बैशाख १०। काठमाडौं : चुनाव हुने/नहुनेबारे लामो समयदेखिको अन्योल चिर्दै सरकार र राष्ट्रिय जनता पार्टी तथा संघीय समाजवादी फोरम अन्तत: शनिबारको निर्णायक वार्तामार्फत दुई चरणमा स्थानीय चुनाव गर्न सहमत भएका छन्। सरकारले चैत २९ मा संसदमा दर्ता गराएको ११ बुँदे संविधान संशोधन विधेयकमा परिमार्जन र मधेसमा जनसंख्याको अनुपातमा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तथा स्थानीय तहका इकाई थप गर्न तयार भएपछि मधेसी दलहरु चुनावमा भाग लिन सहमत भएका हुन्।
बालुवाटारमा दिनभर चलेको वार्तामा कुनै लिखित सहमति नभए पनि मधेसी दलका नेताहरुले उक्त वार्ता अहिलेसम्मकै निर्णायक भएको बताए। योसँगै संविधान निर्माण प्रक्रिया र प्रादेशिक सीमाङ्कनबारे असन्तुष्टि राखेर झण्डै २ वर्षयता आन्दोलनरत मधेसी दलहरु मुलधारको राजनीतिमा आउने बाटो खुलेको छ। सत्ता घटक दलका नेताहरुले अब मधेसी दलहरुले संविधानको स्वामित्व लिने बताए। मधेसी दलहरुले हालसम्म संविधानमा हस्ताक्षर गरेका छैनन्।
राजपा नेता राजेन्द्र महतो र फोरम सहअध्यक्ष राजेन्द्र राजेन्द्र श्रेष्ठले सरकारले शनिबारको वार्ताको निष्कर्षअनुसार आइतबारै
मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जनसहित फास्ट ट्रयाकमा लैजाने विश्वास गर्दै अहिलेसम्मकै निर्णायक वार्ता भएको बताए।
काँग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलका अनुसार पहिलो चरणको चुनाव पूर्वनिर्धारित मिति वैशाख ३१ मै हुनेछ। जसमा ३, ४ र ६ नम्बर प्रदेशमा स्थानीय चुनाव हुनेछ भने दोस्रो चरणमा १, २, ५ र ७ प्रदेशमा जेठ ३१ मा स्थानीय चुनाव हुनेछ।