देवी भण्डारी,
२३ साउन, दाङ ।
स्थानीय तहमा रहेका उत्पादन मुलक जग्गालाई संरक्षण गरी भुमिनिती ल्याउन एक कार्यक्रमका बक्ताहरुले बताएका छन् । दाङको घोराहीमा आज भएको भुमिनिती मस्यौदा सम्बन्धी परामर्श कार्यक्रममा बोल्ने बक्ताहरुले यस्तो बताएका हुन् । दैनिक रुपमा उत्पादन हुने जग्गा विनास हुदै गएको भन्दै यसतर्फ ध्यान दिन सरोकारवाला निकायलाई ध्यान दिन आग्रह गरेका थिए । भुमिसुधार मन्त्रालय, भुमि अधिकार मञ्च र सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रको सयुक्त आयोजनामा कार्यक्रम भएको हो ।
कार्यक्रममा बोल्ने बक्ताहरुले राजनीतिक दलहरुको ईच्छाशक्तिको अभावका कारण भुमि समस्या समाधान गर्न नसकिएको बताएका थिए । दलहरु हरेक निर्वाचनमा भुमिको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि निर्वाचनसंगै प्रतिबद्धता सेलाउने गुनासो गरेका थिए । साथै कार्यक्रममा सुकुम्वासीहरुलाई जग्गा मात्र दिएर हुदैन उनीहरुलाई रोजगारको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्नेमा सहभागीहरुले जोड दिएका थिय । त्यस्तै सहभागीहरुले जग्गा चाक्ला बन्दी गर्न आवश्यक तथा मोही एउटा र उपयोग अर्कोले गर्दै आईरहेको हुदा यस्को समाधन गर्न आवश्यक रहेको पनि कार्यक्रममा बताएका थिए । साथै दाङमा रहेका अव्यवस्थित उद्योगहरुले पनि भुमीसुधारमा समस्या ल्याएको र यसको पनि समाधान तथा जग्गा मात्र नभई सम्पतिको पनि हक बन्दी हुन जरुरी रहेको सहभागीहरुले बताएका थिए । कार्यक्रममा घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरी, दंगीशरण गाउँपालिका अध्यक्ष भागीराम चौधरी, भुमि अधिकार मञ्चका पुर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष शान्ता चौधरीले भुमि निती तयार पार्दा निजी गुठीको जग्गा खण्डीकरण गर्न, विभिन्न समयमा वितरण गरिएका लालपुर्जाको स्वामित्व दिनुपर्ने, भुमि सुधार आयोगलाई संबैधानिक अंगको मान्यता दिनुपर्ने, माग राख्नुभएको थियो ।
दाङ, कपिलबस्तु र प्युठानका भुमिअधिकार मञ्चका पदाधिकारी, स्थानीय तहका जनप्रतिनीधि, सरकारी कार्यालयका सरोकारवाला निकाय, मानवअधिकारकर्मी, पत्रकारहरुको सहभागीता रहेको थियो । कार्यक्रममा भुमि निती २०७४ का लागि सुझाव तथा परामर्श सम्बन्धी कार्य पत्र सामुदायिक आत्मनिर्भर केन्द्रका अभियान संयोजक कल्पना कार्कीले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कार्यक्रमको सहजीकरण सामुदायिक आत्मर्भिर केन्द्रका अभियान अधिकृत शुभराज चौधरीले गर्नुभएको. थियो ।
