काठमाडौँ
सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीको सहजताका लागि पहिलोपटक कानूनी प्रतिरक्षासम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ जारी गरेको छ ।
विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा कामदारले विभिन्न कसुरमा भोग्नुपर्ने कारावासलाई मध्यनजर गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको पहलमा ल्याइएको सो निर्देशिकालाई आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको हो ।
श्रम मन्त्री गोकर्णराज विष्टले केही समयदेखि सो निर्देशिकाका बारेमा बोल्दै आउनुभएको थियो ।
फौजदारी कसुरको अभियोग लागेका कामदारको करार अवधि समाप्त भइसकेको अवस्थामा, श्रम स्वीकृति नलिई वैदेशिक रोजगारमा गएकामा र कानूनी प्रतिरक्षा तथा बहस पैरवीका लागि कुनै व्यक्ति, संस्था वा निकायले सहयोग गरेको हकमा भने प्रतिरक्षा कानूनले सहयोग नगर्ने भन्ने व्यवस्था सो निर्देशिकामा गरिएको छ । रासस
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
