महेन्द्रनगर ।
लामो समय हलिया बसेका धनीराम लुहार २०६५ साल भदौ २१ गते हलिया मुक्तिको घोषणाले निकै खुसी भएका थिए । ७ बर्षपछि ४ माघ २०७६ मा कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर १९ बागफाँटाको हलिया वस्तीमा घरको चावी र ११ धुर जमिनको लालपुर्जा बुझ्दा सबै प्राप्त भएको महसुस भएको थियो । तर, अहिले त्यही लालपूर्जा न बोक्नु न टोक्नु भएको छ ।
हलिया हुँदा होस् वा मुक्त भए पनि धनीराम र हलिया बस्तिका कसैको पनि सास्ती हटेको छैन । ‘हातमा लालपुर्जा छ, तर त्यो लालपूर्जा काम लाग्दैन,’ लुहारले बस्तिमा पुगेको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सांसदहरुसँग प्रश्न गरे, ‘लालपूर्जा लिएर न बैंकमा ऋण पाइन्छ, नत त्यो लालपूर्जा कुनै साहु महाजनले पनि पत्याउछ, हाम्रो जमिनमा हाम्रो अधिकार नभएपछि जमिनको के अर्थ भयो ?’
हलिया वस्तीका जेष्ठ सदस्य धनिरामले नै २०७६ मा नवनिर्मित घरको रिबन काटि घरको तालाचाबी खोलेर तत्कालिन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले वस्तीको हस्तान्तरण गरेकी थिइन् ।
व्यवस्थित बस्तीका रूपमा भीमदत्त नगरपालिकको बागफाटामा दुई कोठे पक्की घर पनि निर्माण गरिएको छ । पक्की भित्र हलियाहरुले भागेका दर्जनौ समस्या र पीडा सोमबार सांसदहरुलाई एकै स्वरमा सुनाए ।
नरेश विक अहिले विए तेस्रो बर्षमा अध्ययनरत छन् । काम पाए बाँकी पढाइलाई अगाडी बढाउने उनको चाहाना छ । तर, अहिलेसम्म उनी स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारले ल्याउने रोजगारका कार्यक्रममा अटाएका छैनन् । मुक्त हलिया युवाका लागि प्रदेश सरकारको कुनै रोजगारीको कार्यक्रम छ ? उनले घर दैलोमा पुगेका प्रदेशसभाका सांसदहरुलाई प्रश्न सोधे । रोजगारी छैन भने युवा र महिलाका लागि स्वरोजगार बन्न सक्ने कुनै सीपमुलक कार्यक्रम छन् ? नरेशको थप प्रश्न थियो ।
कञ्चनपुरको बागफाँटामा ३२ ओटा नमूना घर बनेका छन् । ती घरहरू मध्ये आधा बाझै छन् । सबैजना जिविकोपार्जनका लागि रोजगारीसँगै भारतका शहरहरुमा पुगेका छन् । मुक्त हलिया सीता विकले महिलाहरुलाई कामका लागि, कृषि खेतीका लागि बजेट छुट्याउन माग गरिन । भारत जाँदा हामीले सानोतिनो काम पाउने गर्छौ, यहाँ रोजगारी छैन, महिलालाई सिलाई कटाई तालिम दिएको भए काम गर्न हुन्थ्यो त्यो पनि सकिएन, नत हातमा सीप छ न मेसिन किन्ने पैसा छ ? हामीलाई कसैले हेरेन प्रश्नमा सीताको गुनासो मिस्सिएको थियो ।
मुक्त हलियाका प्रश्न सुनेपछि प्रदेशसभाका सदस्य प्रकाश रावलले केही समस्या नयाँ केही समस्या पुरानै भएपछि पहिलो पटक मुक्त हलियाको मुखबाट सुन्न पाएको बताए । रावल उक्त निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका छन् ।
धनबहादुरको प्रश्नमा रावलले बेच्न नमिल्ने तर मुक्त हलियाको नामा रहेको जग्गा बैंकिङ कारोबार गर्न मिल्नेगरि नीति बनाउन तत्काल प्रदेशसभामा प्रस्ताव लैजाने बचन दिए । ‘मैले मुक्त हलिया बस्तिका लागि सकेको केही काम गरेको छु । म यही निर्वाचन क्षेत्रबाट जितेर प्रदेशसभामा पुगेको हुँ, रावलले भने, ‘आफ्नै नाममा भएको जग्गा पनि बन्धकमा छ, कुनै काम लागेन भन्ने सवाल आज मात्रै जानकारीमा अयो।’
नरेशको प्रश्नमा हलियाको सवालमा आवाज उठाउँदै आएका प्रदेशसभा सांसद हिराबहादुर सार्कीले कम्तिमा नरेशले काम पाउनेगरि पहल गर्ने र सबै मुक्त हलियालाई सीपसँग जोड्न बन्दै गरेको नीति कार्यक्रम र बजेटमा पार्ने प्रतिवद्धता जनाए । प्रदेश सरकारले एक बर्षमा ५ हजार ४८३ जनालाई रोजगारी दिएको प्रगति विबरणमा देखाएको छ । तर, मुक्त हलियाको तर्फबाट १ जना पनि परेको देखिदैन ।
प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मी बिकले मुक्त हलियाका महिलाहरुका लागि सीप विकास तालिम कार्यक्रम बनाउन आफूले तत्काल योजना बनाएर प्रदेशसरकारलाई पेश गर्ने प्रतिवद्धता जनाइन् । छेउमा रहेका प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई साँक्षी राखेर बिकले आफूलाई साथ दिन अनुरोध पनि गरिन ।
प्रदेशसभा सांसद मानबहादुर रावलले आफूले डेड बर्षको अवधिमा मुक्त हलियाको समस्या पहिलो पटक जानकारी पाएको दावी गरे । आफूले अर्थसमितिको सभापति भएका हैसियतले बजेट बनाउनुअघि नै सरकारसँग मुक्त हलिया परिवारका लागि कार्यक्रम पार्न सरकारसँग छलफल गर्ने बचन दिए । रावल जेष्ठ सदस्यको हैसियतले अर्थसमितिको सभापति छन् ।
नमूना बस्तीमा पुग्दा घरहरु खाली देखियो किन भनेर उनले मुक्त हलियाहरुलाई प्रश्न गरेका थिए । ‘रोजगारीको समस्या तथा ज्यालामजदुरीसमेत नपाउने भएर उनीहरू त्यहाँ बसेनन्,’ मुक्तहलिया समाज कञ्चनपुरका अध्यक्ष शिवी लुहारले जवाफ दिए, ‘दुर्गम र खोलानालाका किनारमा बसोबास गराएपछि खान बस्नै समस्या भएर धेरैले त्यहाँ बस्नै रुचाएनन ।’
नेपाल सरकारबाट प्रमाणीकरण भएका १६ हजार ९ सय ५३ घरधुरीमध्ये १३ हजार ५ सय ४६ ले पुनस्थापनाको प्याकेज प्राप्त गरेका छन् । पुनस्थापना प्याकेज पाएकामध्ये पनि ९ प्रतिशत घरधुरीले पुनस्थापनाको अन्तिम किस्ता रकम पाउन सकिरहेका छैनन् । अझै २० प्रतिशत मुक्तहलिया पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा छन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र विभिन्न जिल्लाका मालपोत कार्यालयहरूको तथ्यांकअनुसार, मुक्तहलियाको संख्या जम्मा १६ हजार ९ सय ५३ छ । तीमध्ये कञ्चनपुरमा २ हजार ६ सय ९९ जना छन् । हुम्लामा १ हजार ४ सय २१, जाजरकोटमा ४ सय ४४, सुर्खेतमा ८ सय २६, कैलालीमा २ सय २५, अछाममा २ सय ८६ र बाजुरामा १ हजार ६ सय ४४ छन् । यस्तै, डोटीमा १ हजार ३ सय २१, बझाङमा २ हजार ९ सय ४५, दार्चुलामा ४ सय ४४, बैतडीमा २ हजार १ सय ४७, डडेल्धुरामा २ हजार ५ सय ५१ मुक्त हलिया रहेका छन् ।
हलो जोतेर जीवन निर्वाह गरिरहेका हलियाहरुलाई मुक्त भइसकेपछि सरकारले गाँसबासको ग्यारेण्टी गर्छ भन्ने आश थियो । तर, सरकारले पुनस्थापनाका नाममा घरमात्रै बनाइदिएर झन समस्यामा धकेलिदिएको अधिकांसको गुनासो छ ।
प्रदेश सरकारले पाँच बर्षमा ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मुक्त हलियाहरुका लागि भएका कार्यक्रमको चुलना गरेर प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई प्रश्न गरिएको थियो । कार्यक्रममा स्थानीय सरकार, राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालका पदाधिकारी, विभिन्न संघसस्थाका प्रतिनीधिगरि ४० भन्दा बढीको सहभागिता रहेको थियो । युएनडिपीको संसद सहयोग परियोजनाको सहकार्यमा सञ्चार प्रतिष्ठान नेपाल र नेपाल एफएम नेटवर्कले आयोजना गरेको सो सार्वजजिनक सुनुवाई कार्यक्रममा सहभागिले कुनैपनि सीप र रोजगारका कार्यक्रम पाउन नसकेको, बस्तिमा खानेपानीको अप्ठ्यारो रहेको, शिक्षा र स्वास्थ्यमा समस्या भोग्नुपरेको जस्ता प्रश्न सुनाएका थिए ।
पहिलो पटक मुक्त हलिया बस्तीमा सांसद !
सरकारले २०६५ साल भदौ २१ गते हलिया मुक्तिको घोषणा गरेपछि मुक्त हलियाको पुनस्थापनामा तीनै तहका सरकारको चासो बन्ने गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयन पछि संघ र प्रदेश संसदमा पनि पटक पटक छलफल भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशस सरकारले २०८० चैत २५ गते मुक्त कमैया तथा हलिया तथा ममलरी पुनस्थापना कार्यविधी पारित गरेको छ ।
तर, प्रदेशसभा स्थापनाको ७ बर्ष पुग्न लाग्दा प्रदेशसभामा सदस्य र कुनैपनि समितिले हलियाको सवालमा चासो राखेका थिएनन । कुनै पनि सदस्य मुक्त हलिया बस्तिमा पुगेको पाइएन । पहिलो पटक प्रदेशसभाको सामाजिक विकास, अर्थ र विधायन समितिका चार सदस्य आफ्नै बस्तिमा पुगेपनि उनीहरु खुसी देखिए ।
यतिका बर्षपछि पहिलो पटक हाम्रो बस्तिमा सांसदहरुलाई देख्यौ अब हाम्रो समस्याको सुनुवाई होलाकी भन्ने आशा पलाएको छ धनीराम लुहारले खुसी व्यक्त गरे ।
लामो समयदेखि आफ्नो घर पाउन नसकेर अर्काको घरमा बस्दै आएकी राजमती दामाईले पनि सांसदहरुलाई गुनासो सुनाउन पाएपछि अब समस्या समाधान होलाकी भन्ने आशा पलाएको छ । ‘मेरो आफ्नो घर छैन, म संगिता विकको नाममा रहेको खाली घरमा बस्दै आएकी छु, धेरै ठाउँमा मैले गुनासो गरे कसैले पनि सुनेन, राजमतीले भनिन, ‘अब पत्रकार ज्यूले सांसदहरुलाई हाम्रा समस्या सुन्न घरमै ल्याइदिएपछि सुनुवाई होला भन्ने आशा पलाएको छ ।’
पहिलो पटक मुक्त हलिया बस्तिमा पुगेर उनीहरुको समस्या सुन्न पाएकोमा प्रदेशसभाका सदस्यहरुले पनि खुसी व्यक्त गरे । ‘यो बस्ति मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छ, तर आज सुनेका समस्या मैले कहिल्यै सुन्न पाएको थिएन, प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश रावलले भने, ‘पहिलो पटक सुनुवाईमा भाग लिने अवसर जुटाइदिएकोमा मैले मुक्त हलियाका धेरै विषय बुझ्न पाए त्यसका लागि आयोजकलाई धन्यवाद छ ।’
मुक्त हलियाको पुनस्थापनामा विषय कुरा उठाउँदै आएका हीरा सार्कीले पनि बस्तिमा पुगेर पहिलो पटक छलफल गर्ने अवसर जुरेको बताइन् । ‘बाहिरीरुपमा भन्दा बस्तिमा पुगेपछि फरक र धेरै समस्या जानकारी आएको छ, अब यसलाई प्रदेशसभाको विषय बनाउने छु । छिट्टै सामाजिक विकास समितिले हलिया बस्तिको अनुगमन पनि गर्नेछ ।’ प्रदेशसभा सदस्य सार्कीले प्रतिवद्धता जनाए ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
