रामकृष्ण चापागाईं
काभ्रे, पनौती ।
पनौती नगरपालिकाको आम्दानीको मुख्य स्रोतको रुपमा रहेको खानिजन्य पदार्थको कर ठेक्का प्रदेश कानुनको दररेट अनुसार नभएपछि विवादित भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको लागि ३५ करोड ३४ लाख ६४ हजार रुपैयाँमा ठेक्का लागेको खानिजन्य पदार्थ उत्पादन बिक्री कर विवादित भएसँगै ठेकेदार कम्पनी ठेक्का रद्द गर्ने बाटो अग्रसर भैसकेको छ ।
नगरपालिकाले प्रति घनफिट नौ रुपैयाँमा टेन्डर आव्हान गरी स्वीकृत भैसकेको सन्दर्भमा प्रदेश कानुन अनुसार रोडा, ढुंगा, ग्राभेलको प्रति घनफिट सात रुपैयाँ तोकेपछि विवाद बढेको हो । प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षदेखि प्रतिघनफिट सात रुपैयाँ कर लिने कानुन बनाएसँगै ठेकेदार कम्पनीले कि टेन्डर क्यान्सिल गर्नुपर्ने की प्रदेश कानुन अनुसार दररेट समायोजन हुनुपर्ने माग गर्दे ठेक्का सम्झौता गरेको छैन ।
पनाौती नगरपालिकाका सहायक कर अधिकृत लक्ष्मण मताछेंले जानकारी दिए अनुसार खानिजन्य उत्पादन बिक्री कर उठाउने बारे बनेपा १३ स्थित विक्रम खाद्य स्टोरले हालेको टेन्डर गत असार ६ गते स्वीकृत भएको हो । टेन्डर स्वीकृत भएसँगै नगरपालिकाले साम्झौताको लागि ठेकेदार कम्पनीलाई असार १० गते पत्र लेखेको थियो । यसपछि बैक ग्यारेन्टी लगाएका कारण देखाएर ठेकेदार कम्पनीले असार १६ गते २६ गते सम्म सम्झौताको लागि आउने पत्र नगरपालिकामा पठाएको थियो । ठेकेदार कम्पनी नआएपछि असार २७ गते नगरपालिकाले फेरि पत्र पठाएको थियो । प्रति घनफिट नौ रुपैयाँ की सात रुपैयाँ कर लिने भन्ने विवाद बढेसंगै ठेकेदार कम्पनी सम्झौताको लागि नआएपछि यही श्रावण १ गते नगरपालिकाले ७ दिन भित्र सम्झौताको लागि आउन फेरि पत्र पठाएको छ ।
प्रदेश कानुन अनुसारको दररेट समायोजन नभएमा ठेकेदार कम्पनीले सम्झौता नगर्ने निष्कर्ष निकालिसकेको छ । ठेकेदार कम्पनी विक्रम खाद्य स्टोरका प्रोपाइटर अंगत खड्काले प्रदेश कानुन अनुसार दररेट समायोजन नभएकोले यो टेन्डर क्यान्सिल हुनुपर्ने नेपाल समाचारपत्रलाई बताएका छन् । कानुन र प्रक्रिया विपरित कर कस्ले तिर्छ र उठाउने भन्दै ठेकेदार कम्पनीका प्रोपाइटर खड्काले भने– यो टेन्डर की क्यानिसल गर्नुपर्छ की त प्रदेश कानुन अनुसार दररेट समायोजन गर्नुपर्छ । प्रदेश कानुन अनुसार दररेटमा कर उठाउदा करिब यो ठेक्कामा करिब सात करोड रुपैयाँ फरक पर्ने उनको भनाई थियो ।
गत आर्थिक वर्ष सम्म प्रदेश कानुन अनुसार नै प्रति घनफिट नौ रुपैयाँको दरले कर सङ्कलन भैरहेको थियो । अहिले अमानतमा पनि नगरपालिकाले प्रति घनफिट नौ रुपैयाँको दरले नै कर सङ्कलन गरिरहेको छ । यो ठेक्कामा अहिले अर्को विवाद पनि देखिएको छ । यस अघि प्रति टिपर तीनसय घनफिटको हिसावले भ्याटसहित ३ हजार ५० रुपैयाँ कर उठाएपनि व्यवसायीहरुले प्रति टिपर बढीमा २ सय ७० घनफिट मात्र हुने भएकोले सोही अनुसार कर सङ्कलन हुनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । नौ रुपैयाँको दरले पनि २ सय ७० घनफिटको रकम २ हजार ७ सय ४५ भन्दा बढी कर लिन पाइँदैन । प्रति घनफिट सात रुपैयाँको दरले त अझ कम हुन्छ ।
काभ्रेमा अन्य पालिकाहरुले प्रतिघनफिट नौ रुपैयाँको दरले नै टेन्डर आव्हान गरेका थिए । जसमध्य टेन्डर स्वीकृत भैसकेको मण्डन देउपुर नगरपनिलकाले भने प्रदेश कानुन अनुसार नै प्रति घनफिट सात रुपैयाँमा दररेट समायोज गरी सम्झौता गरेको बताइएको छ भने जिल्लाका अन्य पालिकाहरुले भने प्रदेश कानुन अनुसारको दररेट राखी पुन टेन्डर आव्हान गर्ने निष्कर्षमा पुगेको बताइन्छ ।
पनौती नगरपालिकाको आम्दानीको मुख्य स्रोतको रुपमा रहेको खानिजन्य पदार्थको निकासी कर सङ्कलनको सवालमा विवाद उत्पन्न भएपछि अब तीन विकल्प बाकी रहेको बताइन्छ । पहिलो प्रदेश कानुन अनुसार दररेट समायोजन गरी ठेकेदार कम्पनीलाई सम्झौताको लागि परिपत्र गर्ने । दोस्रो यो ठेक्का रद्द गरी प्रदेश कानुन अनुसारको दररेट राखी पुनः टेन्डर आव्हान गर्ने । तेस्रो विकल्प पूर्व सूचना बमोजिम ठेक्का कायम गर्नुपर्छ भनी नगरपालिकाले निर्णय गरी कार्वाहि प्रक्रियामा अघि बढ्ने ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
