काठमाडौं ।
देशभरका सरकारी कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८०\८१ को लेखापरीक्षण गर्दा ९१ अर्ब ६० करोड बेरुजु थप हुँदै हालसम्मको बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड पुगेपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारी निकायलाई आगामी दिनमा ८ वटा महत्वपूर्ण पक्षमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै सचेत पारेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यो वर्ष लेखापरीक्षण गरिएका निकायबाट भएका वित्तीय कारोबार, कार्यसम्पादन र परिपालना स्थितिको परीक्षण गर्दा सरकारी निकायले शासकीय प्रबन्धदेखि सुशासन कायम गर्नुपर्ने गरी ८ वटा विषयमा सचेत पारेको हो । जसअनुसार संघ, प्रदेश, स्थानीय तह तथा सबै सार्वजनिक निकायले शासकीय प्रबन्ध, अर्थतन्त्र, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन, विकास व्यवस्थापन, सार्वजनिक प्रशासन, सूचना प्रविधि र सुशासनलगायतका विषयमा सुधार गर्नुपर्ने भन्दै महालेखाले सरकारी निकायलाई सचेत पारेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०\८१ मा संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संघसंस्था समेत गरी ५ हजार ७ सय ५९ वटा सरकारी निकायको ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोडको लेखापरीक्षण गरेको थियो । महालेखाले वित्तीय लेखापरीक्षणका अतिरिक्त ११ विषयको कार्यमूलक, एक–एक विषयको वातावरणीय र सूचना प्रविधि तथा दुई विषयको विशेष लेखापरीक्षण गरेको थियो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वर्षेनी सरकारी निकायलाई सुधार गर्नुपर्ने विषय समेटेर सुझाव दिँदै आएको छ । तर, सरकारी निकायले महालेखाको सुझावलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको देखिँदैन । जसका कारण वर्षेनी झन्डै १ खर्ब बेरुजु थपिने गरेको महालेखाका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
महालेखा परीक्षक तोयम रायाले महालेखाले गरेको लेखापरीक्षणका आधारमा देखिएका तथ्य र वास्तविकतालाई समेटेर सरकारी निकायलाई भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधारसहितका सुझावहरू दिइएको र ती सुझावहरूको कार्यान्वयन भएमा सरकार तथा सार्वजनिक निकायमा पारदर्शीता, जवाफदेहिता र निष्ठा प्रवद्र्धन भई सुशासन कायम हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । महालेखा परीक्षक रायाले सो का लागि प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समिति र प्रदेश सभाका लेखा समितिमा प्रतिवेदनउपर समयमा नै छलफल गरी सम्बन्धित सरकारी निकायलाई आवश्यक निर्देशन हुने अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ५० (२) बमोजिम लेखा राख्ने, खर्च गर्ने तथा बेरुजु फस्र्यौट गर्ने गराउनेलगायतका वित्तीय उत्तरदायित्व बहन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृत (सचिव) को हुने र उपदफा ३ बमोजिम सम्बन्धित पदाधिकारीबाट उपर्युक्तअनुसार उत्तरदायित्व बहन गरे नगरेको सम्बन्धमा निगरानी गर्ने उत्तरदायित्व सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीको हुने कानुनी व्यवस्स्था छ । यस्तो कानुनी व्यवस्थाप्रति विभागीय मन्त्रीहरू खासै संवेदनशील बन्न नसक्दा बेरुजु थपिने क्रम बढेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
महालेखाले आव २०८०\८१ को लेखापरीक्षणबाट देखिएको बेहोराको आधारमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, विकासका क्रियाकलाप जनअपेक्षाअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्नेलगायत विभिन्न ८ विषयमा संघ, प्रदेश स्थानीय तहका सरकारी निकाय तथा अन्य सबै सार्वजनिक निकायहरूलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
जसअनुसार शासकीय प्रबन्धको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा महालेखाले सरकारी निकायलाई सचेत पारेको छ । कुशाल शासकीय प्रबन्धका लागि महालेखाले दिएका सुझावहरूमा सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिएका प्रतिबद्धता तथा नेपाल पक्ष भएका अभिसन्धि एवं सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट खाका र जिम्मेवारीसहितका निकाय तोकी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, संविधानद्वारा निर्दिष्ट गरिएका पदमा नियुक्त पदाधिकारीको सेवासुविधा कानुनमा नै स्पष्टसँग व्यवस्था गर्नुपर्ने, असुल गर्नुपर्ने तथा पेस्की बेरुजु रहेकालाई सार्वजनिक पदमा निुयु्क्त गर्न नहुने, सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको नाममा असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु कायम रहेकोमा सो फस्र्यौट नगरुञ्जेल वृत्ति विकासमा रोक्का गर्नुपर्ने, एउटै आयोजनामा तीनै तहका सरकारबाट लगानी गर्दा उपयुक्त साझेदारी मोडेलको व्यवस्था गर्नुपर्ने, तीनै तहका सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्रको राजस्व परिचालन गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित तहको क्षेत्र र दायरा सुनिश्चित गर्नुपर्ने, वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिमा हुने ढिलाइ, न्यून गुणस्तर, कम तौल, कृत्रिम अभाव, मूल्यवृद्धि, सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती एवं अवरोध र कार्यसम्पादनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सम्बद्ध निकायबीच समन्वय कायम गरी अनुगमन गर्नुपर्ने सुझाव महालेखाले सरकारलाई दिएको छ ।
यसै गरी अर्थतन्त्रमा गर्नुपर्ने सुधार शीर्षकमा महालेखाले दिगो एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने र त्यसका लागि राजस्व, व्यक्तिगत आम्दानी र वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति एवं वैदेशिक श्रमको उपयुक्त व्यवस्थापन, आन्तरिक रोजगारीमा वृद्धि एवं सीपयुक्त श्रमको माध्यमबाट आर्थिक वृद्धि गर्न सम्वद्ध सबै निकायको कार्य प्रक्रियालाई पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउनुपर्ने, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिन राज्यलाई तिर्नुपर्ने सबै प्रकारका रकम पूर्वअनुमानयोग्य र बहन गर्न सक्ने बनाउनुपर्ने, प्रत्येक वर्ष आवश्यक पर्ने बीउबिजन, रासायनिक मल, कृषि उपकरणलगायतको आपूर्तिलाई सुनिश्चित गर्न निश्चित रकमसम्मको सुनियोजित चक्र तय गरी सोहीअनुसार आपूर्ति गर्नुपर्ने, अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकलापालाई निरुत्साहित गर्न तथा नगद कारोबारलाई न्यून गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै मौद्रिक क्रियाकलपाका लागि विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रश्रय दिने र सोमा लाग्ने विभिन्न खर्चलाई न्यून गर्नुपर्ने, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना र प्रवद्र्धनका लागि कर तथा भन्सार महसुलमा नीतिगत स्थिरता कायम गर्नुपर्ने, निकासी प्रर्वद्धन गर्न विशेष आर्थिक क्षेत्रमा तोकिएबमोजिमको लगानी उन्मुख वातावरण तयार गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव छन् ।
यसै गरी महालेखाले सरकारलाई दिएका आर्थिक क्षेत्र सुधारका अन्य सुझावमा वित्तीय क्षेत्रको सुधार, सार्वजनिक संस्थानको उचित व्यवस्थापन, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, विद्युतीय प्रणालीमार्फत हुने सबै प्रकारका कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने, सरकारले दिएको राजस्व छुटबाट परेको असर तथा प्रभाव मूल्यांकन गरी सोमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्रै वैदेशिक सहायता परिचालन गर्नुपर्ने, गैससमार्फत परिचालन हुने वैदेशिक सहायतालई पारदर्शी, जवाफदेही र उपलब्धिमूलक बनाउन प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने, निर्वाचित हुने पदबाहेक राज्यकोषबाट तलब सुविधा लिने गरी नियुक्त हुने सबै पदमा योग्यता र मापदण्ड तोकिनु पर्ने लगायत रहेका छन् ।
यसै गरी महालेखाले सार्वजनिक सम्पति व्यवस्थापन गर्न भन्दै सरकारी निकायलाई खरिद योजनाअनुसार सार्वजनिक सम्पत्ति खरिद गर्नुपर्ने, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्रै सामानहरू किन्नुपर्ने तथा विकास व्यवस्थापनअन्तर्गत महालेखाले दिएका सुझावमा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न उपयुक्त कदम चाल्नुपर्ने र सबै पक्षबीच सहकार्य हुनुपर्ने रहेका छन् ।
यस्तै, सूचना प्रविधिअन्तर्गत उपयुक्त कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, विद्युतीय कारोबार गर्नुपर्ने, विभिन्न सार्वजनिक निकायले छुट्टाछुट्टै डाटा सेन्टर सञ्चालन गर्ने कार्यमा सुधार गरी निरन्तर ब्याकअपसहितको एकीकृत डाटा सेन्टरको विकास गर्नुपर्नेलगायत रहेका रहेका छन् ।
महालेखाले सरकारलाई सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि महत्वपूर्ण सुझाव दिएको छ । जस अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा भौगोलिक अवस्था, स्रोतको उपलब्धता, सेवा प्रवाहको अवस्थासमेतका आधारमा दरबन्दी पुनरावलोकन गरी जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, निजामती सेवा ऐनको व्यवस्थाविपरीत न्यूनतम अवधि नपुगी मनलाग्दी सरुवा गर्दा प्रशासनिक खर्चमा वृद्धि र जिम्मेवारी बहनमा समेत कमजोरी देखिन सक्ने भएकाले त्यस्तो कार्य रोक्न सुझाइएको छ ।
यस्तै महालेखाले सरकारलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनमा विशेष रूपले गम्भीर हुन सचेत पारेको छ । जस अनुसार सार्वजनिक सेवालाई विद्युतीय माध्यमबाट उपलब्ध गराई सेवा प्रवाह छिटो छरितो र अनुमानयोग्य बनाउनुपर्ने, सार्वजनिक सदाचारीता कायम गर्नुपर्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, नैतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न विद्यालयदेखि नै नैतिक शिक्षाको विषय समावेश गर्नुपर्ने, सेवा प्रवाहमा संलग्न पदाधिकारी र कर्मचारीलाई सेवाग्राहीप्रति सीधै उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउनुपर्नेलगायत रहेका छन् ।
महालेखाले गरेको लेखापरीक्षणका आधारमा देखिएका तथ्य र वास्तविकतालाई समेटेर सरकारी निकायलाई शासकीय प्रबन्ध र सुशासन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, आर्थिक मितव्ययीता कायम गर्नुपर्नेलगायत भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधारसहितका मुख्य ८ विषयमा विभिन्न सुझावहरू दिएका छौं । ती सुझावहरूको कार्यान्वयन भएमा मात्रै सार्वजनिक निकायमा पारदर्शीता, जवाफदेहिता र निष्ठा प्रवद्र्धन भई सुशासन कायम हुन सक्छ ।
तोयम राया
महालेखापरीक्षक
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
