०२ मंसिर ,काठमाडौँ – भूमिसुधारमन्त्री गोपाल दहितले जग्गाको खण्डीकरण रोक्ने यसअघिको आफ्नै निर्णय उल्ट्याउँदै केही जग्गा व्यवसायीलाई मात्र कित्ताकाट गर्न दिने निर्णय गरेका छन् । गत २७ कात्तिकमा उनले कसैलाई जानकारी नै नदिई भूमिसुधार सचिव शम्भु कोइरालाको सहयोगमा जग्गा कित्ताकाटको निर्णय गरेका हुन् । गत २६ साउनमा भूमिसुधार मन्त्रालयले देशभरका कृषियोग्य जमिनको कित्ताकाट गर्न रोक्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्री दहितले कृषियोग्य जमिनमा अस्वाभाविक रूपमा भइरहेको जग्गा प्लानिङ रोक्न त्यस्तो निर्णय गरेको बताएका थिए ।
निर्णय कार्यान्वयन गर्न दबाब
भूमिसुधार राज्यमन्त्री यशोदाकुमारी लामा र मन्त्रालयका अन्य सहसचिव नयाँ निर्णयबारे अनभिज्ञ छन् । मन्त्री दहित र सचिव कोइरालाले निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न भूमिसुधार व्यवस्था विभागलाई लगातार दबाब दिइरहेका छन् । सचिव कोइरालाले मन्त्रीको विशेष चासो रहेको भन्दै सो निर्णय जतिसक्दो चाँडो कार्यान्वयनमा लैजान दबाब दिएको स्रोतले जनाएको छ ।
‘मन्त्रीको चासो नभएको भए आफैँ त्यस्तो निर्णय गरेका मन्त्रीले सर्वोच्चको निर्णय नआउँदासम्म कुर्नुपर्छ भनेर रोक्न सक्थे । तर, मन्त्री आफैँ उत्साहित भएर गुपचुप निर्णय गर्नु र निर्णय कार्यान्वयनमा विशेष चासो दिनुले गम्भीर शंका जन्माएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । जग्गा कारोबार गर्ने संघसंस्थाको प्रभावमा परेर मन्त्री दहितले गलत निर्णय गरेको आरोप कर्मचारीहरूले लगाएका छन् ।
पुरानो निर्णय विचाराधीन
२६ साउनमा भूमिसुधारमन्त्री दहितले देशभरका कृषियोग्य जमिनको कित्ताकाट गर्न रोक्ने निर्णय गरेका थिए । उनले कृषियोग्य जमिनमा अस्वाभाविक रूपमा भइरहेको जग्गा प्लानिङ रोक्न त्यस्तो निर्णय गरेको बताएका थिए । मन्त्रालयको सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । सर्वोच्चले २ भदौमा अर्को आदेश जारी नहुँदासम्म जग्गा खण्डीकरण रोक्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
मन्त्रालयले सर्वोच्चको सो आदेशमा असहमति राख्दै ‘भ्याकेट’ गरेको थियो । भ्याकेटपछि सो निर्णय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । मन्त्रालयको निर्णय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका वेला मन्त्रालयले केही छानिएका जग्गा व्यवसायीलाई मात्र जग्गाको खण्डीकरण गर्न खुला गरिएको हो ।
जग्गा कित्ताकाट गर्न फुकुवा भएकामा घरघडेरी डटकम प्रालि, जग्गा व्यवसायी ओमबहादुर घर्ती, सिडी डेभलपर्स प्रालि, सिई कन्स्ट्रसन प्रालि, शिवम् डेभलपर्स प्रालि, कमिटेड इन्टरप्रेनर रियल इन्टेट प्रालि र भिमोर पोपर्टी प्रालि रहेका छन् । उनीहरूलाई जग्गा कित्ताकाट गरेर किनबेच गर्न अनुमति दिइएको छ । यस्तै, चन्द्रागिरि नगर कोलोनी, होमल्यान्ड हाउजिङ प्रालि, प्रकाश आचार्य र होमल्यान्ड हाउजिङ प्रालिले पनि जग्गा कित्ताकाट गरी कारोबार गर्न अनुमति पाएका छन् ।
राज्यमन्त्री लामा भन्छिन्, अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका बेला निर्णय गर्नु राम्रो होइन केही छानिएका जग्गा व्यवसायीलाई मात्र जग्गाको कित्ताकाट गर्न फुकुवा गरेकोबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको भूमिसुधार तथा व्यवस्था राज्यमन्त्री यशोदा लामाले बताइन् । ‘यो त मलाई थाहा नै थिएन,’ उनले भनिन्, ‘हिजो रोक्का गर्ने, आज मुद्दा विचारधीन रहेको अवस्थामा मन्त्रीज्यूले त्यस्तो निर्णय गर्नु राम्रो होइन,’ उनले भनिन् ।
यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।
