काठमाडौं ।
वर्तमान व्यवस्थामाथि प्रहार गर्नेहरूको समूह सक्रिय रहेको बेला सरकारले गरेका कतिपय निर्णयले सरकारलाई थप अलोकप्रिय बनाइरहेको छ। पछिल्लोपटक सरकारले श्रीलंकाका लागि प्रस्ताव गरेका राजदूतको प्रमाणपत्र नै अपुग भएपछि प्रस्तावित राजदूतले आफ्नो नाम फिर्ता लिनुपरेको छ।
श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित राजदूत रामकृष्ण भट्टराईले स्नातक तहको प्रमाणपत्र पेस गर्न नसकेपछि उहाँ आफैंले नाम फिर्ता दिनुभएको छ। संसदीय सुनुवाई समितिले माग गरेको स्नातक तहको शैक्षिक प्रमाणपत्र बुझाउन नसकेपछि भट्टराईको नाम अस्वीकृत गर्ने समितिले तयारी गरिरहेको बेला उहाँले नाम फिर्ता लिनुभएको हो।
सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समितिको बैठकमा संसद्हरूको संख्या दुईतिहाइ नपुगेपछि मंगलबार बैठक बसेर निर्णय लिने घोषणा गरेपछि भट्टराईले आफ्नो नाम फिर्ता लिनुभएको थियो।
भट्टराईको राजदूत नियुक्त हुनका लागि आवश्यक स्नातक तह पासको प्रमाणपत्र उपलब्ध नभएपछि समितिले सोमबार प्रमाणपत्र बुझाउन समय दिएको थियो । प्रस्तावित १७ मध्ये १६ राजदूतको नाम अनुमोदन भइसकेको छ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।