हेटौंडा । पटकपटक जस्तै नेपाल चेपाङ संघले बागमती प्रदेशका चेपाङ समुदाय बाहुल्य रहेको क्षेत्रलाई चेपाङ स्वायत्त र सरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न बागमती प्रदेश सरकारसँग फेरि माग गरेको छ । संघ केन्द्रीय समितिले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामालगायतलाई अनुरोधपत्र बुझाउँदै यस्तो माग गरेको हो ।
संघले मुख्यमन्त्री लामा, प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्ले र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गंगादत्त नेपाललाई १४ बुँदे मागसहित अनुरोधपत्र बुझाएको छ । आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिकरुपमा पछाडि पारिएका अतिसीमान्तकृत चेपाङ समुदायको स्तर सुधारका लागि विशेष अधिकारसहित संरक्षित क्षेत्र घोषण गर्न माग गरिएको हो ।
चेपाङ समुदायको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक स्तरीकरण वृद्धिका लागि चेपाङ स्वायत्त र सरक्षित क्षेत्र घोषणाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन तथा स्वायत्त, विशेष वा संरक्षित क्षेत्र घोषण गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्न संघले प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ ।
संघ अध्यक्ष एवम् संविधानसभा सदस्य गोबिन्दराम चेपाङ, संविधानसभा सदस्य राजाराम स्यांतान, बागमती प्रदेश पूर्वराज्यमन्त्री सन्तबहादुर प्रजालगायत टोली अनुरोध पत्र बुझाउन गएको थियो । संघले प्रदेश सरकारसँग आगामी आवमा चेपाङ संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरी विशेष कार्यक्रम र बजेट व्यवस्था गर्न माग गरेको संघ अध्यक्ष गोबिन्दरामले बताए ।
अनुरोधपत्र बुझ्दै प्रदेशका मुख्यमन्त्री लामा, मन्त्री काफ्ले र उपाध्यक्ष नेपालले चेपाङ समुदायको मागप्रति वर्तमान सरकार संवेदनशील रहेको भन्दै आगामी आवको बजेटमा माग सम्बोधन गर्न प्रयास गर्ने बताए । अध्यक्ष गोबिन्दरामले चेपाङ समुदायको बालबालिका घरमा पेटभर खानेकुरा अभावबीच विद्यालय जान बाध्य विद्यार्थीमध्ये वार्षिक कम्तिमा १० चेपाङ बालबालिकालाई प्राविधिक शिक्षा, सूचनाप्रविधि, कृषिप्रविधि, वनविज्ञान, कानुन विषयमा निःशुल्क अध्ययन गर्न पाउने गरी आगामी आवको बजेटमा व्यवस्था गरिदिन माग सरकार राखिएको बताए ।
केन्द्रीय अध्यक्ष गोबिन्दरामले आव २०५५-०५६ देखि चेपाङ संरक्षित क्षेत्र हुनुपर्दछ भनेर माग गर्दै आइरहेको बताए । चेपाङ समुदायको बसोबास भएको थातथलो चार जिल्ला हो भने राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार २६ जिल्लामा बसोबास रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । चेपाङ समुदायको बाक्लो बस्ती मकवानपुर, चितवन, गोरखा, धादिङ, लमजुङ र तनहुँमा छ । त्यसमध्ये सबभन्दा धेरै चितवन, मकवानपुर, धादिङ र गोरखामा चेपाङ जातिको बाहुल्यता छ ।
चितवनको कुल जनसंख्यामा चेपाङको संख्या सातौं स्थानमा छ । मकवानपुरमा १९ हजार २ सय ३३ छन् । जिल्लाको जातिगत हिसाबमा चेपाङ पाँचौं स्थानमा छन् । धादिङमा १४ हजार ४ सय ९२ छन् । जिल्लामा जातिगत हिसाबले चेपाङ आठौं स्थानमा पर्छन् । गोरखामा चेपाङको जनसंख्या ३ हजार ४ सय ५४ छ । जातिगत हिसाबले जिल्लामा १३ औं स्थानमा चेपाङ छन् । २०७८ को जनगणनाअनुसार ८४ हजार ३ सय ६४ चेपाङ जनसंख्या छ ।
राज्यको मुलप्रवाहीकरणमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चिततासहित चेपाङको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक विकासका लागि चेपाङ स्वायत्त क्षेत्र निर्माण गर्ने प्रावधानसहित नेपालको संविधानमा स्वायत्त क्षेत्रको परिकल्पना भएकोले हाल बसेको ठाउँमा भन्दा पनि सीधै स्वायत्त क्षेत्रतर्फ जानुपर्ने अध्यक्ष गोबिन्दराम चेपाङले बताए ।
संविधानले स्थानीय तहले पर्यटन तथा साँस्कृतिक क्षेत्रलाई विशेष संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । चेपाङ समुदायको बसोबास भएको ठाउँमा परम्परागतरुपमा उपलब्ध स्रोतसाधनमाथि उनीहरुको स्वामित्व र नियन्त्रण कम छ । खाद्यसुरक्षामा चेपाङ समुदाय अत्यन्त असुरक्षामा बाँच्छन् । लगभग ४ प्रतिशत चेपाङ परिवारसँग मात्र खाद्यबचत हुन्छ ।
प्राकृतिक विपत्तिबाहेक सामान्य अवस्थामा चेपाङ परिवारमा आफ्नो खेतीपातीबाट ६ महिनाभन्दा कम खान पुग्ने संख्या ६६ प्रतिशत छ । खडेरी, असिना, अतिवृष्टि, बाढीपहिरो आए उक्त समुदाय अतिजोखिममा रहने गरेको छ । वर्षदिने चक्रअनुसार चेपाङ समुदायको फागुनदेखि जेठसम्म खानका लागि कठिन समय हो । एक तिहाइभन्दा बढी चेपाङको खाना जंगलमा आधारित छ ।
सामुदायिक वन अवधारणाले वन संरक्षणमा मद्धत पुगे पनि चेपाङ समुदाय भने परम्पराबाट विमुख हुनुपरेको छ । सामुदायिक वन र कबुलियत वनले खोरिया ओगटेपछि चेपाङहरु विस्थापित हुनुपरेको छ ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
