काठमाडौँ।
नेपालमा महिला अधिकार र प्रजनन स्वास्थ्यको अवस्था भयावह रहेको विज्ञहरुले बताएका छन् । महिला कानुन र विकास मञ्चले यौन तथा प्रजनन अधिकारका सवालमा गरेको अन्तरक्रियामा सम्बन्धित विज्ञहरुले यस्तो निष्कर्ष निकाल्दै सरोकारवालाहरुले सचेत भएर कानुन कार्यान्वयनमा लाग्नु पर्ने बताएका हुन् ।
सोमबार काठमाडौंमा भएको अन्र्तरक्रियामा महिला अधिकार र प्रजनन स्वास्थ्यका विषयलाई संविधानत प्राथमिकतामा राखिएपनि व्यवहारिक रुपमा यसको कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको औँल्याए । छलफलमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका उपसचिव रोशनीदेवी कार्की र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव राजन विसीले यस क्षेत्रमा गर्दै आएका कार्यक्रम र आगामी योजनाका विषयमा जानकारी गराएका थिए ।
महिला विकास र कानुन मञ्चका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले महिला सम्बन्धि महासन्धीका बारेमा विस्तृत जानकारी गराए । कार्यक्रममा महिला अधिकार र प्रजनन स्वास्थ्यका सवालमा राज्यका निकायहरुले सचेततापूर्वक काम गर्न सक्नुपर्ने महिला कानुन र विकास मञ्चकी अध्यक्ष गिता अर्याले बताइन् ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रम संसदको महिला बालबालिका जेष्ठ नागरिक समिति सभापति किरण कुमार साहले महिलाहरुको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने सवालमा विज्ञहरुसंग छलफल गर्ने कामहरु गरिरहेको बताउदै आफ्नो समितिमा कुनै पनि विधेयकहरु विचाराधीन अवस्थामा नरहेको जानकारी दिए । उनले महिला अधिकार र प्रजनन स्वास्थ्य भयावह रहेकाले यसलाई सुधार गर्दै सकारात्मक परिणाम ल्याउन कानुनी सुधार गर्नुका साथै मौज्दात कानुन कार्यान्वयन गर्न सबै तहले सकारात्मक ढंगले लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।
त्यस्तै शिक्षा,स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिका सभापति अमर थापाले आम रुपमा स्वास्थ्य सचेतना गराउनु सरकार र सबै सरोकारवालाहरुको जिम्मेवारी रहेको बताए । उनले भने– ‘हाम्रोमा ठूला सपना देख्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति छ । अर्काको देशको नक्कल गर्ने तर, त्यहा पुग्ने योजना नबनाउने प्रवृत्ति छ । यही कारणले हामी समस्याबाट माथि उठ्न सकेका छैनौं ।’ भाषण गरेर वा छलफल गरेर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने मात्रै काम गर्ने पबृत्तिको अन्त्य गर्दै सरकारी,गैर सरकारी निकाय र सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले परिणाममुखी काम गर्नुपर्ने बताए ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
