०९ कात्तिक , काठमाडौँ – आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागी मतपत्र अलग-अलग बनाउनका सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको छ । बुधबार सर्वोच्चले निर्वाचनबारे आयोगले गरेको प्रगति विवरण तीन दिन भित्र अदालतमा पेश गर्न पनि निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको छ ।
छुट्टाछुट्टै मतपत्र माग गरी राजपा नेता सवेन्द्रनाथ शुक्लले दायर गरेको रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समानुपातिक तर्फको मतपत्र छापिसकेकाले अन्तरिम आदेश दिन नमानेको सर्वोच्चले प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र आगामी मंसिर १० गतेबाट मात्रै छापिने भएकाले फरक-फरक मतपत्र बनाउन बाध्यकारी आदेश दिएको छ ।
यता, निर्वाचन आयोगले प्राविधिक कारण देखाउदै फरक फरक मतपत्र छाप्न नसकिने बताएको छ ।
यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।
