बागलुङ ।
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता तथा पूर्वअर्थमन्त्री डां प्रकाशशरण महतले संविधान संशोधनलाई तत्काल अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । प्रेस युनियन नेपाल बागलुङ शाखाले मङ्गलबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महतले बर्तमान सत्ता गठबन्धन हुँदा सात बुँदै सहमतिमा संविधान संशोधन गर्ने उल्लेख गरेको भन्दै त्यो प्रक्रिया तत्काल थालनी हुनुपर्ने बताएका हुन् । ‘‘सात बुँदै सहमतीमा संविधान संशोधन गर्ने भनिए पनि विविध कारणले ढिला भएको छ । त्यो ढिला हुनुहुँदैन,’’महतले भनेका छन्, ‘‘यसलाई तत्काल प्रक्रिया थालनी गरेर संविधान कार्यान्वयनको अहिलेसम्मको अनुभवबाट कहाँ कहाँ समस्या देखिएको छ त्यसको अध्ययन गर्ने गर्दै कुन कुन बुँदाको संशोधन गर्न आवश्यक छ त्यसको निष्कर्षको आधारमा प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ ।’’
सहमति बमोजिम काम नहुँदा कांग्रेस र एमाले सत्ताका लागि एक ठाउँमा आए भन्ने सन्देश जनतामा जाने भन्दै संशोधनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्ने महतको भनाइ छ । ‘‘संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाई चाहिन्छ । अन्य दलहरुको सहमति बिना यो सम्भव छैन,’’उनले भने, ‘‘पहिले सत्ता गठबन्धनबिच संशोधन गर्ने संविधानका बुँदा उल्लेख भएपछि अन्य दलसँग छलफल गरेर संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ ।’’
पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका महतले भिजिट भिसा मुद्दामा गृहमन्त्रीले राजीनामा दिन आवश्यक नरहेको बताएका छन् । महतले कर्मचारीलाई मुद्दा लाग्दैमा मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ र संसदीय छानविन समिति बनाउनुपर्छ भन्ने माग जायज नभएको बताएका हुन् ।
‘‘एउटा कर्मचारीलाई भिजिट भिसाको मुद्दामा अख्तियारले छानविन गरिरहेको छ । विभिन्न मन्त्रालयमा सयौंका सङ्ख्यामा मुद्दा छन्,’’महतले भने, ‘‘कर्मचारीलाई छानविनको दायरामा ल्याउने वित्तिकै स्वतः मन्त्रीलाई कारवाही गर्नुपर्छ । छानविन गर्नुपर्छ, राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने माग जायज थिएन । अहिले गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ र संसदस्य छानविन समिति बनाउनुपर्छ भन्ने माग जायज छैन । अख्तियारले छानविन गरेर गृहमन्त्रीको संलग्न छ भनेको अवस्था छैन । त्यसैले उहाँको संलग्न छ भन्न मिल्दैन् ।’’
भिजिट भिसा प्रकरणमा अनुसन्धान गर्ने र समिति बनाएर त्यसको गम्भीर अनुसन्धान गर्ने सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष दलबिच सहमति भएको भन्दै त्यो भिजिट भिसा प्रकरणमा नीतिगत रुपमा सुधार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए ।
पूर्वअर्थमन्त्री महतले अहिले बजेटमा केही सुधार गर्ने कोसिश भएता पनि अझै ठोस् र बोल्ड रुपमा आउन नसकेको बताए । ‘‘अहिले आर्थिक अनुशासन र प्राथमिकिकरणको अत्यन्त ठुलो खाँचो छ,’’महतले भने, ‘‘प्रदेश तहमा पनि देखिएका अराजकताहरु छन् । आर्थिक अनुशासनको कमी छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । यो भएमा देशको आर्थिक रुपान्तरण हुन्छ ।’’
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
