काठमाडौं ।
नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् (एनएचपीसी) भित्र लामो समयदेखि व्याप्त बेथिति र कानुनी रिक्ततालाई लिएर विभिन्न पाँचवटा स्वास्थ्य पेशागत संघ संगठनहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।
मंगलवार परिषद्का अध्यक्षलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै संयुक्त संघर्ष समितिले आफ्ना मागहरू पूरा गर्न २४ घण्टाको अल्टिमेटम दिएको हो । दिएको समयसीमाभित्र माग सम्बोधन नगरिए परिषद्मा तालाबन्दी, घेराउ र रिले अनसनसहितका कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी स्वास्थ्यकर्मीले दिएका छन् ।
स्वास्थ्य व्यवसायीले उठाएको मुख्य माग परिषद्को ऐन र नियमावलीको समयानुकूल परिमार्जन हो । २०५३ सालमा स्थापना भएको परिषद्को ऐन २७ वर्ष बितिसक्दा पनि एकपटक पनि संशोधन नभएकोमा व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन् । ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा यति धेरै परिवर्तन भइसक्यो, तर हामीलाई नियन्त्रण गर्ने कानुन भने पुरानै छ’, ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ– ‘यसले गर्दा स्वास्थ्य सेवालाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउन अवरोध सिर्जना भएको छ ।’
संघर्ष समितिले परिषद्को वर्तमान नेतृत्वमाथि उच्च अदालतको आदेश उल्लंघन गरेको गम्भीर आरोप लगाएको छ । उच्च अदालतले तीन महिनाभित्र चुनाव गराउन ‘परमादेश’ जारी गरे पनि परिषद्ले त्यसलाई कार्यान्वयन नगरेको दाबी छ । परिषद्मा लामो समयदेखि निर्वाचन नहुँदा लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्व हुन नसकेको र केही सीमित व्यक्तिहरूको कब्जामा संस्था पुगेको तर्क छ ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा उठाइएको अर्को गम्भीर विषय समितिहरूको नेतृत्व र सदस्य चयन हो । एकै व्यक्ति ५ भन्दा बढी समितिमा बस्ने गरेको र सम्बन्धित विषयको विज्ञता नभएका व्यक्तिहरूले महत्वपूर्ण समितिहरूको नेतृत्व गरिरहेको भन्दै व्यवसायीहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । यसले गर्दा परिषद्को काम कारबाही अपारदर्शी र प्रभावहीन बनेको ठहर छ ।
संयुक्त संघर्ष समितिले बुझाएको पत्रको बोधार्थ प्रधानमन्त्री कार्यालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र विभिन्न ट्रेड युनियनलाई समेत पठाइएको छ । नेपाल जनस्वास्थ्य संघका कार्यवाहक अध्यक्ष तेजप्रसाद दुलाल र अन्य संघका प्रतिनिधिले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेको उक्त पत्रमा २४ घण्टाभित्र वार्तामार्फत निकास नखोजिए परिषद्को सम्पूर्ण काम ठप्प पार्ने उल्लेख छ ।
‘हामीले पटक–पटक मन्त्रालय र परिषद्मा आफ्ना मागहरू राख्यौँ, तर हाम्रो आवाजलाई बेवास्ता गरियो’, संघर्ष समितिका एक प्रतिनिधिले भने– ‘अब निर्णायक आन्दोलनको विकल्प छैन । भोलिदेखि परिषद्मा हुने अवरोधको जिम्मेवार स्वयम् परिषद् नेतृत्व हुनेछ ।’
यो विवादले गर्दा लाइसेन्स नवीकरण, नयाँ दर्ता र परिषद्का दैनिक प्रशासनिक कामहरू प्रभावित हुने देखिएको छ, जसको प्रत्यक्ष मारमा देशभरका हजारौँ स्वास्थ्य व्यवसायी पर्ने सम्भावना छ ।
परिषद्विरुद्ध उत्रिने संस्थाहरू
–नेपाल डेन्टल साइन्स हाईजिनिस्ट एसोसिएसन
–नेपाल जनस्वास्थ्य संघ
–मेडिकल ल्याबोरेटरी एसोसिएसन अफ नेपाल (मेलान)
–नेपाल सीएमए संघ
–हेल्थ असिस्टेन्ट संघ नेपाल (हान)
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
