पनौती, काभ्रे ।
पनौती नगरपालिकामा करारका कर्मचारीको म्याद थप गर्ने वा नगर्ने विषय फेरी पेचिलो बन्दै गएको छ । गत कात्तिक मसान्तमा म्याद सकिएका करारका कर्मचारीहरुले म्याद थप नहुँदा तलब भत्ता पाएका छैनन् भने हाजिर र नियमित काम भने गरिरहेका छन् । करारका कर्मचारीको म्याद थप अन्योल भएसँगै ती कर्मचारीहरु मार्फत प्राप्त गरेको कानुनी आधार के हुने भन्ने बारेमा पनि प्रश्न उठ्ने औँल्याइएको छ।
पनौती नगरमा अधिकृत स्तरका पाँच, नासु स्तरका चार, चौथो तहका २४ जना गरी ३३ जना करारमा कार्यरत छन् । साथै, बालमैत्री सहजकर्ताको रुपमा १२ जना चौथो तहमा करारमा कार्यरत छन् । यस नगरपालिकामा श्रेणी विहीन करारका कर्मचारी ३५ जना छन् । नगरपालिकाका सूचना अधिकारी नीराजन मैनालीले भने पनौती नगरपालिकामा ४७ जना कर्मचारी मात्र करारमा कार्यरत रहेको बताए ।
करारका कर्मचारीको म्याद थप नहुने तर हाजिर गराई नियमित कामकाजमा लगाउने कार्य भएपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद आचार्य समेत विवादित बन्ने सम्भावना बढेको छ । यस विषयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आचार्य भन्छन्– नगर सभाले बजेट व्यवस्था गरेको छ, माथिल्लो निकायबाट निर्णय आउन बाकी छ । माथिल्लो निकायबाट निर्णय आएपछि यो समस्या समाधान हुन्छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा मात्र करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दीको प्रस्ताव तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । तर पनौती नगरपालिकामा भने २०५५ साल देखिनै कार्यरत करारका कर्मचारीहरु समेत छन् । कतिपय त नगरपालिका गठन हुनेबेला साबिक गाविस र वडा बाट आएका कर्मचारीहरु हाल सम्म पनि करारमा कार्यरत छन् । श्रेणी विहीन कर्मचारीको हकमा भने सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण आवश्यक नपर्ने नगरपालिकाले जनाएको छ ।
करारका कर्मचारीको म्याद थप गर्ने वा नगर्ने विषय यस अघि अदालत सम्म पुगेको थियो । सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगरी करारका कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाउने, यो सर्वेक्षण नभएको, म्याद थप पनि नगरेको तर हाजिर गराएर नियमित काम काजमा लगाएको, तलब भत्ता भने नदिएकोबारे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आचार्य भन्छन्– यस अघिको विवादमा अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ आउन बाकी भएकोले त्यो आएपछि पनि केही निकास निस्कन्छ । यस अघि केही करारका कर्मचारी हटाउने नगरप्रमुख रामशरण भण्डारीको निर्णय विरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेको थियो । तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत करारका कर्मचारीको म्याद थप गर्ने भनी गरेको निर्णयलाई नगरप्रमुख भण्डारीले उल्टाएका थिए ।
करारका कर्मचारीहरु बारे विवाद वढेपछि गत असारमा बस्ने नगर सभामा लैजाने गरी तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रणराज न्यौपानेको संयोजकत्वमा गठित समितिले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा सङ्गठन संरचना तयार गरि नगरप्रमुखलाई वुझाएको थियो । नगरप्रमुखले कार्यपालिका बैठकमा निर्णय गरेपनि उपप्रमुख सहित बहुमत सदस्यले नगर सभामा त्यो एजेन्डा नलैजाने भनेपछि यो कार्य अघि बढ्न सकेको छैन । यो सर्वेक्षणको आधारमा तयार पारेको सङ्गठन संरचना नगर सभाबाट पारित हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । पनौती नगरपालिकामा नगरप्रमुख भण्डारी अल्पमतमा छन् भने उपप्रमुख गीता बञ्जारा बहुमतमा छन् ।
पनौती नगरमा राजनीतिक द्वन्द्वको चपेटामा करारका कर्मचारी परेका छन् ।यो द्वन्द्व सँगै करारका कर्मचारीको म्याद नथपे सँगै ती कर्मचारीहरु अन्यौलमा परेका छन् नै साथै ती कर्मचारीहरुले गरेका कामको कानुनी हैसियत के हुने हो भन्ने बारेमा पनि अन्योल भएको छ ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
