काठमाडौं ।
सरकारले उपभोक्ता अदालत आगामी चैत २ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले मंगलवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपभोक्ता अदालत गठनसम्बन्धी सूचना टेबुल गर्दै चैत २ गतेदेखि अदालत सञ्चालनमा आउने जानकारी दिनुभएको हो ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को व्यवस्थाअनुसार यो अदालत गठन भएको हो । सरकारले काठमाडौं उपत्यका मुकाम रहने गरी काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाभित्रका उपभोक्तासम्बन्धी मुद्दाको कारबाही तथा किनारा गर्ने क्षेत्राधिकारसहित उपभोक्ता अदालत गठन गरेको हो ।
उपभोक्ता अदालतमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रामप्रसाद शर्मालाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यस्तै, न्याय समूहअन्तर्गत राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका अधिकृत गेहेन्द्रराज रेग्मी र सामान्य प्रशासन समूहका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका अधिकृत आनन्दराज पोखरेललाई सदस्य तोकिएको छ ।
त्यस्तै, मंगलवारको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले पेस गर्नुभएको ‘राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको आमसञ्चार परिषद् विधेयक, २०८१ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्’ भनी पेस गरेको प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।
रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापाखाना वा अन्य सञ्चारमाध्यमको व्यवस्थापन एवं नियमनका लागि नयाँ कानुनी व्यवस्थासहित यो विधेयक ल्याइएको हो । पत्रकारिताको क्षेत्रमा आएका परिवर्तन र प्रविधिमा भएको विकासको प्रयोगलाई आत्मसात् गर्नका लागिसमेत नयाँ संरचना आवश्यक रहेको भन्दै सो विधेयक अघि ल्याइएको सरकारी पक्षको दाबी छ ।
यो कानुन बनेपछि सबै मिडिया र पत्रकारलाई समेटी आचारसंहिता पालना गराउन वा अनुगमन गर्न मार्ग प्रशस्त हुने, प्रेस काउन्सिलको पुनःसंरचना हुनुका साथै भूमिका अझ प्रभावकारी हुनेलगायत काममा सहजीकरण हुने अपेक्षा सरकारको छ ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
