काठमाडौँ, (नेस)
सर्वोच्च अदालतले हलियाहरुको माग सम्बोधन गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । प्रधान न्यायाधीश दीपकराज जोशी र न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले हलियाका माग तीन महिनाभित्र प्रारम्भ गरी तीन बर्षभित्र सम्पन्न गर्न विपक्षीका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।
निर्देशनात्मक आदेशमा भनिएको छ,– ‘हलियाहरूको पहिचान, वर्गीकरण, परिचयपत्र वितरण गर्ने सन्दर्भमा हालसम्म भएका कार्य पूरा गर्ने, साथै पुनस्थापनको निम्ति बसोवासको न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न भूकम्प प्रतिरोधी घर, खेतीको लागि उनीहरूलाई सुविधा पुग्ने ठाउँमा खोलो पहिरोको जोखिम नभएको र राम्रो उर्वराशक्ति भएको खेतीयोग्य जग्गा प्रदान गर्ने आदेश प्राप्त भएको तीन बर्षभित्र सम्पन्न गर्नू ।’
सरकारले सुर्खेत, जाजरकोट, हुम्ला, कैलाली, कन्चनपुर, डडेलधुरा, बैतडी, डोटी, अछाम, बझाङ, बाजुरा र दार्चुलासमेतका जिल्लामा हलियाहरूको बसोबास रहेको जनाएको छ ।
राष्ट्रिय मुक्त हलिया महासंघ, डँडेलधुरा, राष्ट्रिय मुक्त हलिया महासंघ संस्था अछाम, राष्ट्रिय मुक्त हलिया महासंघ कैलाली लगायतका अध्यक्षले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्, तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाई रिट दर्ता गराउनुभएको थियो ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
