काठमाडौं ।
विश्व व्यापी रूपमा आर्थिक मन्दी र उत्पादनको कमी भयो भनी रहँदा दक्षिण एसियाका महिला श्रमिकहरूको श्रमको मूल्य निर्धारण गरी महिला र पुरुषमा समान पारिश्रमिक दिनुपर्ने, महिलाका उत्पादनको बजार व्यवस्थापन गर्ने, बजार निर्धारण गर्ने र सुनिश्चितता हुनुपर्ने विषयमा जोड दिएकाे छ । दक्षिण एसियाको संघ संस्थाहरुकोको सहभागितामा यही फेब्रुअरी १५ देखि १९ सम्म बृहत् छलफल सहितको भेला र कार्यक्रम काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा सञ्चालन भैरहेको छ ।
सोही कार्यक्रम अन्र्तगत शनिवार विश्व सामाजिक मञ्चद्वारा राजधानीमा आयोजित विविध कार्यक्रमकाबीच श्रम तथा सामाजिक अध्ययन केन्द्र (क्लास नेपाल)ले साथी, सवा नेपाल, होमनेट दक्षिण एसियासँगको सहकार्यमा शनिवार दक्षिण एसियाका गृह श्रमिकका समस्या र चुनौतीहरू विषयक छलफलमा सहभागी गृह श्रमिकले गृह श्रमिक सम्बन्धी स्पष्ट नीति नबन्दा श्रमको मूल्य र पहिचानमै समस्या भएको बताए ।
दक्षिण एसियाका गृह श्रमिकहरूलाई दृष्यमा ल्याउन, र उनीहरूका समस्या चुनौतीहरू तथा हालसम्म नीतिगत रूपमा भएका सफलताका विश्लेषण र आईएलओ असिसन्धि १७७ पारित गर्ने सम्बन्धमा यसका सरोकारवालाहरूको सञ्जालले अपिल समेत गरेको छ । प्रायजसो अनौपचारिक रूपमा रहने यो श्रम व्यवहार आवश्यक नीति, नियम र कानुनको अभावमा अदृश्य नै छ, पहिचान विहीन छ । श्रमको संसारमा यो प्रकृतिको श्रमको सम्मान नहुनु र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यो क्षेत्रले ठुलो योगदान पुयाएको हुँदा हुँदै पनि त्यसको लेखाजोखा नहुँदा यसा क्षेत्रको महत्व ओझेलमा परेको छ ।
पुरुष भन्दा महिलाहरूको बाहुल्यता भएको यो क्षेत्रको नेपालको सन्दर्भमा, केन्द्रीय तथ्यांक विभागको (नेपाल लेबर फोर्स सर्भे २०१७ देखि २०१८) मा गरिएको सर्भेको तथ्याँक अनुसार जम्मा श्रम शक्तिको १९ प्रतिशत सक्रिय रहेको छ (स्वरोजगार सहित ) गृह श्रमको क्षेत्रमा, जसको ७० प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा महिलाहरूको रहेको अनुमान गरिन्छ गृह श्रम प्रतिको समाजको दृष्टिकोण, दृष्य, पहिचान र सम्मान तथा गृह श्रमिकको फेसागत स्वास्थ्य, सुरक्षा सामाजिक सुरक्षाको लागि आज पनि धेरै कार्यहरू गर्न बाँकी रहेको सहभागीहरूले औँल्याएका थिए ।
सोही अवसरमा दक्षिण एसियाका देशहरू भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका र बंगलादेशका गृह श्रमिकको सवालमा भएका प्रयासहरूका विषयमा सम्बन्धित मुलुकका सरकारका प्रतिनिधि, ट्रेड युनियन प्रतिनिधिहरू, उक्त देशमा स्थित संयुक्त राष्ट्र संघका कार्यक्रम एवं अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निकायका प्रतिनिधिहरूको सन् २००० मा काठमाडाैंमा सम्पन्न सम्मेलनले दक्षिण एसियाका राष्ट्रका सरकारहरुलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै गृह श्रमको सन्दर्भमा सिफारिस स्वरूप काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गरिएको थियो ।
त्यस घोषणामा गृह श्रमिकका लागि न्यूनतम ज्याला निर्धारण, बजार पहुँच, सामाजिक सुरक्षाकोको स्थापना, गृहश्रमिकहरुको तथ्याँक संकलन, साथै सार्क क्षेत्रमा राष्ट्रिय नीति, द्विपक्षीय सहयोग तथा क्षेत्रीय सहयोग, रोजगारीको अवसरहरूको निर्माण तथा गृह श्रमिकले उत्पादन गरेका बस्तुको बजारका लागि फास्टाको प्राथमिकता प्राप्त बस्तुमा गणना हुनु पर्ने जस्ता विषयहरू समावेश गरिएको थियो । हाल सम्म दक्षिण एसियाका देशहरूमा आईएलओ अबिसन्धि १७७ पारित नभएता पनि आईएलओ अबिसन्धि १७७ बारे सरकार तथा सरोकारवालाहरूमाझ चेतना जगाएको छ ।
पाकिस्तानले विभिन्न स्टेटमा गृह श्रम नीति पारित गरी लागु गरिसकेको छ । नेपालमा आईएलोको सहयोगमा गृह श्रम नीतिको खाका तय भएर राष्ट्रिय स्तरमा कार्यशाला गरी अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिइएको थियो । गृह श्रमिकको बजार पहुँच, सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागिताका लागि, गृहश्रमिकहरुको तथ्याँक संकलन र स्थानीय निकाय लगायत प्रदेश र संघमा समेत श्रमडेस्क राख्ने मामिलामा बहस पैरवि चलिरहेको भएपनि कार्यान्वयन पक्ष अझै फितलो भएको गोमा पाण्डेले बताउनुभयो ।
कोभिड, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक विपद् जस्ता एसियाको गृह श्रमिकहरूको सञ्जाल तथा गृह श्रमिकहरूको सवालमा काम गर्ने सदस्यतामा आधारित संघ संस्थाहरू तथा गैह्र सरकारी संस्थाहरूले जन चेतना जगाउने, सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनहरूसंग मिलेर गृहश्रमिकहरुलाई समेट्न प्रयास भइरहेको जानकारी गराइयो । साथै समस्याहरूसँग लड्न दक्षिण दक्षिण एसियाको नयाँ आईएलओ अभिसन्धि १७७ के हो ? र नेपालले यो अभिसन्धि किन अनुमोदन गर्नु पर्छ ?भन्ने विषयमा सरकारले मात्र बुझेर हुँन्न श्रमिक र कार्यान्वयन गर्ने पक्षले पनि स्पष्ट बुझि रोजगारदाता, श्रमिक र सरकारको सहभागीयतामा त्रिपक्षीय स्वरूपको अन्तर्राष्ट्रिय समितिको रूपमा आईएलओले संसारभर श्रमको न्यूनतम सर्त र अवस्थाहरूको मापदण्ड जारी गर्नुपर्नेमा जोड दिइयो ।
सन् १९९६ मा गृह श्रम सँग सम्बन्धी अभिसन्धि १७७ पारित गरी सबै राष्ट्रलाई अनुमोदनका लागि सिफारिस गरेको छ । जसमा विषेश गरी गृह श्रममा कार्य गर्ने श्रमिकको पहिचान, सेवा र सुरक्षालाई व्यवस्थित गरी कानुनी संरचना मार्फत सम्बोधन गर्ने कुराहरू उल्लेख छन् । श्रमिकहरूको इच्छा अनुसारको श्रम सङ्गठन स्थापना गर्ने वा सहभागी हुने अधिकारको ग्यारेन्टी, रोजगारी र व्यवसायमा हुने विभेद विरुद्धको सुरक्षा, व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षाको सुनिश्चितता, पारिश्रमिक भुक्तानी, सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता, मातृत्व सुरक्षा, तालिममा पहुँच, काममा प्रवेशका लागि न्यूनतम उमेर आदिका बारेमा अभिसन्धि १७७ मा उल्लेख गरिएको छ । नेपालको नयाँ श्रम ऐनले समेत सबै खाले श्रमिकलाई पहिचान गरिसकेको छ भने क्रमशः सामाजिक सुरक्षामा सूचीकरणको प्रक्रिया समेत अघि बढाउने विश्वास लिन सकिन्छ । तर नेपाल सरकारले अनुमोदन नगर्न पर्ने कुनै पनि ठोस कारणहरू नदेखिए पनि नेपाल सरकारको अनुमोदनको दायित्वको प्राथमिकतामा पर्न भने सकेको छैन ।
सांसदबाट यस अभिसन्धि १७७ लाई अनुमोदन गर्न सरकार र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई दवाद दिन विभिन्न अभियान र जनचेतनाका क्रियाकलापहरू अघि बढाउन र सहभागी हुनुपर्ने र सञ्चार माध्यमले सूचनाको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण सन्देश प्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिइयो । कार्यक्रममा सहभागी गृह श्रमिकहरु यसो भन्छन्ः हामी आफ्नै घरमा बसेर सामान उत्पादन गर्छौं । त्यसैले हामी गृह श्रमिक हौं । हाम्रो श्रमको पहिचान होस् । हाम्रो श्रमको पनि सम्मान होस् । हामी गृह श्रमिकहरूको बासस्थान नै हाम्रो कार्यस्थल हो । जसबाट, रोजगारदातालाई विद्युत्को बचत हुन्छ । उसलाई, कार्यस्थलको भाडाको बचत हुन्छ । अझ उपकरण, औजार र अन्य सामाग्रीको बचत हुन्छ । सरसफाइ र सुरक्षा खर्च रकमको समेत बचत हुन्छ । हामी चाहन्छौ यी सबै कुराबाट भएको बचत हाम्रो ज्याला अनि हाम्रो सामाजिक सुरक्षामा प्रतिबिम्बित होस् । गृह श्रम पनि श्रम नै हो । यस क्षेत्रमा पनि मर्यादित श्रम कायम होस् त्यसैका लागि गृह श्रम सम्बन्धी आईएलओ अभिसन्धि नं. १७७ लाई पारित गरौँ । गृह श्रमलाई पहिचान दिऔं । गृह श्रमलाई मर्यादित पेशाको रूपमा स्थापित गरी श्रमिकले पाउनु पर्ने सम्पूर्ण हक अधिकार दिनका निम्ति नेपाल सरकार श्रम मन्त्रालय एवं त्रिपक्षीय समिति समक्ष जोडदार रूपमा यो अभिसन्धि १७७ लाई अविलम्ब अनुमोदन गर्ने प्रक्रियाको थालनी गर्न आव्हान गर्दछौ । साथै सरोकारवाला निकायले ऐक्यबद्धता जनाउन समेत आव्हान गरेका थिए ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
