कालीवहादुर मल्ल, दशला–कालिकोट ।
यहाँ खाँडाचक्र नगरपालिकाको वडा नम्वर–८ दशलालाई पहिलो छउगोठ मुक्त वडा घोषणा गरिएको छ ।
“सामाजिक सस्कार सहितको समाज परिवर्तनमा ऐक्यवद्धता,छाउगोठ मुक्त समाज वनाउनका लागि नागरिक प्रतिवद्धता” भन्ने मुल नाराकासाथ वडालाई छाउगोठ मुक्त घोषणा गरिएको हो । ८ सय ६० घरधुरी रहेको यस वडामा ८ सय ६० महिला र ६ सय ४५ पुरुष गरी १५ सय ५ जनसंख्या रहेको छ ।
सोही वाडाका अध्यक्ष आदिचन्द्र चौलागाँइको अध्यक्षतामा आयोजित घोषणासभामा सहभागिहरुले आजका मिति देखि देवतालाई साछी राखेर छाउपडी प्रथा नमान्ने र महिनावारी भएमा केटि तथा महिलाहरुलाई गोठमा नराख्ने सामूहिक प्रतिवद्धता जनाएका छन । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवम खाँडाचक्र नगर उपप्रमुख विजया विष्टले समाजमा कुसस्कार रुपमा रहेको छाउपडी प्रथा वडामा मात्र नभएर नगरपालिका र जिल्लावाटै उन्मुलन गर्ने प्रतिवद्धता जनाइन ।
कर्णाली क्षेत्रमा केटीहरुले पहिलो मासिकधर्म (महिनावारी) हुदा १५ दिनसम्म र त्यसपछि ५ दिनसम्म र विवाहित महिला ४ दिन सम्म छाउपडी वस्नु पर्ने कुसस्कार रहेको छ । यस्तै महिनावारी भएको समयमा सार्वजनिक धारो,कुवा , मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाउने चलन पनि रहेको छ । साथै एस अवस्थामा पोषण युक्त खानेकुराहरु दुध,दही,ध्यु लगाएतका खाने कुरा पनि खान नपाउने सस्कार रहेको छ ।
यस्तो रुढीवादी परम्परा र कुसस्कारले महिला तथा वालिका विरुद्ध हुने भेदभाव, हिसां उनिहरुको स्वास्थ्यमा असर पर्ने भएकाले यसको उन्मुलन गर्नु आवश्यक रहेको भेरी वातावरणिय विशिष्ठि समूह विग्रुप अन्तरगत कर्णालीमा छाउपडी प्रथा न्युनिकरण कार्यक्रम कालिकोटका अधिकृत दमिला शाहीले वताइन । उनका अनुसार यस अभियान अन्तरगत जिल्लाको तिलागुफा नगरपालिका दुइवटा वडा राचुली र फोइमहादेवलाई छाउगोठ मुक्त घोषणा गरिएको र कर्णाली क्षेत्रवाटै छाउपडी प्रथा उन्मुलन गर्ने अभियान थालिएको छ ।
छाउपडी प्रथा उन्मुलन निर्देशिका २०६४ अनुसार यसको उन्मुलनका लागि नेपाल सरकारले छाउपडी प्रथाप्रति रहेको पुरातन विश्वास, मान्यता र प्रचलन विरुद्ध जनचेतना जोगाउने,यस प्रथावाट प्रत्यक्ष प्रभावित वालिका तथा महिलाहरुलाई स्वास्थ्य सेवा तथा पोषण सम्वन्धि जानकारी गराउने, महिलाह्रुलाई आर्थिक,सामाजिक र राजनीतिक रुपमा शसक्त वनाउदै समाजिक तथा राष्ट्रिय जिवनमा समानुपातिक सहभागिताको लागि कार्यक्र सञ्चालन गर्ने भनिएको छ ।
छाउपडी प्रथाको उन्मुलनका लागि समाजमा महिलाप्रति हेर्ने परम्परागत सोच,धार्मिक सस्कार र आर्थिक विपन्नता सवैभन्दा ठुलो चुनौतिको रुपमा देखा परेको छाउपडी प्रथा उन्मुलनका लागि स्थानीय सहजकर्ता अविसरा अधिकार संगिता वताउछन । यस्ता चुनौतिहरुको सहज सामना गररे पनि जिल्लालाईनै छाउगोठ मुक्त वानाई यस्तो कुप्रथाको अन्त्य हुनु पर्ने उनको भनाई रहेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ उपधार ३ मा महिलाविरुद्ध धार्मिक,सामाजिक,सास्कृतिक परम्परा,प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक मानसिक,यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसा भेदभाव गरीने छैन भनि उल्लेख गरिएपनि समाजमा यस्ता कुरीत कुसस्कारले महिला माथि भेदवाभाव र हिंसा भएको पाइन्छ ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
