काठमाडौं ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले सार्वजनिक, सरकारी र वन क्षेत्रको जग्गा विभिन्न व्यक्ति र स्वार्थ समूहले अतिक्रमण गरी निजी प्रयोजनका लागि उपयोग गरेकोमा जिम्मेवार निकायले अतिक्रमण रोक्ने कार्यमा अति उदासीनता देखाएको बताउनुभयो।
उहाँले सार्वजनिक, गुठी र वन क्षेत्रको जग्गा कौडीको भाउमा लामो समयसम्म व्यापारिक प्रयोजनका लागि लिजमा दिने र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था लामो समयसम्म कार्यान्वयनमा नआउने अवस्थामा अतिक्रमण हुने गरेको बताउनुभयो।
प्रमुख आयुक्त राईले भन्नुभयो– ‘सार्वजनिक जग्गा र सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने कानुनी दायित्व निर्वाह गर्ने कार्यमा सरकार थप जिम्मेवार बन्नुपर्दछ।’
प्रमुख आयुक्त राईले बिनाआधार, कारण भन्सार र राजस्वमा छुट दिने, राजस्व चुहावट गर्ने, चोरी निकासी पैठारी गर्ने, न्यून बिजकीकरण गरी राजस्व छली गर्नेजस्ता क्रियाकलापहरू नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी लिएका निकाय र पदाधिकारीले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न चुकेको पनि बताउनुभयो।
‘तीनै तहका सरकारबाट स्रोतको सुनिश्चितता र पर्याप्त पूर्वतयारीबिना ठेक्का लगाइएका कतिपय महत्वपूर्ण आयोजना तोकिएको समय र गुणस्तरमा सम्पन्न नहुने, आयोजना अलपत्र पर्ने, लागत र समय बढ्ने गरेको अवस्थामा समेत जिम्मेवार पदाधिकारी मूकदर्शक भएर बस्ने गरेको छ । त्यस्ता विषयमा पनि अब अनुसन्धान अघि बढाइने छ’ –उहाँले भन्नुभयो।
आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरी/गराई आर्थिक तथा वित्तीय, प्राविधिक र वातावरणीय दृष्टिले उपयुक्त देखिएका र कानुनी प्रक्रिया पूरा भएका आयोजना मात्र आयोजना बैंकमा प्रविष्टि गर्ने, आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने, मध्यमकालीन खर्च संरचना र बजेटको तालमेल मिलाउने तथा तोकिएका कानुन, कार्यविधि र मापदण्डको पालना गर्ने विषयमा तीनै तहका सरकारहरू अझ गम्भीर हुनुपर्ने खाँचो पनि प्रमुख आयुक्त राईले औंल्याउनुभयो।
आवश्यकता पहिचानबिना, लाभ–लागत विश्लेषण नगरी, सञ्चालन योजनासमेत नबनाई अनावश्यक रूपमा संरचना निर्माण गर्ने, सामग्री, सफ्टवेयर, कच्चा पदार्थ, मालसामान, सवारीसाधन, यन्त्र उपकरणलगायत खरिद गर्ने, यस्ता वस्तुहरू प्रयोगविहीन अवस्थामा राख्ने र पुनः नयाँ खरिदतिर लाग्ने कार्य गर्दा यसबाट राज्यकोषमाथि अनावश्यक आर्थिक व्ययभार थपिएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
यस्ता कार्यले स्रोतको दुरुपयोगसमेत हुने हुँदा निर्माण र खरिद गर्नुपूर्व संरचना र उपकरणको सञ्चालन र उपयोगको सुनिश्चित हुने गरी सञ्चालन योजना तयार गरेरमात्र खरिद कार्य गर्न सम्बद्ध सरकारी निकायहरूले ध्यान दिन जरुरी भएको उहाँको भनाइ थियो ।
प्रमुख आयुक्त राईले भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ आयोग एक्लैको मात्र नभई यो बहुआयामिक विषय भएको हुँदा यसका लागि सामूहिक प्रयासको खाँचो रहेको औंल्याउँदै सुशासन स्थापनाका लागि हरेक नागरिक परिवर्तनको अभियन्ता बन्नुपर्ने बताउनुभयो।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
