एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली नै नभएको र यो बाझिन गएको एमाले र माओवादीको जिकिर छ । स्थानीय तह र प्रदेश सभा निर्वाचन बहुमतीय प्रणालीमा गरिएपछि अब राष्ट्रिय सभा गठनमा एकल संक्रमणीय विधि अपनाउन नहुने पक्षमा यी दुई दल छन् ।
प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बिहीबार बसेको कांग्रेसको अनौपचारिक केन्द्रीय समिति बैठकले पनि राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेर राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनलाई छिटो अघि बढाउनुपर्ने विषयमा छलफल गरेको थियो । एकल संक्रमणीय विधिबाट राष्ट्रिय सभा गठन हुँदा गत स्थानीय तहको निर्वाचनबाट गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट पनि ५६ मध्ये १८ मतभार कायम गरिएको छ । प्रदेश सभाबाट ४८ मतभार कायम छ । यस्तोमा प्रदेश सभामा थोरै ठाउँमा जितेको कांग्रेसले स्थानीय तहमा एमालेभन्दा थोरै मात्र कम जितेकाले १८ सदस्य मतभारबाट पनि राष्ट्रिय सभामा आफ्नो दलको प्रतिनिधित्व सकेसम्म बढी गराउन खोजेको देखिन्छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाण संविधानको व्यवस्थाभन्दा माथि कुनै पार्टी नहुने भन्दै अहिले अघि बढेको अध्यादेशका आधारमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन अघि बढाउनुपर्ने बताउँछन् ।
यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।
