काठमाडौं।
सेयर बजारमा पुँजीगत लाभकर बढ्ने आशंका व्यापक रूपले फैलिएको बेला अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को बजेटमार्फत लाभकर दर यथावत राख्ने निर्णय गरेका छन्। हाल १ वर्षभन्दा कम अवधिको सेयर होल्डमा ७.५ प्रतिशत र १ वर्षभन्दा बढी अवधिमा ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था यथावतै रहनेछ।
बजेटमा यसबारे स्पष्ट उल्लेख नभए पनि पूर्ववत कर प्रणालीलाई निरन्तरता दिइएको अनुमान गरिएको छ । बजेटमा नेप्सेको पुनर्संरचना गरी संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिने उल्लेख छ, जुन विगतका बजेटहरूमा पनि समेटिए पनि पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
बजेटमा पुँजी बजारसँग बुँदाहरु
-आर्थिक अपराध नियन्त्रण ः राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन शीघ्र सम्पन्न गरी आर्थिक अपराध अनुसन्धान तीव्र पारिनेछ। सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न नियामक निकायहरूको निगरानी, अनुसन्धान र कारवाही क्षमता सुदृढ गरिनेछ।
-वित्तीय क्षेत्र सुधार ः पुँजी प्रवाहमा सहजता, जोखिम व्यवस्थापन सुदृढीकरण, र नियामक संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ।
-कानूनी सुधार र संस्थागत सबलीकरण ः नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा प्राधिकरण, धितोपत्र बोर्ड लगायतका कानूनी र संस्थागत सुधार गरिनेछ। नेप्सेको पुनर्संरचना गरिनेछ।
-दोस्रो वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीति ः खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि एसेट मेनेजमेण्ट कम्पनी स्थापना गरिनेछ।
-एकीकृत केवाई प्रणाली ः वर्षमा एकपटक मात्र एक ठाउँमा केवाईसी विवरण अद्यावधिक गरी राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आवद्ध गरिनेछ।
-धितोपत्र बजारमा संस्थागत लगानी ः लगानी कम्पनीहरू, कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगमा लगानी गर्न कानूनी सहजीकरण गरिनेछ।
-सरकारी ऋणपत्र र गैर आवासीय नेपाली ः सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार सुरू गरिनेछ। गैर आवासीय नेपालीलाई पनि दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न अनुमति दिइनेछ।
-नेपाल टेलिकममा जनसाधारणको स्वामित्व ः सरकारको बहुमत कायम राख्दै टेलिकमको केही सेयर सर्वसाधारणमा विनियोजन गरिनेछ। रणनीतिक साझेदारीको नीति अवलम्बन गरिनेछ।
-सूचना प्रविधिको प्रयोग ः सबै सार्वजनिक तथा वित्तीय सेवा क्षेत्रमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको अनिवार्य प्रयोग गरिनेछ। नागरिकता विद्युतीय रूपमा वितरण गरिनेछ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
