काठमाडौं ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको वर्तमान सरकार नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनअनुसार नचलेको आरोप उठेको छ। सरकारका पछिल्ला निर्णय, कार्यशैली तथा प्रशासनिक गतिविधिले संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी प्रक्रियाको पालना भए–नभएको विषयमा बहस सिर्जना गरेको छ।
सरकारले आफूले गरेका निर्णयहरू संविधान, कानुन र जनताको हितअनुसार रहेको दाबी गर्दै आए पनि विपक्षी दल तथा विभिन्न राजनीतिक र नागरिक पक्षले कतिपय निर्णयप्रति प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूले सरकारका कामकारबाहीमा संवैधानिक मर्यादा, कानुनी प्रक्रिया तथा शक्ति सन्तुलनको पालना हुनुपर्ने बताएका छन्।
यसैबीच, सरकारका निर्णय र गतिविधिबारे कानुनी तथा संवैधानिक पक्षबाट अध्ययन र समीक्षा गर्नुपर्ने आवाज पनि उठेको छ। संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच अधिकार तथा जिम्मेवारीको स्पष्ट व्यवस्था गरेको अवस्थामा सरकारका प्रत्येक निर्णय कानुनी आधार र निर्धारित प्रक्रियाअनुसार हुनुपर्ने संवैधानिक विज्ञहरूको धारणा छ।
सरकारमाथि लागेका आरोपहरूबारे सम्बन्धित निकायबाट औपचारिक पुष्टि वा कानुनी निर्णय नभएसम्म ती विषयलाई आरोप र राजनीतिक दाबीका रूपमा नै लिनुपर्ने देखिन्छ। संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार भने सम्बन्धित संवैधानिक तथा न्यायिक निकायसँग रहने व्यवस्था छ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
