धनगढी ।
सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठानको ऐन स्रष्टा प्रधान नभएको भन्दै तत्काल सच्चाउन माग गरिएको छ।
भाषा, साहित्य, कला, संस्कृतिको संरक्षणको लागि खोलिएका संघ संस्थासँगै विभिन्न पार्टी निकट भातृ तथा शुभेच्छुक संघ-संस्थाको एक टोलीले शनिबार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहलाई भेटेर ऐनमा थुप्रै कमजोरी रहेकाले उक्त कुरा तत्काल सच्चाई संशोधनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा पेश गर्न आग्रह गरेको हो।
सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठानको पहिलो संशोधन भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ऐन सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा प्रस्ताव लगेको भएता पनि सो संशोधन हुनुको सट्टा झन ऐन साँघुरो र स्रष्टाका पक्षमा नभएको ठहर गर्दै ८ वटा संघ संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि मण्डलले ज्ञापन पत्र बुझाएको हो।
सुदूरपश्चिम साहित्य समाजका अध्यक्ष तीर्थराज पाण्डेय, नेपाली लेखक संघका पूर्वकेन्द्रीय उपाध्यक्ष हेमन्त बिबश, सुदूरपश्चिम कलाकार मञ्चका अध्यक्ष राजेन्द्र शाह बिपी, नेपाल सांस्कृतिक महासंघ केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुरत रावत ‘डोटेली कान्छा’, जनसांस्कृतिक महासंघ नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष बिक्रम कुवँर प्रतीक, रक्तिम जनसांस्कृतिक अभियानका केन्द्रीय उपाध्यक्ष बाबुराम आचार्य, नेपाल सांस्कृतिक महासंघ केन्द्रीय सदस्य बिष्णु भक्त खैर, डेउडा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष दलबहादुर बोगटीलगायतको टोलीले मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
‘सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाबाट पास गरी अघिल्लो सरकारका पालामा ल्याइएको ऐन सुदूरपश्चिमका स्रष्टाहरुको पक्षमा नरहेको ठहर गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई विभिन्न संघ संस्थाले ध्यानाकर्षण गराएको कुरा अवगत गराउँदछौं। तत्कालिन प्रदेशसभाले पारित गरेको ऐन वर्तमान प्रदेशसभामा ऐन संशोधनको लागि प्रदेश सरकारले संशोधन प्रस्ताव सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा दर्ता गरेको छ। हामीलाई लाग्छ भाषा, कला, संस्कृति, गीत संगीत, साहित्य र अध्ययन अनुसन्धानका क्षेत्रमा समर्पित स्रष्टाहरूलाई प्रोत्साहन गर्न र यस क्षेत्रको प्रवर्धन एवम् विकासका लागि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको महत्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्ने हो। तर, यस ऐन र संशोधन प्रस्तावमा समेत हामीले त्यो अनुभूति गर्न सकैनौं,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।
स्रष्टा इत्तरका कुलपति, सहकुलपति र सदस्य सचिवको मातहतमा रहेर उपकुलपतिले प्रज्ञा प्रतिष्ठानको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी सम्हाल्नु पर्ने र त्यो पनि शैक्षिक योग्यता, उमेर कार्यानुभव लगायतका अव्यवहारिक एवम् अमुर्त सीमा निर्धारण गरेर उपकुलपति चयन गरेको कुरामा आफूहरूको विमति रहेको उनीहरूले बताएका छन्।
‘जसरी राजनीतिकर्मीहरूको योग्यता भनेको उनीहरूको राजनीतिक संघर्ष, योगदान र जनमत हो। त्यस्तै स्रष्टाहरू साहित्यकार तथा कलाकारको योग्यता भन्नु नै उनीहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रमा पुर्याएको योगदान कला, साहित्य, संस्कृतिको प्रवर्द्धनमा खेलेको भूमिका र प्रकाशित कृति वा सिर्जना नै हुन्। यो कुरामा विचार पुर्याइनु पर्थ्यो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
ऐन बनाउँदा कम्तिमा केन्द्रमा रहेको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान र प्रदेशका प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन र नितिहरू हेर्नुपर्नेमा त्यो हुन नसक्नु दुखद रहेको उनीहरूले बताएका छन्। 
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
