३१ असोज , काठमाडौँ – संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष (युएनएफपीए)ले असमानताको समाधान तथा निर्णय क्षमतामा सशक्तिकरण गरी अतिविपन्न महिलालाई त्यसको जोखिमबाट जोगाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
कोषले आज सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन ‘विभाजित विश्व असमानताको युगमा प्रजनन् स्वास्थ्य र अधिकार’ मा यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य र अधिकारलगायत असमानताका मूल्यको प्रभाव सबैलाई पर्नसक्ने जनाइएको छ ।
“अतिविपन्न महिला माझ परिवार नियोजनलगायत प्रजनन स्वास्थ्य सेवा पु¥याउन नसक्नुले अर्थतन्त्रलाई कमजोर पार्नुका साथै दिगो विकास लक्ष्यको गरिबी अन्त्य गर्ने पहिलो उद्देश्यको प्रगतितर्फ व्यवधान खडा गर्नसक्छ” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आर्थिक असमानता अन्य असमानताबाट प्रेरित हुने र यसले पनि अरु असमानतालाई प्रेरित गर्ने भन्दै कोषले यसमा महिला स्वास्थ्यलगायत पक्ष पर्छन् जहाँ केबल सुविधा प्राप्त थोरैले मात्र आफ्नो प्रजनन क्षमतामा नियन्त्रण राख्न सक्छन् र जसको परिणामस्वरूप उनीहरू पारिश्रमिक पाइने काममा लागेर आर्थिक शक्ति हासिल गर्नसक्छन् ।
‘असमानता आज धनी र गरिबबीच मात्र सीमित छैन,’ यूएनएफपीएका कार्यकारी निर्देशक डा नतालिया कनेम भन्नुहुन्छ, “असमानता सक्ने र नसक्नेबीच पनि बढ्दो छ । परिवारको आकारबारे आपैंmले निर्णय गर्नसक्ने माध्यमको पहँुच नभएका विपन्न महिला वा अपर्याप्त प्रजनन स्वास्थ्य सेवाका कारण कमजोर स्वास्थ्य स्थिति भएका नसक्नेको जमातमा ज्यादा छन् ।”
अधिकांश विकासोन्मुख मुलुकमा अतिविपन्न महिलासंग परिवार नियोजनका विकल्प अत्यन्तै न्यून भएको, प्रसवपूर्वको स्याहारमा नगन्य पहँुच रहेको र उनीहरू प्रायः चिकित्सक वा तालीमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगबिनै बच्चा जन्माउन बाध्य भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
परिवार नियोजनमा सीमित पहँुचका कारण विकासोन्मुख मुलुकमा हरेक वर्ष आठ करोड ९० लाख अनिच्छित गर्भधारण र चार करोड ८० लाख गर्भपतन हुन्छन् ।
यसले महिलाको स्वास्थ्यमा मात्रै हानी गर्ने नभई, पारिश्रमिक पाइने श्रममा जाने वा त्यस्तो श्रमशक्तिका रूपमा रहने तथा आर्थिक आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढ्ने उनीहरूको क्षमतामा अवरोध पैदा गरिदिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यूएनएफपीएको प्रतिवेदनले सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको खाकाअनुरुप नै सबैभन्दा पछाडी परेकाहरुलाई अगाडि ल्याउनमा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
रासस
