११ पौष , काठमाडौँ – आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा प्रधानमन्त्री र कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा राज्यकोषको करिब ६ करोड खर्च भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चार महिनामा पाँच करोड ९३ लाख सकिएको छ ।
गत आवमा विदेश भ्रमणमा एक अर्बभन्दा बढी खर्च भएको थियो । विदेश भ्रमणमा अस्वाभाविक खर्च बढेपछि सरकारको आलोचना भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले चालू आव ०७४-७५ मा विदेश भ्रमणमा कडाइ गर्ने बताए पनि खर्च गर्ने क्रम रोकिएको छैन ।
निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता जारी गरी अत्यावश्यकबाहेकका विदेश भ्रमणमा रोक लगाएकै समयमा ६ करोड सकिएको विवरण अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको हो ।
रमाइलोका लागि विदेश भ्रमण
पछिल्लो समय राज्यको हितमा भन्दा निजामती कर्मचारीले रमाइलोका लागि विदेश भ्रमण गर्ने गरेको पूर्वमुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीको आरोप छ । चार महिनामा विदेश भ्रमण भत्ता र हवाई टिकटमा मात्र करिब ६ करोड सकिनु अस्वाभाविक भएको उनले बताए । यस्ता भ्रमणबाट कुनै व्यक्तिले फाइदा लिन सक्ने भए पनि राज्यलाई कुनै उपलब्धि हासिल नहुने क्षेत्रीको भनाइ छ ।
के पाउँछ देशले ?
पूर्वमुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री विषयसँग सम्बन्धित कर्मचारी नजाने, रहर र सोखका कारण जाने विकृति बढेको बताउँछन् । यसबाट देशले कुनै फाइदा नपाउने उनले बताए ।
यस्तो छ भ्रमण खर्चको स्थिति ?
– प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको भ्रमण खर्च : १९ लाख ३४ हजार सात सय । यसमा उनीहरू कहिले, कुन देशमा कति दिन भ्रमणमा गएका हुन् ? खुलाइएको छैन ।
– संयुक्त राष्ट्रसंघको ७२औँ महासभामा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा भएको भ्रमण खर्च चार करोड ५५ लाख ४१ हजार ७४५ रुपैयाँ ।
– १९ देखि २१ सेप्टेम्बर : बेलायतमा भएको आइसी-आइसी कार्यक्रममा प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटासहित दुईजनाको भ्रमण खर्च पाँच लाख २९ हजार ७६२ रुपैयाँ ।
– विज्ञान मन्त्रालयका दुई कर्मचारी अस्ट्रेलियाको एलएइएको ६१औँ नियमित सत्रमा भाग लिन जाँदाको भ्रमण खर्च : ६ लाख २९ हजार ३४० रुपैयाँ ।
– २ असोजको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार ६ देखि १० नोभेम्बरसम्म यमनमा भएको एक कार्यक्रममा जानेहरूको भ्रमण भत्ता र हवाई टिकट खर्च : १५ लाख ६२ हजार ९४५
रुपैयाँ । कुन कार्यक्रममा कतिजना सहभागी भएको भन्ने खुलाइएको छैन ।
– दक्षिण कोरियाको बुसानमा भएको आइटियू टेलिकम वल्र्ड २०१७ नामक कार्यक्रमा भाग लिन सञ्चार राज्यमन्त्रीसहितको तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण खर्च : १२ लाख २४ हजार चार सय रुपैयाँ ।
– अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मितिमा सहभागी हुन मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूको दैनिक भत्ता र हवाई खर्चमा गरी १९ लाख आठ हजार रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ । तर, कतिजना, कुन देशमा गएका थिए भन्ने उल्लेख गरेको छैन । मन्त्रालयले कात्तिक महिनाको विवरणमा यो खर्च समेटेको छ ।
– अर्थ मन्त्रालयले कात्तिक महिनाकै विवरणमा पुनः विभिन्न समयमा भन्ने शीर्षकमा दैनिक भत्ता र हवाई टिकटबापत ३७ लाख नौ हजार खर्च भएको देखाएको छ । यसमा पनि कार्यक्रममा जाने कर्मचारीको नाम, संख्या र उनीहरू गएको देश खुलाइएको छैन ।
यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।
