काठमाडौं । केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनको निर्णयप्रति विद्रोह गर्दै संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार कोशी प्रदेशको पाँचौं मुख्य मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका नेता केदार कार्कीले दाबी पेस गर्नुभएको छ । प्रदेश सभाको ठूलो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को समर्थनमा कार्कीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्नुभएको हो ।
प्रदेशमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार प्रदेश प्रमुखले शुक्रबार साँझ ५ बजेसम्म सरकार गठनको आह्वान गरेपछि कार्कीले बिहीबार नै आफ्नो पक्षमा बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङसमक्ष बुझाउनुभएको हो । उता, सत्ता गठबनधको निर्णयअनुसार कांग्रेस, माओवादी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टीसमेतका ४७ सांसदको हस्ताक्षरसहित नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता इन्द्र आङ्बोले पनि दाबी पेस गर्नुभएको छ । यद्यपि, उहाँले पेस गरेको दाबीविरुद्ध उजुरी परेको छ ।
–कांग्रेस नेता केदार कार्कीलाई एमालेका ३९ र कांग्रेसका ९ सांसदको समर्थन
–गठबन्धनको निर्णयअनुसार कांग्रेस र माओवादीका सबै सांसदको हस्ताक्षरसहित आङ्बोको समेत दाबी
–पार्टी निर्णयविरुद्ध जानेलाई कारबाही गर्ने कांग्रेसको संकेत
–संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार सांसदलाई दलिय ह्विप नलाग्ने
सांसद केदार कार्कीलाई समर्थन गरेका कांग्रेसका ९ सांसदहरूले आङ्बोले आफ्नो हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेको भन्दै प्रदेश प्रमुखलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् भने कांग्रेसका उपनेता हिमाल कार्कीले समेत उपनेताबाट राजीनामा दिएर कार्कीकै पक्ष लिनुभएको छ । यसरी हेर्दा कार्कीको पक्षमा ४८ सांसद संख्या पुगेको छ । प्रदेश सरकार गठनको विषयलाई लिएर कोशीमा कुनै पनि दलले आधिकारिक निर्णय नगरेकाले आफ्नो निर्णय गर्न प्रदेशसभा सदस्यहरू स्वतन्त्र रहेको र आफूले त्यसको उपयोग गरेको कार्कीले बताउनुभयो । ‘प्रदेश सरकार गठनको विषयमा प्रदेश संसदीय दलमा निर्णय गर्नुपथ्र्यो, केन्द्रले त केन्द्रको कुरा गर्ने हो । हाम्रो दलमा पनि निर्णय भएको छैन, कतै पनि केही भएको छैन’, मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेपछि कार्कीले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘सबै सांसदलाई स्वतन्त्र छोडिदिएको छ, हामीले त्यसको उपयोग गरेका हौं । मैले स्वतन्त्र सांसदहरूको स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्दै बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित दाबी पेस गरेको छु ।’ सांसदहरूले संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोग गरेको दाबी गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘दलहरूको निर्णयभन्दा पनि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्रीमा मेरो दाबी जायज छ ।’
दुईपटक असफल भएका कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई पार्टीभित्रैबाट मुख्यमन्त्री अस्वीकार गरेपछि पार्टी सभापति देउवा माओवादीलाई मुख्यमन्त्री दिन राजी हुनुभएको थियो । त्यसका विरुद्ध पार्टीभित्र विद्रोह भएको सांसदहरूले बताएका छन् । प्रदेशसभामा कांग्रेसका २९ सिटमध्ये शेखर–गगन समूहका १० जना भए पनि आठ जनाले मात्रै कार्कीका पक्षमा हस्ताक्षर गरेका थिए । उपसभामुखबाहेक एमालेका ३९ सांसदले साथ दिएपछि कोइराला पक्षका ९ सांसदले मुख्यमन्त्रीमा कार्कीका लागि हस्ताक्षर गरेका हुन् । प्रदेश सभामा उपसभामुख बाहेक ९२ सांसद छन् ।
कार्कीको पक्षमा उभिएका कांग्रेस सांसदहरू
केदार कार्की
रामकुमार खत्री
शमसेर राई
इन्दिरा थापा
लीलाकुमारी राई
गोविन्द गिरी
मानबहादुर लिम्बू
सुनिताकुमारी गुरुङ
उपनेता हिमाल कार्की
संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२, ३ र ४) अनुसार कोशी प्रदेशमा गठन भएका सबै सरकार ढलेसँगै उपधारा (५) अनुसार सरकार गठनका लागि सत्तारुढ गठबन्धनमा लफडा उत्पन्न भएको छ । सत्ता गठबन्धनमा फुट ल्याउने अभिप्रायका साथ प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले पासा फालेको माओवादीका नेताहरूले आरोप लगाएका छन् । पूर्व सभामुखसमेत रहेका नेकपा माओवादी नेता बाबुराम गौतमले कांग्रेसको शेखर कोइराला समूहका नेता केदार कार्कीलाई सहयोग गरेर एमालेले गठबन्धनमा दरार ल्याएको बताउनुभयो ।
कोशी सरकार गठनका लागि कांग्रेस सभापति देउवाले आपूm निकटका नेता उद्धव थापालाई अघि सार्न चाहे पनि पार्टीभित्रको आन्तरिक असहमतिलाई थेग्न नसकेपछि माओवादीलाई मुख्यमन्त्री छाडेको संस्थापन समूहले पार्टीको निर्णयविरुद्ध लाग्ने सांसदलाई कारबाही गर्ने बताएको छ । कांग्रेसका केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले पनि पार्टी नीतिविपरीत उभिने सांसदमाथि कारबाही हुने जानकारी दिँदै भन्नुभयो– ‘केही साथीहरू पार्टीको लाइनभन्दा बाहिर जानुभयो । यसमा संसदीय दलको ह्विप लाग्दैन । तर, ह्विपमा मात्र कारबाही गर्ने भन्ने हुँदैन । पार्टीको नीति र हितविपरीत काम गरेकोमा प्रष्टीकरण सोध्न र विधि प्रक्रिया पु¥याएर कारबाही गर्न सकिन्छ ।’
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
