–तत्काल आउने सम्भावना क्षीण, महासंघ
काठमाडौं ।
सरकार आबद्ध एमाले र नेपाली कांग्रेसमध्ये कुन सरकारको पालामा विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने भन्ने विषयमा विद्यालय शिक्षा विधेयक अड्किएको छ । भित्री रहस्य पनि त्यही हो ।
सरकारले शिक्षक महासंघलाई दोष दिने र महासंघले सरकारलाई । दुवै निकायबीच हानथापको भित्री रहस्य एमालेले ऐन ल्याउने कि नेपाली कांग्रेसले भन्नेमा अड्किएको छ । यो विषयमा नाटक मञ्चन भएजस्तो देखिएको छ । सामान्यबाहेक सबै विषयमा सहमति भइसकेको छ । भित्री रूपमा नेपाली कांग्रेसले अड्काउने काम गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ । दुवै दलले ५४ वर्षको इतिहासमा कुन दलले ऐन ल्याउने भन्ने आन्तरिक विवाद छ ।
नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव तुलाबहादुर थापाले सरकारले बहानाबाजी गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘अधिकांश विषयमा सहमति भइसकेको छ । तर, महासंघले ऐन ल्याउन नदिएको आरोप लगाएर पन्छिन खोजेको छ ।’ महासंघले पर्सि साउन २१ बाट आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइसकेको छ । ‘साथीहरू विदेशमा छन्, २० गते नेपाल आएपछि आन्दोलनलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा जानकारी गराउनेछांै’ –महासंघका महासचिव थापाले भन्नुभयो ।
उहाँले दुई दलले जस लिनका लागि यो समस्या गराएको जस्तो भान हुन थालेको बताउनुभयो । शिक्षा ऐन आउनासाथ करिब ४० हजार शिक्षक करार हुनेछन् । उनीहरूले जुन सरकारले ऐन ल्यायो त्यसैप्रति समर्थन गर्ने सम्भावना रहेको छ । मुख्य यही कारणले तत्काल ऐन आउनेमा समस्या देखिएको छ ।
जारी संसद् अधिवेशन साउन वा मध्य भदौसम्म चल्नेछ । त्यसपछि दशैं र तिहार बिदा हुन्छ । त्यस बेलामा ऐनको विषय उठ्दैन । मंसिरबाट प्रक्रिया शुरू हुन्छ करिब तीन महिना बढी समय लाग्नेछ । स्रोतका अनुसार त्यस बेलासम्म गठबन्धन सरकारमा रहेको एमालेले नेपाली कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गर्नेछ । अनि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले शिक्षा ऐन ल्याउन प्रयास गर्नेछ । यो नै नेपाली कांग्रेसको भित्री रहस्य हो ।
यो विषय महासंघलाई पनि जानकारी छ । तर, महासंघका अध्यक्षले आन्दोलनलाई कसरी अघि बढाएर भदौभित्रमा ऐन ल्याउन दबाब दिनुहुनेछ त्यही हेर्न बाँकी छ । स्रोतका अनुसार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तले अधिकांश विषयमा सहमति भए पनि के कारणले अघि बढ्न नसकेको हो भन्ने विषयमा खासै उत्तर दिन सक्नुभएको छैन । उहाँले हरेक भाषण, भेटघाट र बैठकमा आफ्नो कार्यकालमा ऐन ल्याउने दाबी गरिरहनुभएको छ ।
सरकारका शिक्षा तथा सूचना प्रविधि समितिमा भएको छलफलमा महासंघसँग जोडिएका तीनवटा विषयमा मात्र सहमति हुन सकेको छैन । सहमति हुन नसकेको विषयमा चार शिक्षक नेतालाई काज व्यवस्था गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा महासंघको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने र विद्यालयका प्रअ महासंघको सदस्यता नलिई स्वतन्त्र हुनुपर्ने रहेको छ ।
प्रअ त कार्यालय प्रमुख हो, कार्यालय प्रमुखलाई महासंघको सदस्यता दिन नहुने अडानमा समितिका अधिकांश सदस्य छन् । यी विषयमा सहमति भएपछि विधेयकलाई संसद्मा पठाइन्छ । तर, महासंघले नमानेको बहानामा नेपाली कांग्रेसले ऐन अघि बढाउन नचाहेको स्रोतको दाबी छ । अन्य विषयमा प्रायः सहमति भइसकेको छ । तीनचार वटा बँुदामा सहमति गरेर मस्यौदा संसद्मा पेस गर्ने तयारी छ ।
‘
तर, राजनीतिको कारण तत्काल ऐन संसद्मा पुुग्ने सम्भावना छैन । महासंघले आन्दोलनलाई कडा पारे भन्न सकिँदैन तर यही अवस्थामा ऐन आउन सक्ने सम्भवना छैन’ – स्रोतको भनाइ छ । शिक्षक महासंघसँग १५ असारभित्र विधेयक ल्याउने सहमति भएको थियो । तर, सहमतिअनुसार विधेयक पास नभएपछि महासंघले २१ साउनसम्मको अल्टिमेटम दिएको छ । ‘सरकारले फेरि आन्दोलनमा धकेल्ने प्रयास गरिरहेको छ । २१ गतेभित्र ऐन जारी नभए आन्दोलनको विकल्प छैन’ –महासचिव थापाले भन्नुभयो ।
गुुरुले सहमति गरे, चेलाले मानेनन्
राजनीतिक दल आबद्ध १६ विद्यार्थी संघ, संगठनले शतप्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्रै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक नियुक्ति हुनुपर्ने अडान सार्वजनिक गरेका छन् ।
सत्ताधारी नेपाल विद्यार्थी संघ अनेरास्ववियुसहित प्रमुख प्रतिपक्षी र अन्य विद्यार्थी संगठनले विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै शिक्षा विधेयकप्रति सरकारले उपेक्षा गरेको आरोप लगाएका छन् । महासंघ र सरकारबीच ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला गर्ने सहमति भएको थियो ।
विधेयकको छलफलका क्रममा शिक्षक नियुक्तिको प्रतिशत अनुपातका बारे सांसदहरूबीच रस्साकस्सी भएपछि २८ दिनअघि गत असार २२ गतेदेखि रोकिएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको छलफल अनिश्चित भएको छ । सोही मौका छोपेर विद्यार्थी संघसंगठनले सबै प्रतिस्पर्धा खुला हुने चेतावनी दिएका हुन् ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
