उदयपुर ।
उदयपुर जिल्लामा रहेका ४ नगरपालिका र ४ गाउँपालिका गरी ८ स्थानीय तहको हालसम्मको कुल बेरुजु १ अर्ब ९१ करोड २३ लाख ८३ हजार रहेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उदयपुर जिल्लाका ८ वटै स्थानीय तहको बेरुजु बढ्दै गएको र फछ्यौटमा तदारुकताकासाथ नलागेको र सबैभन्दा बढी बेरुजु त्रियुगा नगरपालिकाको ५२ करोड ४५ लाख २२ हजार रहेको र सबैभन्दा कम बेरुजु रौतामाई गाउँपालिकाको ६ करोड ३९ लाख ३७ हजार रहेको उल्लेख छ । त्रियुगा नगरपालिकालेका मेयरले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सुरु भएको पहिलो साता प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट खर्च गर्न लिखित रुपमा अख्तियारी दिनु पर्नेमा नदिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
मलेपको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८ ।०७९ सम्मको त्रियुगा नगरपालिकाको बेरुजु ३६ करोड ९५ लाख २८ हजार बाँकी रहेकोमा आ. ब. २०७९।०८० मा १५ करोड ७२ लाख ४७ हजार रहेको र दुबैको आ.ब को गरेर कुल जम्मा ५२ करोड४५ लाख २२ हजार बेरुजु रहेको छ । यस आ.बको बेरुजु मध्ये १६ लाख ३२ हजारको प्रतिक्रिया प्राप्त भै कमर्वाहीको क्रममा रहेको छ । बाँकी असुल उपर गर्नु पर्ने १ करोड ९१ लाखड हजार, प्रमाण कागजात पेश गनुृ पर्ने ६ करोड ९४ लाख ३हजार, नियमित गर्नु पर्ने ४ करोड ८लाख ५५ हजार, र पेश्की फछ्यौट बाँकी र २ करोड ६२ लाख४८ हजार समेत रुं १५ करोड ५६ लाख १४ हजार रहेको छ ।गत आ.ब २०७८ ।०७९को बेरुजुमध्ये ६ लाख २० हजारमात्र फछ्र्यौट भएको मलेप प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा त्रियुगा नगरपालिकाले नियम कानून अनुसार काम नगरेको, सम्पतिको संरक्षण, श्रोत संरक्षण नगरेको,आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था सुधार गर्नु पर्ने उल्लेख छ । श्रोत साधनको प्राप्ती र उपयोग, राजश्व संकलन र उपयोग, बजेट व्यवस्थापन, कार्यक्रम स्वीकृति एवम् कार्यान्वयनमा पनि सुधार गर्नु पर्ने । सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, उपभोक्ता समितिलाई अनुदान वितरण तथा अनुगमन र लेखा सम्बन्धी कामका विषयमा सुधार गर्नु पर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
त्रियुगा नगरपालिकाले आ. ब.२०७९।०८०कालागि कायाृलयको विनियोजन तर्फ ९८ करोड ६८ लाख १३ हजार ९४८ रुपैयाँ, राजश्व तर्फ २५करोड १९ लाख ८२ लाख ७६२ रुपैयाँ, वित्तिय व्यवस्थातर्फ ३४ करोड २४ लाख१७ हजार ९९० रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । अन्य कारेवारतर्फ २७ करोड ३९ लाख ७१ हजार १०८ रुपैयाँसमेत गरी जम्मा १ अर्ब ८५ करोड ५१लाख ८५ हजार८०८ रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पालिकाले सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणको रु. ३२५४१७९९० र स्थानीय तह प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको रु. १७०००००० समेत गरी रु.३४२४१७९९० सुत्रमा लेखाङ्कन गरेको छैन । जसले गर्दा सुत्रबाट तयार भएको वित्तीय विवरणसमेत पूर्ण नहुँदा पालिकाको यथार्थ र्आिथक अवस्थाको चित्रण गरेको छैन । तसर्थ,सबै आर्थिक कारोबार सूत्र मार्फत हुने र सबै कारोबार वित्तीय विवरणमा समावेश गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७६ अनुसार पालिकाको कारोबार, आय व्ययको लेखा प्रणाली तथा राजश्व र खर्च शीर्षकको बर्गीकरण अनुसार लेखाङ्कन र बैङ्क हिसाब मिलान विवरण (म.ले.फा..नं.२१२) तयार गरी हिसाब भिडान समेत गर्नुपर्दछ । पालिकाले बैङ्क हिसाब मिलान विवरण तयार नगरेको कारण रु. ३१ लाख ९३ हजार १३८ रुपैयाँ श्रेष्तामाभन्दा बैङ्कमा न्यून रकम देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
