०६ मंसिर , काठमाडौँ – देश चलाउन आवश्यक ऐन कानून बनाउने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन नजिकिएको छ ।
यसअघि सांसदले बनाएका ऐन कार्यान्वयन नभएका कारण जनताले सास्ती पाएकोमा अहिले मत माग्न घर÷घर पुगेका नेता, कार्यकर्ताको ध्यान गएको छैन । धेरै ऐन कार्यान्वयन भएको छैन । यसमध्ये एउटा हो सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ ।
व्यवस्थापिका संसद्ले बनाएको ऐन कार्यान्वयन नहुँदा सार्वजनिक यातायात क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेपनि सरोकार भएका निकाय मौन छन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा निर्वाचित हुने सांसदको प्रमुख काम कानून निर्माण हो ।
राष्ट्र सञ्चालनको विधि बनाउन जनताले तिरेको करबाट अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गरेर चुनाव हुँदैछ । तर ती सांसदले बनाएको ऐन कार्यान्वयन हुँदैन । कार्यान्वयन नहुँदा मारमा पर्छन् तिनै करदाता जनता ।
सार्वजनिक यातायातलाई नियमन गर्न सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा भएका प्रावधान मात्र लागू भए पनि यात्रुले सास्ती पाउने थिएनन् । तर यसतर्फ यातायात व्यवस्था विभागको ध्यान जान सकेको छैन । ऐनको दफा १०२ मा सीटभन्दा बढी यात्री राख्न नहुने उल्लेख छ । तर सार्वजनिक यातायातका साधनमा कोचाकोच यात्रु चढाउदा पनि नियामक निकायको ध्यान जान सकेको छैन ।
ऐन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएको विभाग कर्मचारी, सवारी साधनलगायतको अभाव भएको भन्दै पन्छिने गरेको छ । विभागका प्रवक्ता डा टोकराज पाण्डे ऐन र नियमावलीका धेरै बुँदा कार्यान्वयन भएको दाबी गर्नुहुन्छ ।
“ऐनका कार्यान्वयन हुननसकेका बुँदा सवारीधनी, व्यवसायी र सरोकार भएका निकायसँग समन्वय गरी कार्यान्वयन गरिन्छ, नमान्नेलाई कानून अनुसार कारबाही हुन्छ”–उहाँले भन्नुभयो ।
ऐनको दफा १०५ मा टिकट नदिइ यात्रा गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । तर लामो दूरीका सवारीले टिकट दिए पनि छोटो दुरीमा यात्रा गर्दा टिकट नदिइ बढी भाडा लिइन्छ ।
बढी भाडा लिएर उपभोक्ता हित विपरीत काम गरेको भनी आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागमा गुनासो आउने गरेको छ । विभागका निर्देशक एवं अनुगमन शाखा प्रमुख लक्ष्मण श्रेष्ठ तोकिए भन्दा बढी भाडा लिनेलाई कारबाही स्वरुप जरिवाना गरिए पनि नरोकिएको बताउनुहुन्छ ।
“उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको काम समन्वय गरी उपभोक्ताको हित प्रवद्र्धन गर्ने हो, ऐनअनुसार यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने काम यातायात व्यवस्था विभागकै हो, समन्वयका लागि दुई हप्ता अघि विभागमा यातायात व्यवसायीको बैठक डाकी छलफल ग¥यौँ, यसलाई पुनः निरन्तरता दिनेछौँ”–उहाँले भन्नुभयो ।
विभागले ऐनमा उल्लेख भए अनुसार टिकट दिने र ठाउँ ठाउँमा तोकिएको भाडादर एवं दुरीको सूचना सार्वजनिक गर्ने हो भने बढी भाडा लिने समस्या समाधान हुने उपभोक्ता अधिकारवादीको भनाइ छ । लामो समयदेखि यातायात सुधारका लागि अभियान चलाउँदै आउनुभएका रामबहादुर थापा जिम्मेवार निकायको बेवास्ताले कानून कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुहुन्छ ।
गौशालाबाट रत्नपार्क आउँदै गरेको बा३ख ६१७२ नम्बरको सिटी यातायातमा चढ्नुभएकी कलंकीकी रविना अधिकारीसँग परिचालकले रु २० भाडा मागे । सधैँ रु १५ तिरिरहेकी छु आज किन रु २० भनेपनि परिचालकले रु २० लिएरै छोडे ।
“ऐन कानून बनाउने अधिकार पाउन नेता अहिले घर दैलोमा छन्, तर अढाइ दशक अघि बनेको यातायात ऐन र नियम कार्यान्वयन नहुँदा हामीले सार्वजनिक यातायातमा सास्ती खेप्नु परेको छ, अव कानून कार्यान्वयन नगर्ने नेतालाई मत दिइन्नँ”–उहाँले भन्नुभयो ।
सार्वजनिक यातायातमा हुने यो प्रतिनिधि घटना मात्र हो । यस्ता ठगी पलपलमा भइरहेको हुुन्छ । चाडवाडको अवसर पारेर त परिचालकले सक्दो ठग्ने गरेका छन् । त्यो रुटमा नयाँ यात्रु आए परिचालकले सकेजति भाडा उठाउँछन् । यो समस्याको समाधान दुरी उल्लेख गरेको टिकट नै भएको उपभोक्तावादीको भनाइ छ ।
गौशालादेखि रत्नपार्कको दुरी चार किमी पनि छैन । सरकारले यहाँ तोकेको भाडा प्रतिव्यक्ति रु १३ मात्र हो । नागरिक न्यायिक मञ्चका अध्यक्ष सहदेव गौतम रु १३ भाडा तोकिएको स्थान रु १५ र रु १८ भाडा तोकेकामा रु २० नै लिने गरेको बताउनुहुन्छ ।
“पन्ध्र जनाका लागि सिट छ भने कम्तीमा पनि ३० जना यात्रु कोच्छन्, सिटभन्दा बढी मानिस राख्ने र तोकिए भन्दा पनि बढी भाडा लिने गरेर यातायात व्यवसायीले दोहोरो ठगी गरेका छन्”–उहाँले भन्नुभयो ।
परिचालकले सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा लिए उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको निःशुल्क टेलिफोन नं ११३७ मा उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको सूचना अधिकारी निरज पौडेलले बताउनुभयो ।
रासस
