२२ कात्तिक , काठमाडौँ – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र र जनताको साझेदारी अर्थात पी ३ को आर्थिक सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
मुलुकको समग्र आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिल गर्न स्थानीय तहदेखि माथिल्लो तहसम्मका विकास निर्माणमा स्थानीय जनताको सहभागिता, सहकार्य र साझेदारी रहने उक्त दलले उल्लेख गरेको छ । आगामी दिनमा सवल र समृद्ध नेपाल निर्माणको लक्ष्य प्राप्तिका लागि अर्थतन्त्रको सुधारका लागि सो सिद्धान्त उपयोगी हुने र पार्टी प्रतिबद्ध रहने घोषणापत्रमा जनाइएको छ ।
घोषणापत्र अनुसार देशको आर्थिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर ३० वर्षे दीर्घकालीन राष्ट्रिय विकास कार्ययोजना तयार गरिनेछ । उक्त कार्ययोजनाअनुरुप राप्रपाले आर्थिक सुधारका नीति तथा कार्यक्रमलाई द्रुतगति एवं योजनाबद्ध ढंगबाट कार्यान्वयन गर्न उदार तथा जनमुखी अर्थनीतिको कार्यान्वयन, लगानीमैत्री कानून तथा वातावरणको निर्माण, मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिमा व्यापक सुधार गरी पारदर्शी, जवाफदेहीपूर्ण र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनको व्यवस्था गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
आर्थिक अपराध नियन्त्रणको कानूनी व्यवस्था, सामाजिक न्याय एवं कल्याणकारी राज्यको अवधारणाको कार्यान्वयनका योजना अगाडि सारिएको छ । दश वर्षभित्रमा आर्थिक वृद्धिदरलाई दुई अंकमा पु¥याउने (१० प्रतिशतभन्दा बढी पु¥याउने ) १५ वर्षभित्र देशभित्रै रोजगारीको पर्याप्त अवसर सिर्जना गरी कामको लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको अन्त्य गरी विदेशमा रहेका जनशक्तिलाई समेत स्वदेश फर्कन सक्ने वातावरण तयार गरिने लक्ष्य लिइएको पार्टीका प्रवक्ता भुवन पाठकले जानकारी दिनुभयो ।
तीस वर्षभित्रमा प्रतिव्यक्ति आय विकसित देशको दाँजोमा पु¥याउने, वर्तमानमा वैदेशिक ऋण प्रतिव्यक्ति रु २४ हजारको हाराहारीमा भएको र व्यापार घाटा वर्षेनी बढ्दै गएको हुनाले आन्तरिक लगानीको स्रोत क्रमशः बढाउँदै र संरचनात्मक सुधार गर्र्दै आउँदो ३० वर्षमा विदेशी ऋणलाई शून्यमा झार्ने दृष्टिकोण अघि सारिएको छ ।
राप्रपाले कल्याणकारी अर्थ व्यवस्थालाई जोड दिँदै आवास, भोजन, रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यमा रोजगारी प्रवद्र्धनका लागि प्राथमिकतामा राखेर लगानी वृद्धि गरी रोजगारी थप गर्ने नीति राखेकोे छ ।
गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको संख्या अपेक्षित रुपमा घट्न नसकेका अवस्थामा गरिब र धनीबीचको खाडल झन बढेर गएकोमा देशको स्रोत साधनलाई अधिकतम परिचालन गरी उत्पादनको प्रतिफल सबै नागरिकको पहुँचमा लैजाने घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
गरिबी निवारणको दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्ने क्रममा प्रत्येक नेपाली जनताको निमित्त आवास, भोजन, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्यको व्यवस्थालाई राष्ट्रिय आवश्यकताको रुपमा ग्रहण गरी त्यसको परिपूर्तिका निमित्त काम गरिने पनि उल्लेख छ ।
न्यून आय भएका लक्षित वर्गलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउन विशेष आवास परियोजना कार्यान्वयन गरिने र कुनै पनि नेपाली परिवार आवासविहीन नहुन भन्ने मान्यताअनुरुप प्रथम चरणमा शहरी विपन्न वर्ग, न्यून आय भएका तथा पिछडिएका वर्गलाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराएर आवासको सुविधा उपलब्ध गराइने छ ।
प्रत्येक नेपाली जनताले मानवोचित जीवनयापनको क्रममा भोकै बस्नु नपरोस् भन्ने उद्देश्यअनुरुप राप्रपाले राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा नीति कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरेको छ । दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्र तथा वर्गलाई सहुलियतमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई प्राथमिकतामा राखिएको पार्टीका केन्द्रीय सदस्य सरस्वती अधिकारीले बताउनुभयो ।
बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न नयाँ उद्योगधन्दा खोल्ने र वैदेशिक लगानी भित्र्याउने भनिएको छ । विगतमा निजीकरणका र राजनीतिक नियुक्तिका कारण नाफामा रहेका पुराना उद्योगसमेत व्यवस्थापनमा हस्तक्षेपको शिकार भएर धराशायी भएका पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
रासस
