कास्की।
गण्डकी प्रदेशले आफनो नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को लागि ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार रुपियाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । जुन चालू आर्थिक वर्षको भन्दा कम रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजारको बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
आन्तरिक राजस्व अनपेक्षित रूपमा विस्तार हुन नसकेको, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानको माध्यमबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरण विगतको वर्षभन्दा घट्न गएको कारणले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार चालू आर्थिक वर्षको भन्दा साँघुरो हुन पुगेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशनमा आइतबार अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङले बजेट सार्वजनिक गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको लागि १२ अर्ब ६३ करोड ६६ लाख ७५ हजार (३९.५ प्रतिशत), पुँजीगत तर्फ १९ अर्ब ९ करोड ३३ लाख २४ हजार(५९.७ प्रतिशत) र वित्तिय व्यवस्थापन तर्फ २५ करोड(०.८ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको बताउनुभयो ।
भौतिक पूर्वाधार विकासमा ११ अर्ब ९८ करोड, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदतर्फ २ अर्ब ३९ करोड, ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानीतर्फ ३ अर्ब ८८ करोड, कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारीतर्फ २ अर्ब ८ करोड, स्वास्थ्यतर्फ ३ अर्ब ३२ करोड, वन तथा वातावरण तर्फ १ अर्ब ६ करोड र उद्योग तथा पर्यटनमा सबैभन्दा कम ८४ करोड २१ लाख रुपियाँ छुट्याइएको छ ।
कानुनी र संस्थागत व्यवस्थाको अभावमा आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न नसकिएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री गुरुङले आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न प्रदेश आर्थिक विधेयक कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो । विनियोजित बजेटको खर्च व्यवस्थापन गर्ने स्रोतअन्तर्गत नेपाल सरकारबाट ७ अर्ब ७३ करोड ८९ लाख अनुदान आउने अपेक्षा प्रदेश सरकारको छ । राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ८९ करोड २९ लाख ४० हजार, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ४९ करोड ८९ लाख ७७ हजार, सशर्त अनुदानतर्फ ३ अर्ब ३५ करोड ६४ लाख, समपूरक अनुदानतर्फ ६३ करोड ९७ लाख, विशेष अनुदानतर्फ ४९ करोड ८६ लाख प्राप्त हुने अनुमान छ ।
आन्तरिक राजस्वमार्फत ५ अर्ब ४५ करोड ८४ लाख उठाउने लक्ष्य छ । १ अर्ब ७५ करोड आन्तरिक ऋण लिई पूर्ति गरिने सरकारको ठम्याइ छ । प्रदेशको राजस्व प्रणाली सुधार गर्ने र आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार, लगानी प्रवद्र्धन उद्यमशीलताको विस्तार गरी कर संकलन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य सरकारको छ । केही आन्तरिक राजस्वको दरलाई घटाउने उहाँको भनाइ थियो । राजस्व छुटसम्बन्धी व्यवस्थालाई यथावत गरिएको छ । भाडामा सञ्चालन हुने मिनिबस तथा माईक्रोबस सवार गर्दा जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति तथा विद्यार्थीलाई भाडामा छुट दिएवापत त्यस्त सवारी साधनको करमा ६० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
प्रदेशको गौरवको आयोजना, बहुवर्षीय आयोजना र क्रमगत अधुरा आयोजनाहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो । इन्भेस्ट गण्डकी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । कृषि, पर्यटन, उर्जा वन तथा खानीजन्य उद्योगमा बाह्य लगानी आकर्षण मार्फत रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारणमा जोड दिइने छ । २ सय जनालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगी तथा व्यवसायीलाई ७५ प्रतिशत कर छुट दिइने छ ।
सार्वजनिक सेवालाई घरदैलोमा पु¥याउने लक्ष्य प्रदेश सरकारको छ । विद्युत् उत्पादन १०१६ मेगावाट रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री गुरुङले ९९.७ प्रतिशत विद्युत् पहुँचभित्र रहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले दिगो आर्थिक वृद्धिमार्फत आय वृद्धि गर्न उद्यमशील मानवपुँजी निर्माण गर्ने तर्फ जोड दिइएको जानकारी दिँदै दिगो उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण, सर्वसुलभ स्वास्थ्य, गुणस्तरीय शिक्षामा प्रदेश सरकारको मुख्य चासो रहेको बताउनुभयो ।
कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण, विविधिकरण र औद्योगीकरणका लागि लगानी आकर्षित गरिने, पशुको पूर्ण खोप अभियान सञ्चालन गरिने र सहकारी संस्थालाई प्रभावकारी नियमन गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । दूध, अण्डा उत्पादन र निर्यात गर्न प्रोत्साहन गर्ने, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, विविधीकरण गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ ।
साईक्लिङमार्फत पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि पोखरामा लेक टु लेक, मुस्ताङको जोमसोम र तनहुँको बन्दीपुरमा साइक्लिङ मार्ग निर्माण गरिने र हिमाल आरोहण गर्ने प्रदेशवासीलाई प्रोत्साहन तथा सम्मान गरिने बताइएको छ । ‘पोखरा जाउँ, प्रकृति र संस्कृतिसँग रमाऔं’ भन्ने अभियानसहित पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गरिने छ । ‘गण्डकको खास, बसौं घरबास’लाई केन्द्रित गर्दै घरबास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । पोखरामा वानस्पतिक पार्क निर्माण गर्न बजेट छुट्याइएको छ ।
धौलागिरि, मध्यबिन्दु, तनहँु, स्याङ्जा र बुर्तिबाङ अस्पतालमा इर्मजेन्सी ट्रमा केयर युनिट स्थापना र सुदृढीकरण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । बालबालिकाको खासगरी बाथ रोग, मुुटुको समस्यालगायतको उपचारका प्रत्येक अस्पतालमा बजेट उपलब्ध गराउने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । युवाहरूको लागि सीप तथा दक्षता हासिल गरेर वैदेशिक रोजगारीमा आवद्ध हुने, समय घटाउने आम्दानी बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
राईड सेयरिङलाई प्रभावकारी नियमन गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । सवारी चालक अनुमतिपत्रको छपाई कार्य प्रदेशबाटै गर्न आवश्यक बजेट छुट्टाइएको छ । यातायात कार्यालयबाटै लाइसेन्स वितरणको गर्ने अभियान थालिने प्रदेश सरकारको योजना छ ।
प्रदेशस्तरीय औद्योगिक विकासको लागि पुँडीटारमा जग्गाप्राप्तको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइने पनि बजेटमा उल्लेख छ । कालीगण्डकी जलाधार क्षेत्रलाई संरक्षण, हरित सहर अभियान, सिमसार तथा जलाधार क्षेत्रको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिइएको छ । उच्च हिमाली क्षेत्रका विद्यालयको भौतिक संरचनागत सुधार गरिने उल्लेख छ । सडक सञ्जालले नछोएको गोरखाको चुमनुब्री र मनाङको नार्पाभूमिमा सडक पहुँच पु¥याइने छ । लिफ्टिङ खानेपानी तथा सिंचाइको लागि सहुलियत रूपमा विद्युत् अनुदान दिने उद्घोष गरिएको छ । २ सय खानेपानी आयोजनामार्फत आगामी आर्थिक वर्षभित्र १५ हजार घरधारा जडान गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारको छ ।
पत्रकारको लेखनवृत्तिका लागि समेत प्रदेश सरकारले फेलोसिप कार्यक्रममार्फत आवश्यक बजेट दिएको छ ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
