०४ पौष , काठमाडौँ – राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले गरेको सेवा प्रवाह सन्तुष्टि सर्वेक्षणले तराईका जिल्लामा सरकारी काम लिनुपर्दा ३५ प्रतिशत जनता घुस तिर्न बाध्य हुने गरेको देखाएको छ । प्रतिवेदनले तराईमा सरकारी सेवाप्रवाह अत्यन्तै कमजोर र निराशाजनक रहेको औंल्याएको छ ।
केन्द्रको अध्ययनले पहाडी जिल्लामा भने २५ प्रतिशत जनता अझै पनि सरकारी काम लिनु पर्दा घुस तिर्न बाध्य हुने गरेको देखाएको छ । सतर्कता केन्द्रका प्रवक्ता सहसचिव विष्णुराज लामिछानेले सरकारी सेवा प्रवाह अझै कमजोर र दयनीय रहेको बताए ।केन्द्रका प्रवक्ता लामिछानेले मुलुकको तराई क्षेत्रका सरकारी कार्यालयहरुमा अहिले पनि ३५ प्रतिशत काम घुसका आधारमा हुने अवस्था रहनु दुखद भएको लामिछानेले बताए । ‘अहिले पनि विभिन्न सरकारी कार्यालयका जनता घुस तिरेर सेवा लिन बाध्य छन्, जसले संघीय शासनलाई ठाडो चुनौती दिइरहेको छ’, उनले भने ।सर्तकता केन्द्रले सबै प्रदेशलाई छुने गरी स्याम्पलिङको रूपमा विभिन्न १२ वटा जिल्ला पुगेर सरकारी कार्यालयको सेवा प्रवाहको बारेमा सर्वेक्षण गरेको थियो ।
केन्द्रले सरकारी सेवाको प्रभावकारिताका बारेमा सर्वेक्षण गरेका जिल्लामा म्याग्दी, लमजुङ, कपिलवस्तु, कैलाली, डोटी, दोलखा, मुगु, प्युठान, धनुषा, पर्सा, बझाङ र इलाम थिए । यी १२ जिल्लामध्ये तराईमा सेवा प्रवाह अत्यधिक कमजोर रहेको लामिछानेले जानकारी दिए ।
यो खबर आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा छ ।
