११ पौष , काठमाडौँ – प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले संघीय शासनअनुरूप संविधान जारी गर्दा सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुग्ने अभिव्यक्ति निकै दिए ।
सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुर्याउनकै लागि ०७२ साल ३ असोजमा जारी संविधानमा तीन प्रकारको शासकीय स्वरूपको व्यवस्था गरियो । स्थानीय तहमा सिंहदरबारका सबै अधिकार पुगेको नेताहरूले अभिव्यक्ति दिन थालेको पनि दुई वर्ष बितिसकेको छ ।
७ सय ५३ स्थानीय तहमा तत्काल विभिन्न तहका गरी ३६ हजार कर्मचारी आवश्यक भए पनि ती निकायमा मुस्किलले १८ हजार कर्मचारी मात्रै कार्यरत छन् ।
निर्वाचनमार्फत स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आइसके पनि स्थानीय तहले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसक्दा सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुगेको जनताले महसुस गर्न पाएका छैनन् । अझै केन्द्रीकृत शासन प्रणाली कायमै रहेको सरकारकै उच्च अधिकारीले स्विकारेका छन् ।
यो खबर आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा छ ।
