१५ फागुन, काठमाडौं । नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा गभर्नरका रुपमा राष्ट्र बैंकमा रहँदा घरजग्गा कारोबारमा कडाइ गरेका थिए । अहिले उनी अर्थमन्त्रीका रुपमा आइसकेपछि धेरैले घरजग्गाको भाउ घट्ने अनुमान गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले घरजग्गाको कारोबार नियन्त्रणका लागि प्रयास गर्ने नै छन् । तर, यसमा धेरै कडाइ गर्न सक्ने अवस्था भने नरहने देखिन्छ । घरजग्गा कारोबारका नाममा अनुत्पादक क्षेत्रमा लागनी भइरहेको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडा उत्पादनमूलक क्षेत्रको लगानीमा जोड दिनुपर्ने पक्षमा छन् ।
राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार बैंकहरुले कुल कर्जाको १५ प्रतिशत रकम रियल इस्टेटमा र आवासीय घरजग्गासहित कुल २५ प्रतिसम्म मात्र लगानी गर्न सक्ने अवस्था छ । पहिले बैंकहरुले घरजग्गा क्षेत्रमा कुल कर्जाको ४० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्थे ।
‘हालै मात्र हामीले काठमाडौं क्षेत्रमा बैंकहरुले दिने कर्जाको सीमा घटाएको छौं, यो भन्दा धेरै घटाउन गाह्रो हुन्छ,’ राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशकले भने ।
घरजग्गा कारोबारका नाममा अनुत्पादक क्षेत्रमा लागनी भइरहेको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडा उत्पादनमूलक क्षेत्रको लगानीमा जोड दिनुपर्ने पक्षमा छन् ।
अहिले काठमाडौंभित्र घरजग्गाको कर्जा लिन चाहानेले बैंकहरुबाट मूल्यको ४० प्रतिशतसम्म र काठमाडौं बाहिर ५० प्रतिशतसम्म पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यो भन्दा धेरै घटाउँदा यसको सन्देश खराब जाने उनको भनाइ छ ।
यसअघि ग्राहकले कुनै पनि क्षेत्रमा आवासीय घरजग्गा किन्दा व्यक्तिगत रुपमा ४० प्रतिशतदेखि व्यवसायिक प्रयोजनका लागि ५० प्रतिशतसम्म रकम हाले पुग्थ्यो । राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईका पालाबाट यो सीमा तोक्न थालिएको हो ।
बैंकहरुले यस्तो कर्जा खराब हुँदा प्रावधानका रुपमा राख्नुपर्ने रकमको सीमा राष्ट्र बैंकले बढाएको छ । साथै बैंकहरुको कुल कर्जा लगानीको आधारमा सीमा घटाएर पनि नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ ।
अहिले अर्थमन्त्रालयले यसमा धेरै कडाइ गर्न सक्ने अवस्था छैन । तर, बैंकहरुको चुक्ता पुँजीमा भएको वृद्धिसँगै कुल कर्जाका आधारमा भने यो सीमामा कडाइ गर्न सक्ने सम्भावना छ ।
हाल चुक्ता पुँजी वृद्धिसँगै बैंकहरुको व्यवसाय पनि बढ्ने भएकाले यसमा थप केही कडाइ गर्न सक्ने अवस्था भने रहन्छ । यद्यपि यो सजिलो भने छैन ।
विगतमा यसलाई पनि कडाइ भने गरिएको थियो । विसं ०६७/६८ मा राष्ट्र बैंकले जग्गामा बैंकहरुले अधिकतम १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, यो नीतिपछि सो समय घरजग्गाकै कारोबारमा मन्दी आएको र यसको कारण बैंकहरुको खराब कर्जामा समेत वृद्धि भएको थियो ।
यही कारण राष्ट्र बैंकले केही खुकुलो नीति अपनायो । पछि घरजग्गा कर्जालाई रियल इस्टेट र आवासीय कर्जाको रुपमा वर्गीकरणसमेत गरियो । यसबीच आवासीय कर्जाको रुपमा प्रतिव्यक्तिमा जारी गर्न सकिने कर्जा सीमा पनि ८० लाख रुपैयाँबाट बढाएर एक करोड पुर्याइएको थियो ।
यसअघि ग्राहकले कुनै पनि क्षेत्रमा आवासीय घरजग्गा किन्दा व्यक्तिगत रुपमा ४० प्रतिशतदेखि व्यवसायिक प्रयोजनका लागि ५० प्रतिशतसम्म रकम हाले पुग्थ्यो । राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईका पालाबाट यो सीमा तोक्न थालिएको हो ।
हालै, राष्ट्र बैंकले अधिविकर्ष कर्जामा समेत कडाइ गरेर कुल कर्जाको १५ प्रतिशतभित्र ल्याउन निर्देशन दिएको छ । बैंकहरुको व्यवसायमा कडाइ बढिरहेकाले थप कडाइ गर्न समस्या हुनेछ ।
हालै मात्र पनि राष्ट्र बैंकले सवारी कर्जामा समेत कडाइ नगरेका होइनन् । तर, सरकारको राजस्व संकलनमा कमी आउन थालेपछि अर्थमन्त्रालयबाटै लबिङ आएका कारण यसलाई केही सहजता दिइएको छ ।
बैंकहरुबाट कृषिमा जाने कर्जाको पनि दुरुपयोग भएर घरजग्गामा लगानी हुने गरेको पाइएको छ । यसमा अर्थमन्त्रालयले केही दबाव दिन सक्नेछ । कृषि क्षेत्रको कर्जालाई घटाउने भन्दा पनि यस्तो कर्जाको परिभाषामा स्पष्टता ल्याउने काम भने गरिन सक्ने सम्भावना छ ।
सरकारले भूउपयोगमा लिने नीतिले भने यसको कारोबार प्रभावित हुन सक्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
