काठमाडौं ।
काठमाडौंस्थित पाकिस्तानी दूतावासले कश्मीर ऐक्यबद्धता दिवसको अवसरमा बुधबार राजधानीमा “कश्मीरः अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विवेकको परीक्षा“ विषयक एक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेकाे छ ।
अन्तरक्रियाका सहभागीहरुले हालै पाकिस्तानलाई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदको नयाँ सदस्यको रूपमा चयन गरिएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै यसलाई पाकिस्तानले काश्मीरीहरूको आत्म–निर्णयको संघर्षलाई अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक मञ्चमा उठान गर्ने र उक्त समस्याको हल खोज्ने अवसरको रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने विचार व्यक्त गरे ।
सहभागीहरुले संवादको आवश्यकतामा जोड दिंदै अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूमा यस मुद्दालाई उठाउने, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा मानवीय कानुनलाई आधार मानेर काश्मिरी जनताको पीडा उजागर गर्न अब पाकिस्तानले सक्रिय भूमिका निभाउन सक्ने विश्वास पनि व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा नेपालका लागि पाकिस्तानका राजदूत अबरार एच हाश्मीले पाकिस्तानले काश्मीरीहरूको संघर्षलाई सदैव समर्थन गरिरहेको जिकिर गर्दै दक्षिण एसियामा स्थायी शान्ति स्थापना गर्नका लागि संयुक्त राष्ट्रका निर्णयहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि पहल बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष अपिल गरे । उनले जम्मु–काश्मिरका जनताको आत्म–निर्णयको अधिकारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानून, अन्तराष्ट्रिय विबेक र नागरिक समाजको भुमिकाको महत्वपूर्ण भएकोमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र विदेशमन्त्रीका सन्देशहरू पढेर सुनाइएको थियो।
पाकिस्तानका राष्ट्रपति आसिफ अली जर्दारीले आफ्नो संदेशमा भनेका छन्– “जम्मू र काश्मीर विवाद एक लामो अव्यवस्थित संघर्ष हो, जसमा भारतको बलजफ्ती कामले स्थानीय जनताको इच्छाको विरुद्ध उक्त क्षेत्रमा कब्जा गरेको छ। २०१९ को ५ अगष्टका दिन भारतले गरेको अवैध कार्यले स्थितिलाई थप जटिल बनाएको छ र काश्मीरीहरूको अधिकारलाई कमजोर पार्न लक्षित गरिएको छ ।“
त्यसैगरी पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री मियाँ मुहम्मद शहबाज शरीफले काश्मीरी जनताको वैध संघर्षको लागि पाकिस्तानको दृढ नैतिक, कूटनीतिक र राजनीतिक समर्थनको पुष्टि गरे। उनले ७८ वर्षको लामो समयसम्म पनि काश्मीरी जनताले आत्म–निर्णयको हक प्रयोग गर्न नपाएको जिकिर गर्दै राष्ट्र महासभाले मान्यता दिएका अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका सिद्धान्तहरूको सम्मान गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए ।
पाकिस्तानका उपप्रधानमन्त्री र विदेश मन्त्री मुहम्मद इशाक डारले आफ्नो सन्देशमा भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक र मिडियाको पहुँचलाई अनुमति दिनुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
