काठमाडौं ।
स्नानिटरी प्याड खरिदमा हिनामिना गरेको अभियोगमा धनुषाको शहीद नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख उदयकुमार यादव र उपप्रमुख शिलादेवी कापरसहित ९ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्यानिटरी प्याड खरिदमा १३ लाख ९३ हजार ६ सय ८७ रुपियाँ हिनामिना गरेको अभियोगमा सो मुद्दा दायर गरेको हो।
आयोगले सो मुद्दामा सो मुद्दामा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शत्रुघ्न यादव, तत्कालीन लेखापाल लोकबहादुर नेपाली, तत्कालीन जिन्सी शाखा प्रमुख सुदीपकुमार भट्टराई, तत्कालीन स्वास्थ्य संयोजक कपिलदेवप्रसाद अधिकारी, तत्कालीन प्रधानाध्यापक श्रीकृष्ण भिनवार, तत्कालीन सब–इन्जिनियर सरोजकुमार महतो, रेजा ट्रेडिङ प्रालि धनुषाका प्रोपराइटर एवं राष्ट्रिय दैनिक रेजा टुडे पत्रिकाका प्रकाशक अकवर मन्सुरलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ ।
आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा स्नानिटरी प्याड खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावली पालना नगरी खरिद गरेको तथा गुणस्तरयुक्त नभएको स्यानिटरी प्याड खरिद गरेको भन्ने उजुरीको आधारमा आयोगले छानबिन अघि बढाएको थियो।
त्यस क्रममा नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कर्मचारीको टोली संलग्नता पाइएको आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले बताउनुभयो ।
नगरपालिकाले सशर्त अनुदानतर्फको स्यानिटरी प्याड खरिदका लागि २०७७ फागुन १९ गते रेजा टे«डिङसँग खरिद सम्झौता गरेको थियो।
सो सम्झौता गर्नु अगावै २०७७ फागुन १३ गते भुक्तानी गरेको पाइएको आयोगले जनाएको छ। प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचनामा स्यानिटरी प्याडको आवश्यक संख्या नखुलेको तर सम्झौता हुनअगावै र कहींकतै संख्या स्पष्ट नहुँदै रेजा ट्रेडिङ प्रालिले स्यानिटरी प्याड आपूर्ति गरेको थियो ।
त्यसै गरी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशित भएको भनिएको २०७७ माघ २२ गतेको राष्ट्रिय दैनिक रेजा टुडे पत्रिकामा शहिदनगर नगरपालिकाको कुनै पनि सूचना प्रकाशित भएको थिएन।
नगरपालिकाले खरिद कानुनको प्रावधानविपरीत झूटा विवरण एवं सूचना तयार गरी रेजा ट्रेडिङ प्रालिका प्रोपराइटर एवं राष्ट्रिय दैनिक रेजा टुडे पत्रिकाका प्रकाशकलाई १३ लाख ९३ हजार ६ सय ८७ रुपियाँ भुक्तानी दिएको थियो।
‘गलत कागजातहरुको आधारमा बदनियतपूर्ण ढंगले खरिद सम्झौता गरी भुक्तानी दिने कार्य गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिमको कसुर गरेको देखिन्छ’ –प्रवक्ता घिमिरेले भन्नुभयो ।
आयोगले सो मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका सबैसँग १३ लाख ९३ हजार ६ सय ८७ रुपियाँ बिगो र सो अनुसार जरिवाना असुलउपर गर्न माग दाबी लिएको छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (ज्ञ) (ङ) बमोजिमको कसुर भएकाले सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (ज्ञ) बमोजिम कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना गरी बिगोसमेत असुलउपर हुन मागदाबी लिइएको आयोगले जनाएको छ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
