०७ कात्तिक , कोलोम्बो – श्रीलङ्का, संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिनिधि प्याव्लो डे ग्रेइफले श्रीलङ्कामा भएको गृहयुद्धका क्रममा युद्ध अपराध तथा मानव अधिकार उल्लङ्घनका बिषयमा श्रीलङ्कालाई कुनै पनि विन्दुमा जवाफदेही बनाउन नसकिएको सोमबार कोलोम्वोमा सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा बताउनुभयो ।
सङ्क्रमणकालिन न्यायका लागि राष्ट्रसंघका विशेष दूत ग्रेइफले भन्नुभयो, “दुई बर्ष पहिले म आउँदा युद्ध अपराधसम्बन्धि जुन जुन कुरालाई सम्वोधन गर्नुपर्ने भनिएको थियो ति मुद्धा अहिले पनि सम्वोधन नभएको मैले पाएँ । यो राज्यको जवाफदेहीताप्रति उदासिनताको उदाहरण हो ।”
द्वन्द्वकालमा सेनाद्वारा कब्जा भएको नागरिकको जमिन फिर्ता गर्ने बिषय होस् वा आतङ्कवाद विरोधी कडा कानून होस् यस बिषयलाई राज्यले गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्छ, उहाँले थप्नुभयो ।
आतङ्कवादी तथा द्वन्द्वको त्रास फैलाएको आरोपमा लामो समयदेखि जेलमा राखिएका नागरिकलाई सुरक्षा निगरानीमा राखिएकोमा उनीहरूको मुद्दा शीघ्ररूपमा टुङ्ग्याउनुपर्नेमा राष्ट्रसंघ प्रमुखको जोड थियो ।
श्रीलङ्कामा गृहयुद्धको अन्त्य सन् २००९ मा भएको भएपनि युद्ध अपराधसम्बन्धि मुद्दाहरूलाई टुङ्ग्याउने इमान्दारितामा सरकार चुकेको उहाँको आरोप छ । सरकारी सेनाले पृथक राज्यको माग गरी युद्धमा गएका तामिल विद्रोहीलाई करिब दश बर्ष पहिले पराजित गरेको थियो ।
रासस
