१० पौष , काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत भएपछि राजनीति सहज रूपमा अघि बढ्ने विश्वासमा छन् ।
संवैधानिक रूपमा अध्यादेश सही भए पनि एमालेले पेल्न खोजेको बुझाइ सरकारको छ । ‘सरकारलनियम र कानुनको परिधिभित्रै बसेर अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको हो ।
प्रधानमन्त्री कहिले अध्यादेश स्वीकृत हुन्छ भनेर कुरेर बस्नुभएको छ,’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले भने, ‘अध्यादेश पास भएपछि सरकारले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्छ, प्रतिनिधिसभाले पूर्णता पाउँछ अनि नयाँ सरकारको बाटो खुल्छ ।
प्रतिनिधिसभाको परिणामपछि अध्यादेशमा सहमति
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा समानुपातिकतर्फको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएलगत्तै राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेशमा सहमतिका लागि लचकता देखाउने भएको छ । दलहरूको सहमतिविना सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयमा अध्यादेश पठाए पनि कांग्रेसले लचकताका लागि ‘टसमस’ नगर्ने संकेत देखाएको भन्दै एमाले प्रतिनिधिसभाको परिणामलगत्तै लचकता प्रदर्शन गर्न तयार देखिएको हो । तर, त्यो लचकता कस्तो हुने भन्नेबारे एमालेले औपचारिक धारणा बनाइसकेको छैन ।
आयोगले दलहरूले प्राप्त गरेको प्रतिनिधिसभा समानुपातिकतर्फको सिट संख्या सार्वजनिक गरेर चिठी पठाएलगत्तै अध्यादेशको गतिरोध अन्त्य हुने एमालेको निष्कर्ष छ । ‘अहिले सरकारकै कारण गतिरोध कायम रहेको विदितै छ, यो लामो समय रहनुहुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।
यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।