१८ कात्तिक , काठमाडौँ – विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित उच्च शिक्षा सुधार परियोजनाअन्तर्गत कक्षा ११ देखि स्नातकसम्मका गरिब विद्यार्थीले आकर्षक अनुदान लिन त्यति चासो नदेखाएको पाइएको छ । विद्यार्थी वित्तीय सहयोग कोष विकास समितिमार्फत कक्षा ११ देखि स्नातक तहसम्ममा अध्ययन गर्ने गरिब तथा जेहेनदार विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउने भए पनि आवेदन दिने र अध्ययनलाई निरन्तरता दिनेको संख्या कम भएकाले कोटासमेत पूरा हुन सकेको छैन ।
समितिका अनुसार अघिल्लो वर्ष कक्षा ११ मा पाँच सय विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने कोटा निर्धारण गरेकामा तीन सयले मात्र पाएका छन् । समितिका कार्यकारी निर्देशक दिवाकर ढुंगेलका अनुसार प्रोक्सी मिन्स टेस्टिङ (पिएमटी) फारम भरेर गरिब भएको पुष्टि भएपछि कक्षा ११ र १२ का लागि प्रतिवर्ष १४ हजारका दरले २८ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ । कक्षा ११ र १२ मा साइन्स अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई मात्र यस्तो अनुदान दिइन्छ । सामुदायिक विद्यालयबाट एसइई दिएका विद्यार्थीले यो सुविधा पाउनेछन् ।
समितिका कार्यकारी निर्देशक दिवाकर ढुंगेलका अनुसार प्रोक्सी मिन्स टेस्टिङ (पिएमटी) फारम भरेर गरिब भएको पुष्टि भएपछि कक्षा ११ र १२ का लागि प्रतिवर्ष १४ हजारका दरले २८ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ । कक्षा ११ र १२ मा साइन्स अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई मात्र यस्तो अनुदान दिइन्छ ।
स्नातक तहमा पनि फारम भर्नेको संख्यामा कम देखिएको छ । अघिल्लो वर्ष प्रथम वर्षमा २५ सयले छात्रवृत्ति पाएकामा दोस्रो वर्ष दुई हजारको हाराहारीमा झरेको छ । तीनवर्षे स्नातकका लागि ५४ हजार र चारवर्षेका लागि ७२ हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था छ । यस्तो अनुदान कक्षा ११ र १२ सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको विद्यार्थीले मात्र पाउनेछन् ।
विद्यार्थी वित्तीय सहयोग कोष विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक ढुंगेलले गरिब विद्यार्थीले वित्तीय अनुदान पाऊन् भनेर तयारी गरेको बताए । वित्तीय अनुदानले गरिब विद्यार्थीलाई शिक्षा दिन ठूलो सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । समितिले गरिब विद्यार्थीको पहिचानका लागि विभिन्न सूचकसमेत बनाएको छ ।
यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।
