– ९ अर्ब कर छलीको मुद्दा अदालतमा
– सहायक कम्पनीको सवा २ अर्ब कर मिनाहा गराउन विशेष व्यवस्था
काठमाडौं ।
ऐन, कानुनमा छिद्रहरू निर्माण गरी राज्यको स्रोतमाथि दोहन गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी आर्थिक विधेयक, २०८२ प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । पेयपदार्थ ‘कोकाकोला’ को उत्पादक कम्पनी बोटलर्स नेपाल लिमिटेडद्वारा ९ अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको कर छलीसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकै बेला सोही कम्पनीको सहायक कम्पनीलाई सवा २ अर्ब रुपियाँ मिनाहा गर्ने अभिप्रायसहितको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
आर्थिक विधेयक, २०८२ को दफा ३० मा समेटिएको आयकरको ब्याज तथा शुल्क मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्थाले मुलुकको कर प्रशासन, न्यायिक स्वतन्त्रता र वित्तीय अनुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएकाले संसद्को माथिल्लो सदनबाट सुधार गर्नुपर्ने सम्बद्ध पक्षको भनाइ छ । आर्थिक विधेयकमा ‘आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ को उपदफा (१) बमोजिम स्वामित्व परिवर्तन भई करारोपण भइसकेको बासिन्दा निकायको हित रहेकाले नेपालको अर्को बासिन्दा निकायलाई सो स्वामित्व परिवर्तनको आधारमा संशोधन कर निर्धारण भई बक्यौता रहेको भएमा यस्तो निकायले २०८२ साल असार मसान्तसम्ममा निर्धारित कर रकम दाखिला गरेमा त्यस्तो संशोधित कर निर्धारणबमोजिमको ब्याज र शुल्क मिनाहा हुनेछ,’ उल्लेख छ ।
उक्त व्यवस्थाले बोटलर्स नेपाललाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने प्रष्ट छ । बोटलर्स नेपाल र उसको सहायक कम्पनीको पटक–पटक स्वामित्व परिवर्तन हुँदा कर छली भएको ठहर गर्दै सरकारका विभिन्न निकायले अर्बौं रुपियाँ बराबरको कर दाबीसहित कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन् । वि.सं. २०७१ कात्तिक ७ मा दुबईको कम्पनी साब्को एसियाले आयरल्यान्डको युरोपियन रिफ्रेसमेन्ट कम्पनीलाई सेयर बेच्दा बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको स्वामित्व परिवर्तन भयो । तर, कम्पनीले कारोबारको विवरण नेपाल सरकारलाई नबुझाएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले २०७७ मंसिर २३ गते कम्पनीको कागजात कब्जा लिई छानबिन गर्यो । उक्त छानबिनमा आयकर छली गरेको पत्ता लागेपछि ब्याज र जरिवाना विभागले २०७८ फागुन २७ मा उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभागद्वारा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९५ (क) बमोजिम बोटलर्स नेपालले कर छली गरेको निष्कर्षसहित ३ अर्ब ७१ करोड ८१ लाख ५० हजार ४११ रुपियाँ कर र त्यसको शतप्रतिशत जरिवानासहित ७ अर्ब ४३ करोड रुपियाँ असुल गर्नुपर्ने मागसहित उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको छ । सामान्यतया कम्पनीको स्वामित्व किनबेच हुँदा नाफा भएको रकमको २५ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
यस्तै, ठूला करदाता कार्यालयद्वारा पनि कम्पनी बिक्री गर्दा आयकर ऐनको दफा ५७ बमोजिम ६ अर्ब ५६ करोड रुपियाँको पुँजीगत लाभकर निर्धारण गरिसकेको छ, जसमध्ये ५ अर्ब ४२ करोड रुपियाँ असुल गर्न बाँकी रहेको देखाइएको छ । ठूला करदाताको निर्णयविरुद्ध बोटलर्स नेपालले १ अर्ब ३६ करोड रुपियाँ धरौटी राखेर राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन गरेको थियो । तर, त्यहाँ पराजित भएपछि कम्पनीले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । दुवै मुद्दा हाल विचाराधीन अवस्थामा छन् । कर छलीसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सरकारले ल्याएको शुल्क मिनाहाको प्रस्ताव कार्यान्वयन भए सो कम्पनीलाई चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सवा २ अर्ब रुपियाँ बराबरको कर र ब्याज मिनाहा हुने राजस्वका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
किनकि, बोटलर्स नेपालको ९०.७८ प्रतिशत स्वामित्व रहेको बोटलर्स नेपाल तराई लिमिटेडमा पनि स्वामित्व परिवर्तनको कारण कर परीक्षणमा परेको थियो । जसमा आयकर ऐनको दफा ५७ र दफा ९५ (क) अनुसार ७८ करोड ६ लाख रुपियाँ कर तोकिएको थियो । त्यसको ब्याज जरिवानासहित चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सवा २ अर्ब नाघ्ने अनुमान राजस्वका कर्मचारीहरूको छ । ब्याज र जरिवाना हरेक वर्ष १५ प्रतिशतका दरले चक्रीय प्रणालीमा जोडिँदै जान्छ । त्यही रकमलाई मिनाहा गराउने उद्देश्यले विधेयकमार्फत् सरकारले विशेष व्यवस्था गरेको स्रोतको भनाइ छ । आयकर ऐनमा संशोधन गर्न गाह्रो भएपछि विधेयकमा चलखेल गरिएको स्रोतको दाबी छ ।
विधेयकको दफा ३० को व्यवस्थाले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रत्यक्ष असर पार्ने, कर प्रशासनको निष्पक्षता क्षीण बनाउने र नीति निर्माण प्रक्रिया नै विश्वासको संकटमा पर्ने खतरा देखिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । कर विशेषज्ञहरू भन्छन्–‘यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए कर छली गर्ने कम्पनीले लाभ लिने उदाहरण स्थापित हुनेछ, जसले दीर्घकालीन रूपमा नेपालको कर प्रणाली, नीतिगत विश्वसनीयता र लगानीमैत्री वातावरणमा गहिरो असर पार्न सक्छ ।’
साथै यो नीतिगत भ्रष्टाचारको स्पष्ट संकेत पनि भएको बताएका छन् । कर छुटजस्ता गम्भीर विषयमा सासंदहरूले कुनै आलोचनात्मक बहस नगरी केवल ताली पिट्ने प्रक्रियामा सीमित भएको भन्दै आलोचनासमेत हुन थालेको छ । अब यो विधेयक राष्ट्रियसभामा पुगेको छ, जहाँबाट संशोधनको सम्भावना पनि औंल्याइएको छ । तर, राजनीतिक रूपमा सरकारको बहुमत रहेको सन्दर्भमा संशोधनको सम्भावना भने न्यून छ ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
