–अर्थ मन्त्रालय र मातहत निकायको बक्यौतामात्रै ४ खर्ब ३५ अर्ब
काठमाडौं ।
विगतका सरकारका अधिकांश मन्त्री, सचिवलगायतका उच्च पदस्थहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त हुँदा राज्यकोषमा आउनुपर्ने ५ खर्बभन्दा बढी रकम लामो समयदेखि उठ्न सकेको छैन । सुशासनको महत्वपूर्ण कार्यभारसहित गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सो रकम छिटोभन्दा छिटो उठाएर राज्यकोषमा ल्याउनुपर्ने सरोकारवालाको माग छ ।
सरोकारवालारूका अनुसार यसअघिका सरकारी निकायको राजस्व असुलीको कमजोर प्रदर्शन, भाखा नाघेको ऋण असुल गर्न नसक्ने कमजोरी र सुस्त तथा गैरजिम्मेवार राजनैतिक तथा प्रशासनिक संयन्त्रका कारण सरकारले उठाउनुपर्ने बक्यौता रकम ५ खर्ब नाघेको हो । यो विषयलाई विगतका सरकारले कहिल्यै पनि संवेदनशीलताका साथ ग्रहण गर्न नसक्दा लामो सयमदेखि बक्यौता रकम राज्यकोषमा आउन नसकेको हो ।
महालेखा परीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी बक्यौता रकम अर्थ मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका निकायहरूबाट उठ्न बाँकी देखिएको छ । जुन मात्रै ४ खर्ब ३५ अर्ब २२ करोड छ । यो रकम मुलुकको कुल बजेटको झन्डै २० प्रतिशत बराबर हो ।
महालेखाले यसलाई अत्यन्तै चिन्ताजनक अवस्था मान्दै अघिल्लो सरकार, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायलाई सबै बक्यौता रकम कानुनी प्रक्रियाबाट तुरुन्तै असुल गर्न निर्देशन दिएको थियो । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार राजस्व बक्यौतामात्रै २ खर्ब ५४ अर्ब ४ करोड रहेको छ । तर, तीमध्ये पनि १ खर्ब २३ अर्ब ८० करोड न्यायिक पुनरावलोकनको प्रक्रियामा अल्झिएको छ, जसले गर्दा ठूलो हिस्सा अदालती प्रक्रियामा थन्किएको अवस्था छ ।
महालेखापरीक्षक कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार बक्यौता रकम समयमा उठाउन नसक्दा त्यस्तो रकम वर्षेनी वृद्धि भइरहेको छ । विगतका सरकारहरूले सार्वजनिक संस्थान, समिति, बोर्ड, कोष र स्थानीय तहमा गरेको ऋण लगानीको भाखा नाघेको साँवा ब्याज १ खर्ब ८१ अर्ब १८ करोड रहेको महालेखाले जनाएको छ ।
महालेखाका अनुसार भाखा नाघेको ऋणको साँवा ब्याजमध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १ खर्ब २४ अर्ब ४ करोड रहेको छ । यस्तै, हाल सञ्चालनमा नरहेका १४ संस्थानको १ अर्ब २२ करोड ५० लाख साँवा तथा ५ संस्थानको २४ करोड ६४ लाख ब्याजको भाखा नाघेको छ । यस्तै, १२ स्थानीय तहमा १ अर्ब १८ करोड, ६२ लाख ऋण लगानी गरेकोमा साँवा १ अर्ब १८ करोड ३० लाख र ब्याज १ अर्ब ७७ करोड ३८ लाखको भाखा नाघेको छ । भाखा नाघेको साँवा र ब्याज रकम तथा राजस्व बक्यौतालगायतका रकमहरू कानुनी प्रक्रियाबमोजिम असुल गर्न महालेखाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो ।
महालेखाका अनुसार सरकारले असुलउपर गर्नुपर्ने रोयल्टी बक्यौता पनि करोडौं छ । विद्युत् ऐन २०४९ अनुसार जलविद्युत् आयोजनाले सरकारलाई रोयल्टी बुझाउनुपर्नेमध्ये विभिन्न जलविद्युत् कम्पनीबाट ४३ करोड २२ लाख ५६ हजार असुल गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको छ । महालेखाले आयोजनाले तिर्नुपर्ने रोयल्टी समयमा प्राप्त नभएकोमा ब्याज तथा जरिवानासमेत नलिएको पाइएकाले रोयल्टी बक्यौताको ब्याज तथा हर्जना सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गरी रोयल्टी रकम असुल गर्न महालेखाले सरकारलाई भनेको थियो ।
महालेखाका अनुसार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले असुल गर्नुपर्ने पर्वतारोहण शुल्कबापतको ९ करोड ६३ लाख २६ हजार रोयल्टी असुल गर्न महालेखाले भनेको छ । त्यसै गरी क्यासिनो रोयल्टीमध्ये ५ वटा क्यासिनोले तिर्नुपर्ने १ अर्ब ७८ करोड ५१ लाख ४८ हजार बक्यौता पनि असुल गर्न महालेखाले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
महालेखाका अनुसार दूरसञ्चार राजस्वमा पनि करोडौं बक्यौता रहेको छ । विभिन्न ९ दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाको गतवर्षको आय बुझाउनुपर्ने रोयल्टी र जरिवानासमेत १३ करोड ७ लाख, ७ सेवा प्रदायकले ग्राहकसँग मर्मत तथा विभिन्न शुल्कवापत प्राप्त गरेको आम्दानीको रोयल्टी र जरिवानासमेत १ करोड ४२ लाख ५४ हजार छुट भएको देखिएको हुँदा सो रकम असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ । त्यसै गरी अघिल्लो वर्ष सेवा प्रदायकले बुझाउनुपर्ने फ्रिक्वेन्सी तथा भिस्याट दस्तुरवापत २४ करोड ४३ लाख दाखिला गर्न बाँकी देखिएकाले असुल गर्न समेत महालेखाले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको थियो ।
यस्तै, दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने दुई कम्पनीबाट दस्तुर र जरिमानासमेत गरी ५ अर्ब १ करोड १६ लाख ५० हजार असुल उपर गर्न महालेखाले भनेको छ । महालेखाका अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गरेपछि दश वर्षको लागि सेवा प्रदायकले अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको वर्षौंदेखि नै तोकिएको रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेमा उक्त प्रावधानअन्तर्गत अनुमति पत्र लिएका सेवा प्रदायकले २०८०÷८१ सम्ममा दाखिला गर्नुपर्नेमा नगरेकाले ३ अर्ब ४० करोड असुलउपर गर्न महालेखाले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देश गरेको छ ।
महालेखाका अनुसार विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ अनुसार विद्युत् नियमन आयोगले जलविद्युत् वितरण अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाको बिक्रीबाट प्राप्त आयको २०७८÷७९, २०७९÷८० र २०८०÷८१ को लागि ०.३ प्रतिशत शुल्क निर्धारण गरेको छ । विद्युत् बिक्रीको अनुमति पाएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट २०७८÷७९ को २६ करोड १४ लाख ६४ हजार, २०७९÷८० को ३० करोड १० लाख, ३७ हजार र २०८०÷८१ को ३४ करोड ७३ लाख ९४ हजारसमेत गरी ९० करोड ९८ लाख ९५ हजार आयोगको कोषमा दाखिला गरेको नदेखिएकाले उक्त शुल्क रकम असुल गरी कोषमा दाखिला गर्नुपर्नेमा महालेखाले निर्देश गरेको थियो ।
राजस्व क्षेत्रमा कार्यरत जानकारहरूका अनुसार नेपालमा वार्षिक झन्डै १० खर्ब बराबरको राजस्व छली हुने गरेको छ । विगतमा अर्थ सचिवको रूपमा काम गरिसक्नुभएका अर्थमन्त्री खनालले राजस्व छली रोकेर झन्डै दोब्बर राजस्व वृद्धि गर्न के कस्तो रणनीति अपनाउनुहोला भन्ने आम जिज्ञासा छ ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
