२६ मंसिर , काठमाडौँ – वैदेशिक रोजगारीमा जाने आप्रवासी नेपालीको मानवअधिकार संरक्षण गर्नुपर्नेमा एक कार्यक्रमका सहभागीले जोड दिएका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आज यहाँ ‘नेपालमा सुरक्षित वैदेशिक रोजगार र मानव बेचबिखन नियन्त्रणको लागि सुधार गर्नुपर्ने नीतिगत’ विषयक राष्ट्रिय परामर्श बैठकमा सहभागीले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको मानवअधिकार हनन भइरहेकाले त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। कार्यक्रममा मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले विदेशमा काम गर्ने श्रमिकले सम्मानजनक ढंगले काम गर्न पाउनुपर्ने बताए ।
उनले जुन देशमा गएर काम गरे तापनि श्रमिकको विश्वव्यापी रुपमा रहेको मानवअधिकारको उपयोग गर्न पाउनुपर्ने बताए । “वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकले मानवअधिकार उपयोग गर्न पाएका छैनन्” उनले थपे, “श्रमिक अन्तरराष्ट्रिय कानूनअनुसार मानवअधिकारको अनुभूति पाउनु पर्दछ ।”
उनले मुलुकमा आर्थिक विकास भए स्वदेश मै रोजगार उपलब्ध हुने बताए । सबै निकायलाई सूचना आदान प्रदान गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको अधिकार हनन् हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास वैरागीले कानून नजानेर धेरै श्रमिकले विदेशमा दुःख पाएको बताए । पारवहन विन्दु ९ट्रान्जिट०मा अहिले पनि धेरैले समस्या भोग्नुपरेको भन्दै उनले सम्बन्धित देशसँग समन्वय गरेर पारवहन बिन्दुमा भोग्नुपर्ने समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए।
अहिले पनि विभिन्न मन्त्रालयसँग समन्वयको अभावमा वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकले समस्या झेल्नुपरेको बताउँदै उनले भने– “वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी काम गर्ने मन्त्रालयको समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्दछ ।”
उनले वैदेशिक रोजगारमा जानुभन्दा अगाडि प्रभावकारी रुपमा अभिमुखीकरण तालीम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा श्रम सचिव लक्ष्मणप्रसाद मैनालीले कानून अभावका कारण वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिक ठगिने गरेको बताए ।
उनले वैदेशिक रोजगार ऐन परिमार्जन गरेर श्रमिकका अधिकार स्थापित गर्न थालिएको बताए । उनले जिल्लामा धेरै श्रमिक ठगिने गरेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि अब हामीले वैदेशिक रोजगारमा ठगिने व्यक्तिको मुद्दा हेर्ने जिम्मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिने तयारीमा रहेको बताए ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको मानवअधिकारको अवस्था जटिल बन्दै गएको बताए । “आठ घण्टा काम गर्नेमा १४ घण्टा काम गर्नुपरेको छ । ज्यालामा पनि ठगिएका छन्” उनले भने, “सरकारले सम्बन्धित देशमा गएर हाम्रा देशमा श्रमिकको मानवअधिकारका कुरा स्थापित गराउनुपर्यो ।”
कार्यक्रममा आयोगका सचिव वेद भट्टराईले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाई श्रमिकका मानवअधिकार संरक्षण गर्नुपर्ने बताए । उनले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यको हैसियतले नेपालले नेपाली आप्रवासीको मानवअधिकारको संरक्षण गर्नका लागि सम्बन्धित देशसँग कुरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
वैदेशिक रोजगारी व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले श्रम सम्झौता नभएका देशमा बढी मानवअधिकार हनन भएको बताए । कार्यक्रममा आप्रवासी सञ्जालका मञ्जु गुरुङले वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको अवस्था दयनीय बन्दै गएको बताए ।
उनले महिलाका आधारभूत मानवअधिकारका कुरा पनि पूरा हुन नसकेकाले सरकारले त्यसतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए । अहिले ११० देशमा संस्थागत रुपमा र १६७ देशमा व्यक्तिगत रुपमा वैदेशिक रोजगारमा जाने गरेका र १८० देशमा नेपाली रहेको सरकारी तथ्यांक रहेको छ ।
रासस
