काठमाडौं।
इन्टरनेशनल रिलेसन एन्ड ग्लोबल डिप्लोमेसी डाइलग (आईआरजीडीडी) ले नेपाल सरकारसंगको सहकार्यमा जलवायु परिवर्तनको कारण हिमाल र मानवजातिमा परेको असरलाई औंल्याउन प्रि–सगरमाथा संवाद कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । नेपाल सरकारले पहिलो पटक आगामी जेठ २ देखि ४ सम्म सगरमाथा संवाद कार्यक्रम गर्न लागेको हो ।
वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री रुपा विकको प्रमुख आतित्थ्यमा आईआरजीडीडीले सोमबार प्रि–सगरमाथा संवाद कार्यक्रम गरेको हो । कार्यक्रमको सुरुआतमा आईआरजीडीडीकी अध्यक्ष तथा पूर्वराजदूत शर्मिला पराजुली ढकालले सबैलाई स्वागत गरेकी थिइन् । कार्यक्रममा जलवायु र अन्य क्षेत्रका वक्ताहरुले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
हिन्दुकुश हिमालयका मानिसहरुको पक्षमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) का महानिर्देशक डा. पेमा ग्याम्त्सो, प्रधानमन्त्रीका जलवायु मामिला सल्लाहकार समेत रहिसकेका डा. पपुलर जेन्टल, पूर्व अर्थसचिव मधु मरासिनी, विश्वको सबैभन्दा अग्लो हिमाल सगरमाथा समेत चडिसकेका हिमाल आरोही दावा टासी शेर्पा, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा सार्क चेमर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीका उपाध्यक्ष चण्डीराज ढकाल र ग्रिन हाइड्रोजन ल्याबका टिम लिडर सहायक प्राध्यापक डा. विराज सिंह थापाले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
राज्यमन्त्री विकले सगरमाथा संवादको उद्देश्यको बारेमा प्रकाश पार्दै भनिन्,‘सगरमाथा संवाद मात्र नभएर विश्वव्यापी पहल हो ।’ मन्त्री विकले उक्त संवादले प्रकृतिलाई मात्र नभएर कार्बन कम उत्सर्जन गर्ने समुदायका मानिसहरुलाई समेत लक्षित गरेको बताइन् । उनले थपिन्,‘नेपाल जलवायु परिवर्तनको कारणले गर्दा अध्याधिक जोखिमपूर्ण मुलुक हो । त्यसलाई लक्षित गरेर रोकथामको लागि सरकारले काम गरिहेको छ ।’
अध्यक्ष पराजुलीले आईआरजीडीडीले परिवर्तनको लागि बलियो कुटनीतिक पहलमा विश्वास राखेको बताइन् । उनले हिमाल र मानवजातिको बीच महत्वपूर्ण सम्बन्धको लागि प्रि–सगरमाथा संवाद आयोजना गर्न पाउदा गर्व लागेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘आजको छलफलले हामीलाई ढाक्न नसक्ने सत्यलाई फेरि जोड दिएको छ । जलवायु संकट हिमालयको संकटको । र, विश्वको जलवायु क्षेत्रको केन्द्रमा हिमालय संकटको बहस हुनैपर्छ ।’ उनले यो संवादले भविष्यमा हिमालय शृंखलाको अवस्था हाम्रो बलियो सहकार्यमा भरपर्ने बताइन् । पूर्वराजदूत ढकालले सगरमाथा संवादको प्रि–शृंखलाको रुपमा तीन वटा लगातार छलफल चलाउने जानकारी दिइन् ।
इसिमोडका महानिर्देशक डा. ग्याम्त्सोले हामी हिमालय क्षेत्रको जनताको भएको कारणले गर्दा अब प्रकृतिलाई फिर्ता दिने समय भएको उल्लेख गरे । उनले सगरमाथा संवाद हामीले प्रकृतिलाई के दिन सक्छौं भन्ने विषयमा हुनु पर्ने सल्लाह पनि दिए । ‘कालो कार्बनले हिउलाई ढाकेका छन् । हिमालले केहि वर्ष अझै पिडा भोग्नु पर्ने छ,’ उनले भने,‘हामीले कार्बन फाइनान्सलाई पनि जोड दिन आवश्यक छ । साथमा, सगरमाथा संवाद ठूलो कार्यक्रम भएकोले यसमा हिमालय क्षेत्रको जलवायुको बारेमा जोड दिनु पर्छ ।’ उनले जलवायु परिवर्तनको कुनै पनि सीमा नभएको पनि प्रष्ट पारे ।
प्रधानमन्त्रीका जलवायु मामिला सल्लाहकार समेत रहिसकेका डा. जेन्टलले जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा काम गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मन्चहरुमा नेपालको तर्फबाट नेगोसिएसन (संवाद) गर्दा स्थायी टोली नभएको बताए । उनले भने,‘नेपालको नेगोसिएसन गर्ने टोली स्थायी छैन । बहुक्षेत्रका प्रत्याप्त व्यक्तिहरु छैनन् । साथै, प्रयाप्त विज्ञहरु पनि छैनन् ।’ उनले विज्ञहरुले जलवायु परिवर्तनको पक्षमा बोल्नु पर्ने उल्लेख गर्दै यो युवाको एजेन्डा समेत भएको बताए ।
यसैगरी, पूर्वअर्थ सचिव मधु मरासिनीले सगरमाथा संवाद नेपालको लागि सगरमाथा संवाद महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय छलफल र बहसको थलो हुने उल्लेख गर्दै पहिलो वर्ष गर्न लागेको जलवायु परिवर्तनको विषय महत्वपूर्ण भएको बताए । उनले संघमा ६ प्रतिशत बजेट नै जलवायु परिवर्तनको लागि छुट्याइएको जानकारी दिए । ‘जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा आगामि २०८५¬–८६ को संघको बजेटमा २० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ,’ उनले भने । उनले नेपालले दातृ निकायहरुमा बढी लक्षित भएर मात्र काम गर्न नहुने बताए । उनले भने,‘दातृ निकायको सहयोग बजेटमा २० प्रतिशतमात्र छ ।’
विश्वको सबैभन्दा अग्लो हिमाल सगरमाथा समेत चडिसकेका हिमाल आरोही शेर्पाले बढी जनसंख्याको कारण नभई हिमालय क्षेत्रमा आनन्ददायी जीवनयापन खोज्न गएर हिउँ पग्लिएको उल्लेख गरे । उनले भने,‘हिमाल खोगाउनको लागि सबैको पहल आवश्यक छ । स्थानीय समुदायका व्यक्तिहरुले मात्र हिमाल जोगाउन सक्दैनन् ।’ उनले कार्यक्रममा आफूले हिमाल चढ्दानको अनुभव पनि सुनाए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष ढकालले आईआरजीडीडीले गरेको प्रि–सगरमाथा संवादले नेपाल सरकारले गर्न लागेको सगरमाथा संवादलाई सघाउन मद्दत पुग्ने उल्लेख गरे । उनले भने,‘आईआरजीडीडीसग हाम्रो संस्था (सार्क चेमर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्री) पनि काम गर्न तयार रहेको छ ।’
यस्तै, ग्रिन हाइड्रोजन ल्याबका टिम लिडर सहायक प्राध्यापक डा. थापाले नेपालको ४ सय अर्ब इन्धनमा बार्षिक खर्च हुने भइरहेको उल्लेख गर्दै जबकि नेपालमा भएको स्रोतले यहा“मात्र नभएर वरिपरिका देशलाई पनि इन्धनमा निर्भर नहुने बनाउन सकिन्छ । उनले सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरु इन्धनबाट चल्ने रहेको र त्यसलाई हाइड्रोजनबाट सञ्चालउन ल्याउन सक्ने बताउने पर्ने उल्लेख गरे । उनले भने,‘सरकारले ती कुराहरुलाई परिवर्तनको लागि नीति ल्याउन आवश्यक छ । नीति छैन भनेर रोेकिन हुदैन । आश्यक नीति ल्याउनु पर्छ,’ उनले भने ।
आईआरजीडीडीले प्रि–सगरमाथा संवादका दौरानमा भएको छलफलबाट आएका महत्वपूर्ण सुझावहरुलाई नेपाल सरकारको सगरमाथा संवाद सचिवालयलाई हस्तान्तरण गर्ने संस्थाकी अध्यक्ष पराजुलीले जानकारी दिइन् ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
