नेपाल समाचारपत्र, हेटौंडा ।
प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा सहसचिव तहको कर्मचारीले सचिवको काम गरेको भन्दै प्रदेशका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले आफूसरह वा जुनियरलाई ब्रिफिङ गर्न नमिल्ने भएकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय केन्द्रमातहत रहनुपर्ने माग गरेका छन् ।
उनीहरुले यस कारण केन्द्रमा ब्रिफ्रिङ गर्ने प्रणाली हुनुपर्ने बताएका हुन् । प्रदेश नम्बर ३ का प्रायः सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु संघीय सरकारमातहत हुनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
मंगलबार हेटौंडामा गृह मन्त्रालयले गरेको प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा उनीहरुले जिल्ला प्रशासनलाई केन्द्र्र सरकारप्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्ने माग गरे । प्रदेशका प्रायः जिल्लामा सहसचिव तहका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोष्ठीमा सहभागी थिए ।
प्रदेश मन्त्रालयमा हालै बढुवा भएका कनिष्ठलाई सचिवको जिम्मेवारी दिइएको भन्दै उनीहरुले उनीहरुको मातहत बसेर काम गर्न असहज महसुस गरेका हुन् । तीन वटै तहबीच समन्वय गर्न समस्या नभएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले धारणा राखे ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले गृह सेवालाई छुट्टै विशिष्टीकृत सेवाका रुपमा विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिए । प्रदेश प्रहरी ऐन निर्माणको चरणमा भएकाले प्रदेशलाई ब्रिफिङ गर्ने वा नगर्नेबारे स्पष्ट नभएको उनीहरुको गुनासो छ ।
संक्रमणकालिन अवस्थाका लागि भन्दै गृह मन्त्रालयले असार मसान्तसम्म केन्द्र र प्रदेशमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्ने भन्दै आन्तरिक परिपत्र गरेको छ । परिपत्रमा प्रदेश मन्त्रालयका सचिवलाई नभई मन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्ने उल्लेख छ ।
कर्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले यसबारे कुरा चर्को आवाज उठाए पनि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र गहसचिव प्रेमकुमार राईले प्रजिअको मागको जवाफ दिएनन् ।
गृह मन्त्रालयको आयोजनामा प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी हेटौंडामा सुरु भएको हो । गृहमन्त्री थापाले उद्घाटन गरेको प्रदेशका १३ वटा जिल्लाका चार वटै सुरक्षा निकायका प्रमुख, क्षेत्रीयस्तरका प्रमुखसहित प्रदेश स्तरको गोष्ठी गरिएको हो ।
दिनभर चलेको गोष्ठीमा प्रदेशका सुरक्षा चुनौती, समस्या, समाधानका उपायहरुका विषयमा छलफल भएको थियो ।
गृह सचिव राईको सभाध्यक्षतामा भएको गोष्ठीमा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल, प्रदेश प्रमुख सचिव रेश्मीराज पाण्डे, नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल, प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय सचिव बलदेव जोशी, गृह मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण सुवेदी र नेपाली सेनाका उपरथी शरद्कुमार गिरीलगायतको सहभागिता थियो ।
प्रदेशस्तरको सुरक्षा गोष्ठीमा १३ जिल्लाका क्षेत्रीय र प्रदेशस्तरका सुरक्षा निकायमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, राष्ट्रिय अनुसन्धान र क्षेत्रीय प्रशासन प्रमुखसमेतको सहभागिता थियो ।
जिल्लास्तरमा १३ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित चार वटै सुरक्षा निकायका प्रमुखको सहभागिता थियो ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
