काठमाडौं ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठलाई खेलाडीलाई विदेश पलायनबाट रोक्नका लागि ठोस कदम चाल्न नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघले सुझाव दिएको छ।
पछिल्लो दुई वर्षमा झण्डै ६० जना व्यवसायिक फुटबल खेलाडीसहित दक्षिण एसियाली खेलकुदका पदक विजेता तेक्वान्दो, करातेलगायतका खेलाडी विदेश पलायन भइसके। खेलकुद मन्त्री श्रेष्ठलाई मंगलबार उनकै कार्यकक्ष सिंहदरबारमा भेटेर शुभकामना तथा बधाई दिने क्रममा खेलाडी संघले उक्त सुझाव दिएको हो।
राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीले भोग्दै आएको समस्या अवगत गराउँदै खेलाडी संघका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएकोसंघको टोलीले मन्त्री श्रेष्ठलाई ध्यानाकर्षण गराउनका साथै ७ बुँदे सुझाव दिएको हो। ध्यानाकर्षण पत्रमा पदक विजेता खेलाडीलाई घोषित पुरस्कार समयमा उपलब्ध गराइदिन तथा यस्तै १० औं राष्ट्रिय खेलकुद समयमा नै गर्ने सुनिश्चितता गर्न सुझाव दिएको छ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले २०८१ मंसिर २ देखि ९ गते सम्म कर्णाली प्रदेशमा १० औं खेलकुद आयोजना गर्ने घोषणा गरेको थियो । मन्त्री श्रेष्ठले खेलाडीको पुरस्कार रकम उपलब्ध गराउन र अक्षयकोष बढाउन पहल गर्नुे वचन दिएका छन्।
खेलाडी संघले मन्त्री श्रेष्ठलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण तथा सुझावहरुमा १९ औं एशियाली खेलकुद प्रतियोगिता र चौथो एशियाली पारा खेलकुदमा पदक प्राप्त तथा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा विजयी खेलाडीका लागि घोषणा गरिएको पुरस्कार रकम तत्कालै दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने रहेको छ।
यस्तै राज्यले लगानी गरेर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत सफलता प्राप्त गरेका खेलाडीलाई संरक्षण गर्न नसक्दा दिनानुदिन विदेश पलायन हुनु पर्ने समस्यालाई निराकरण गर्न तत्काल ठोस योजना बनाई त्यस्ता खेलाडीलाई स्वदेशमै रहन सक्ने वातावरण मिलाउनु पर्ने सुझाव रहेको छ।
नीजि क्षेत्र अन्तर्गतको सामाजिक उत्तरदायित्व कोष (सीएसआर) मा रहेको रकम खेल क्षेत्रमा प्रयोगमा ल्याउन सकिए नीजि क्षेत्रसमेत खेलकुदमा आकर्षित हुने भएको हुँदा यसले नेपालको खेलकुद क्षेत्रको विकास र विस्तार एवं खेलको स्तरोन्नतीमा महत्वपूर्ण भूमिका हुनाले उक्त सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको रकम खेलकुदमा प्रयोग गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नु पर्ने रहेको छ।
चौथो सुझाव देशको लागि अन्तर्राष्ट्रिय पदक जिति किर्तिमान कायम गर्ने खेलाडी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा नियुक्ति पाए पनि लामो समयदेखि वृत्ति विकास हुन नसकेको हुँदा तत्काल वृत्ति विकास एवं करारमा रही कार्यरत त्यस्ता खेलाडीलाई उचित व्यवस्थापन स्थायी गरिनु पर्ने रहेको छ ।
त्यस्तै राष्ट्रिय संघहरुवाट हुनु पर्ने राष्ट्रिय प्रतियोगिता नियमित हुन नसक्दा खेलाडीको खेल कौशलता, प्रदर्शन तथा स्तर वृद्धिमा देखिने समस्यालाई निराकरण गर्न राष्ट्रिय खेलकुद नै कुर्नुपर्ने अवस्था भएको हुँदा आउँदै गरेको १० औं बृहत राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता घोषणा भएको समयमा नै आयोजना गर्ने सुनिश्चितता गरिनु पर्ने रहेको छ।
खेलकुद विकास ऐन, २०७७ मा खेलाडीलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभुति हुने भन्ने व्यवस्था भएता पनि हालसम्म खेलाडीले महशुस गर्न नसकेको हुँदा ऐनमा उल्लेख भए अनुसारको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिनुपर्ने रहेको छ।
यसैगरी खेलाडी कल्याण कोषमा हाल १ करोड ५० लाखको अक्षयकोष रहेकोमा नियमित रुपमा वार्षिक रु. २० लाखको अक्षयकोष फण्ड वृद्धि गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने पनि सुझावमा समेटिएको छ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
