राज्यले नागरिकको हैसियतले दिने र नागरिकले लिने सेवा, सुविधा, हक प्राप्तिको कानुनी आधार हो नागरिकता । तर नेपालमा कतिपय नागरिकले लामो समयदेखि नागरिकता पाउन नसकेको समस्या आन्दोलन र संघर्षको विषय बन्दै आएको छ ।
नेपाली नागरिकले ठीक ढंगले समयमै वा विनादुःख नागरिकता नपाएको र नागरिकता पाउने कैयौँ ढोका बन्द गरिएकोमा आन्दोलन र संघर्ष हुँदै आएको छ । देशभित्रका लाखौं नागरिक अनागरिक हुनुपर्ने स्थितिको विरोधमा नागरिकताको विषय उठ्दै आएको हो । हुन त नागरिकतासम्बन्धी विभिन्न समयमा गरिएको व्यवस्थाले यसको सम्बोधन गर्दै आएको पनि छ ।
नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन २०७९ ले नेपालमा नागरिकताको विषयमा धेरै समस्या हल गरेको छ । भर्खरै राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको विधेयकले नागरिकता वितरणलाई अझ फराकिलो र सहज बनाउने भएकाले यसको पारित प्रक्रिया छिटो गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
नागरिकताविहीन भएका झन्डै १७ लाख बालबालिका तत्काल लाभान्वित हुने गरी ल्याइएको नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको अहिलेको विधेयक प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको छ । नेपालको संविधानको धारा १० मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्ति गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भनिएको छ ।
तैपनि कानुनको अभाव, भएका कानुनप्रति फरक बुझाइ, कर्मचारी संयन्त्र र प्रशासनको पुरातन मानसिकतालगायतले गर्दा नागरिकता प्राप्तिमा भोग्नुपरिरहेको व्यावहारिक कठिनाइ अन्त्य गर्न सो विधेयक ल्याइएको हो । सरकारले गत माघ १५ गते प्रतिनिधिसभामा सो विधेयक दर्ता गरेको थियो । विधेयकमा नागरिकताको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले हालसम्म गरेका विभिन्न फैसलामध्ये नागरिकता प्राप्तिका सम्बन्धमा कोसेढुंगा र चर्चित पाँचवटा फैसलालाई आधारका रुपमा लिइएको थियो ।
ती फैसलाका आधारमा अहिले विधेयकमा तीनवटा मुख्य प्रावधान संशोधन गर्न लागिएको हो । अहिलेको संशोधनमा बाबु वा आमामध्ये कुनै एकले जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको र अर्कोको जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नुअगावै मृत्यु भएको वा आमा सम्पर्कविहीन रहेको व्यक्तिका सन्तानलाई नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
कुनै व्यक्तिको जन्मदर्ता वा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम उल्लेख भएको तर बाबु सम्पर्कमा नरहेको भनी स्वघोषणा गरेमा त्यस्तो व्यक्तिको बाबुको पहिचान नभएको मानेर वंशजका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने भनिएको छ । कुनै व्यक्तिले नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम, थर, ठेगाना उल्लेख गर्न नचाहेको भनी निवेदन दिएमा सोही बमोजिम नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न तथा १६ वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकालाई नाबालक परिचयपत्र प्रदान गर्नेसहितका विषयलाई नेपाल नागरिकता ऐनमा समावेश गरिएको छ ।
सो विधेयक आमाको पहिचानलाई आंशिकरुपमा स्वीकार गरी ल्याइएको हो । यो विधेयक चाँडोभन्दा चाँडो पारित गर्नुपर्ने खाँचो छ । यसले नागरिकता सवालमा राज्यले गर्नुपर्ने बाँकी दायित्व पूरा हुने स्थिति पैदा गरेको छ । संविधान, नागरिकतासम्बन्धी ऐन र सर्वोच्च अदालतको आदेशको मर्म एवं भावना अनुरुप ऐनको कार्यान्वयन हुनुपर्ने टड्कारो खाँचो रहेको छ ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
