सरोज यादव, विराटनगर
द्वन्दप्रभावित महिलाहरुले सम्बन्धित आयोगले सही र वास्तविक छानबिन गरेर न्याय दिन नसकेको गुनासो गरेका छन ।
मानवअधिकारकालागि एकल महिला समूहले विराटनगरमा आयोजना गरेको द्वन्दप्रभावित महिलाहरुको सवाल विषयक प्रदेशस्तरीय छलफल कार्यक्रममा सहभागी महिलाहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन ।
उनीहरुले आफ्ना आफन्तजनको बलिदानी र त्यागका कारण मुलुकको शासन ब्यवस्था परिवर्तन भएपनि आफुहरुले न्याय पाउन नसकेको बताएका थिए । इलाम–७ की द्वन्द प्रभावित माया भण्डारीले श्रीमान् वेपत्ता भएको बिषयमा राज्य र बिद्रोही पक्षले अहिलेसम्म कुनै जानकारी नदिएको बताउनुहुंदै छोराछोरीको पालनपोषण र शिक्षादिक्षाकालागि एक्लै संघर्ष गर्नुपरेको दुखेसो पोख्नुभयो ।
उदयपुरकी शोभा दाहालले द्वन्द र आन्दोलनको नेतृत्वगर्नेहरु अहिले सत्ता सुख लिईरहेपनि द्वन्दको क्रममा हत्या गरिएका र बेपत्ता पारिएका परिवारहरुलाई उपेक्षा गरिएको गुनासो गर्नुभयो । आयोजक संस्थाकी प्रदेश एक अध्यक्ष लिलि थापाले संघीयतालाई सम्मान गर्दै पीडित पक्षलाई न्याय दिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
उहांले गठन गरिएका आयोगहरुमा द्वन्द पीडितहरुको सहभागिता नभएको र द्वन्द पीडित ठम्याउने परिभाषा समेत अन्यौलपुर्ण रहेको बताउनुभयो । थापाले २०६३ सालपछि भएको द्वन्दका पीडितहरुको अभिलेखीकरण समेत छुटेको बताउनुभयो ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका प्रदेश एक संयोजक चिरञ्जिवी पराजुलीले प्रदेश एकमा द्वन्द पीडितका १२ सय उजुरी परेकोमा ५ सयको अन्तिम प्रतिवेदन पठाइसकेको र थप एक सयको पठाउने तयारीमा रहेको बताउनुभयो । उहांले निर्वाचन,बाढीपहिरो र जनशक्तिको अभावमा अपेक्षित गतिमा काम गर्न नपाएको स्वीकार गर्नुभयो ।
प्रदेश नम्बर एकका उपसभामुख सरस्वती पोखरेलले द्वन्द पीडित महिला र परिवारहरुले न्याय नपाए आर्थिक र समृद्धिले गति लिन नसक्ने बताउनुभयो ।
उहांले पीडित महिलाहरु थप संगठित भएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । जिल्ला समन्वय समिति मोरङका प्रमुख नरेशप्रसाद पोखरेल, नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश एकका अध्यक्ष बिक्रम लुईटेल र महिला तथा बालबालिका कार्यालय मोरङ प्रमुख दुर्गा भण्डारी बराल लगायतले पीडितहरुको समस्या समाधानगर्न राज्य पक्ष थप गम्भीर हुनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
