काभ्रे
जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी, स्थानीय न्यायिक समिति, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अख्तियार लगायतका कयौँ संघ संस्थाहरुमा मुद्दाको चाङ दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ ।
मुद्दाको चाङ बढिरहँदा नागरिकहरुलाई न्याय प्राप्त गर्न भने ह्याङ्ग भईरहेको छ । महँगो न्याय प्रणाली, ब्यवस्था तथा समयमै प्राप्त गर्न नसक्ने न्यायबाट नागरिकहरु आजित भएका छन् । जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकमा मात्रै पछिल्ला ५ वर्षको अवधिमा नयाँ मुद्दा ५ हजार ४ सय ३८ थान दर्ता भए । आर्थिक वर्ष २०७९-२०८० मा १ हजार ९ सय ८७ थान मुद्दा दर्ता भएको अदालतमा आर्थिक वर्ष २०८०-२०८१ मा २ हजार ६७ थान मुद्दा दर्ता भए ।
पाँच वर्षको अवधिमा पुरानो जिम्मेवारी सर्दै आएका ५ हजार ८ सय १३ थान मुद्दा थिए । त्यस्तै पाँच वर्षको अवधिमा जिल्ला अदालतमा १३ हजार ७ सय ७४ थान मुद्दाको लगत कायम भएको छ । अदालतबाट यो अवधिमा ८ हजार ३ सय ३० थान मुद्दा फछर्याैट भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०-२०८१ मा २ हजार ४ थान मुद्दा फछर्याैटको लक्ष्य राखिएकोमा १ हजार ९ सय ३८ थान मुद्दा फछर्याैट भएको थियो । श्रेस्तेदार उप सचिव कर्णबहादुर राईले नागरिकहरुलाई अदालत प्रतिको विश्वास बढेकाले मुद्दा दर्ता गर्ने क्रम बढेको बताए । हरेक वर्ष मुद्दा दर्ता गर्ने क्रम बढिरहेको तथ्याङ्कले देखाएको उनले बताए ।
आर्थिक वर्ष २०८०-२०८१ मा जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकका प्रमुख जिल्ला न्यायाधीश राजेन्द्र नेपालले ६ सय ६८ थान मुद्दा फछर्याैट गर्ने लक्ष्य लिएका थिए । उनको इजलासबाट एक वर्षको अवधिमा ७ सय ३६ थान मुद्दा फछर्याैट भए । न्यायाधीश नेपालका अलावा विश्वनाथ भट्टराई, शिवकुमार पोखरेल न्यायाधीश कार्यरत छन् । त्यस अघि मोहनराज भट्टराई प्रमुख जिल्ला न्यायाधीश थिए । उनी २०८० असोज १ देखि उच्च अदालतको न्यायाधीशमा बढुवा भई सरुवा भएकाले न्यायाधीश नेपाल प्रमुख जिल्ला न्यायाधीशका रुपमा कार्यरत थिए । रिताकुमारी बख्रेल न्यायाधीशको पनि सरुवा भएको थियो । न्यायाधीश भट्टराईको इजलासले ४ सय ५८ लक्ष्य लिएकोमा ६ सय ३ थान, पोखरेलको इजलाशसले ५ सय १ लक्ष्य राखेकोमा ४ सय ९ थान मुद्दा फछर्याैट गरेको छ । भट्टराई कार्यरत रहँदा १७ थान र बख्रेलको इजलासबाट २ सय ७ थान लक्ष्य लिएकोमा १ सय २३ थान मुद्दा फछर्याैट भएका थिए ।
जिल्ला अदालतमा चालु वर्षका लागि २ वर्ष नाघेका २५ थान, डेड वर्ष नाघेका ५९ थान, डेड वर्ष सम्मका १ सय ८५ थान, एक वर्ष अवधीका २ सय ९८ थान र ६ महिना भित्रका ७ सय ९० थान गरी १ हजार ३ सय ५७ थानको जिम्मेवारी सरेको छ । चालु वर्षका लगि अदालतले २ हजार ३ सय २० थान मुद्दा फैसला गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जसमा २ हजार २ सय १२ थान नयाँ दर्ता हुने अनुमान गरेको छ । समयमा मुद्दाको किनारा लाग्न नसक्दा नागरिकहरु हैरानीमा परेका छन् । कतिपय मुद्दामा अदालतले चाहँदा मात्रै पनि समयमा फैसला नहुन सक्ने अवस्था श्रृजना हुने सूचना अधिकारी एवं अधिकृत हिराकुमारी भण्डारीले बताइन् । साक्षी बुझ्ने, प्रमाण सङ्कलन गर्ने तथा अन्य प्राविधिक विषयमा सबै पक्षको उत्तिकै तदारुकता हुँदा मात्रै अदालतले गर्ने फछर्याैट समयमा नै हुन सक्ने उनले बताइन् ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
