०२ मंसिर , काठमाडौँ – ०२८ मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले राज्यरोहण गरेपछि संसद्को आफ्नै भवन बनाउन प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनीसँग सरकारले हाल गृह मन्त्रालय रहेको क्षेत्रमा राष्ट्रिय पञ्चायत भवन बनाउन सम्झौता पनि गरेको थियो । राष्ट्रिय पञ्चायतको सचिवालयका लागि बनाइएको सो भवनमा हाल गृह मन्त्रालय छ । २५ असार ०३० मा सिंहदरबार आगलागी भएपछि स्थगित संसद्को आफ्नै भवन बनाउने सरकारको प्रयास ४६ वर्षसम्म पूरा हुन सकेको छैन । सरकारले संसद् सञ्चालनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र भवन भाडामा लिएर वार्षिक १० करोड ५७ लाख तिर्दै छ ।
वार्षिक साढे १० करोड भाडामा संघीय संसद्
सरकारले वार्षिक १० करोड ५७ लाख १० हजार रुपैयाँ भाडा तिरेर यसअघिको व्यवस्थापिका–संसद् रहेकै भवनलाई संघीय संसद् भवन बनाउने भएको छ । ६०१ सदस्यीय पहिलो र दोस्रो संविधानसभाका लागि प्रयोग भएको नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको ठूलो हल प्रतिनिधिसभा र सोही भवनको नुप्से हल राष्ट्रिय सभा बन्ने भएको हो । संसद् सचिवालयले २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभा भवनको डिजाइनबारे अध्ययन गरेर भौतिक संरचना निर्माण अघि बढाएको छ ।
सचिवालयका प्रवक्ता डा. भरतराज गौतमले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा संघीय संसद् रहने बताए । उनका अनुसार वार्षिक १० करोड ५७ लाख भाडा तिर्ने गरी गत साउनमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रसँग नयाँ सम्झौता भएको छ । ९ वैशाख ०६५ मा संसद् सचिवालय र केन्द्रबीच पहिलोपटक वार्षिक पाँच करोड ६३ लाख ३२ हजार रुपैयाँ भाडा लिने–दिने सहमति भएको थियो ।
भवन डिजाइनको नाममा लाखौँ खर्च
०५५ मा तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सिंहदरबारस्थित पुतली बगैँचाको १५१ रोपनी जग्गामा संसद् भवन बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर, राज्यका तीनवटै अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका एकै ठाउँमा रहँदा संकुचन हुने भन्दै संसद् भवन सिंहदरबारबाहिरै बनाउनुपर्ने आवाज उठेपछि त्यसबारे निष्कर्षमा पुग्न अध्ययन समिति बनाइएको थियो । संसद् सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय समितिले पुतली बगैँचा नै उपयुक्त भएको प्रतिवेदन बुझाए पनि भवन निर्माणको कार्य अझै अन्योलमा छ ।
०५५ देखि हरेक वर्ष सिंहदरबार सचिवालय पुनर्निर्माण समितिले संसद् भवन डिजाइनका लागि बर्सेनि बजेट छुट्याउने गरेको छ । संसद् भवनको प्रारम्भिक डिजाइनमा हालसम्म १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको समितिका प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद बेल्वासेले बताए । ‘०५५ मा मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा छुट्याए पनि हालसम्म काम भएको छैन । हरेक वर्ष हामीले डिजाइनका लागि भन्दै तीनदेखि चार लाख रुपैयाँ छुट्याएका हुन्छौँ, तर संसद् भवन नबन्ने भएपछि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा त्यो रकम अन्यत्रै खर्च गर्नुपरेको छ भने कतिपय अवस्थामा फ्रिज नै हुने गरेको छ,’ उनले भने ।
डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले संसद् भवन बनाउन २५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७३-७४ मा समेत ५० लाख बजेट छुट्याएको थियो । तर, वर्ष दिन नपुग्दै सरकार परिवर्तन हुने र सिंहदरबारबाहिर वा भित्र कहाँ संसद् भवन बनाउने भन्नेमा नेताहरूबीच विवाद भएपछि भवन निर्माण अलपत्र परेको हो । नयाँ संविधानले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा गरी ३३४ सदस्यय संख्या निर्धारण गरेकाले भवन निर्माण थप अन्योलमा परेको प्रशासकीय अधिकृत बेल्वासेले बताए । सिंहदरबारभित्रै संसद् भवन बनाउने सरकारले ठोस निर्णय लिए आफूहरू निर्माणका लागि तयार रहेको उनले बताए ।
यसकारण प्राथमिकतामा परेन संसद् भवन
०३० मा सिंहदरबारमा आगलागी भएपछि सरकारले पञ्चायत भवनसहित सिंहदरबार पुनर्निर्माण गर्न पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरेको थियो । तर, प्राधिकरणले पञ्चायत भवन बनाउने योजना तत्काल स्थगित गर्दै सिंहदरबार सचिवालय भवन निर्माणकार्यलाई उच्च प्राथमिकता दियो ।
०६४ को संविधानसभा निर्वाचनअघि राणाहरूको भारदारी सभा बस्ने ग्यालरी भवनलाई संसद् भवनका रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको थियो । सो भवन ०७२ को भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएपछि प्रयोगविहीन छ । ०३९ सम्म सरकार सिंहदरबार पुनर्निर्माणमा लाग्नुपरेकाले संसद् भवन निर्माणले प्राथमिकता पाएन ।
०४६ को परिवर्तन र ०४७ को संविधानअनुसार संसद्को संख्या बढेपछि पुनः संसद् भवनको आवश्यकता महसुस भएको हो । तर, सरकारको प्राथमिकतामा संसद् भवन निर्माण नपरेको सिंहदरबार सचिवालय पुनर्निर्माण समितिका प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद बेल्बासेले बताए । ०५२ पछि मुलुक १० वर्षे आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेपछि सरकारले सैन्य संरचना र सैन्य शक्तिमा रकम खर्चिएपछि संसद्को भवन बनाउने योजना अलपत्र परेको हो । ०६२-६३ को परिवर्तन र अन्तरिम संविधानले ६ सय १ सदस्यीय संविधानसभाको परिकल्पना गर्नु र नयाँ बन्ने संविधानमा नयाँ संख्यासहितको संसद् गठन हुने भएकाले निर्माणकार्य रोकिएको बेल्बासेले बताए ।
यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।
