२३ कात्तिक , काठमाडौँ – पर्सा १ का एमाले उम्मेदवार विचारी यादव बुधबार मालपोतबाट जग्गाको नक्सा निकालिरहेका थिए । वीरगन्ज महानगरपालिकाको ३ कट्ठा घडेरी बैनाबट्टा गर्न किन्ने पक्ष कुरिरहेका थिए । ‘चुनाव खर्च भएन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यही भएर जग्गा बेच्न लागेको । समयअनुसार निर्वाचन खर्च बढेको छ । अत्यन्त कम गर्दा पनि ५० लाख त लाग्छ ।’ उनले प्रतिकट्ठा २० लाख रुपैयाँका दरले जग्गा बेच्ने तय गरेको बताए ।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारका लागि २५ लाख रुपैयाँ खर्च सीमा तोकेको छ । ‘पछि कठघरामै उभ्याए पनि म त नढाँटी भन्छु, ५० लाख त लाग्छ–लाग्छ,’ उनले भने, ‘आयोगले तोकेजतिले पुग्दै पुग्दैन ।’ उनको प्रतिस्पर्धा कांग्रेसका उम्मेदवार धनाढ्य व्यापारी अनील रुंगटा र संघीय समाजवादी फोरमका प्रदीप यादवसँग हुँदैछ । प्रदीपको पनि आर्थिक अवस्था विचारीको भन्दा निकै मजबुत छ ।
आफूले आयोगको दायरा ननाघ्ने दाबी गरे पनि संघीय फोरम उम्मेदवार यादवले निर्वाचन खर्च अत्यधिक बढेको स्विकारे । विज्ञहरूका अनुसार मतदातालाई प्रभाव पार्नसमेत अन्तिम घडीमा उम्मेदवारको ठूलै राशि खर्च हुन्छ । त्यो खर्च आफूले कुनै हालतमा नगर्ने दाबी गर्ने यादवलाई सोधियो, ‘अरूले त्यत्रो खर्च गरेर जित्न लागे भने के गर्नुहुन्छ ?’ उनले भने, ‘म कति सक्छु, नगर्ने प्रयास गर्दैछु ।’
कांग्रेस उम्मेदवार रुंगटाले भने आयोगको सीमाभित्रै खर्च गर्ने दाबी गरे । ‘दायराभित्र बस्न सक्नु लोकतन्त्रको सुन्दरता हो । अनैतिक प्रक्रियामा गए लोकतन्त्रमाथि अदृश्य प्रहार हुनेछ,’ उनले भने, ‘मसँग धेरै पैसा छ भन्दैमा जति पायो त्यति खर्च गर्छ भन्ने नठाने हुन्छ । बढी खर्च गरेरभन्दा भावना जितेर, कार्यक्रम देखाएर र आफ्नो योग्यता प्रदर्शन गरेर जितिन्छ भन्ने मलाई थाहा छ । म दायरा नाघ्दिनँ र अरूले नाघे निगरानी गर्छु ।’
पचास लाख सक्ने मनस्थितिमा रहेका विचारीले खर्चका शीर्षक खासै देखाउन सकेनन् । स्रोत भन्छ, ‘अधिकांश खर्च अन्तिम क्षणका भैपरि आउनेमा हुन्छ । मतदाताको मनोविज्ञान बुझ्ने र जसरी पनि भोट तान्ने बजेट राख्नैपर्छ । उम्मेदवारको होडबाजी मुख्य रूपमा त्यसमै हुन्छ । १० देखि १५ प्रतिशत जसरी पनि फकाउनुपर्ने मतदाता हुन्छन्, जसको मत नै निर्णायक हुन्छ ।’
ठाकुरराम क्याम्पसका सहायक प्राध्यापक स्वतन्त्र विश्लेषक विनोद गुप्ताको ठम्याइमा यसपालि प्रतिउम्मेदवार औसत खर्च एक करोड रुपैयाँभन्दा माथि नै हुन सक्ने देखिएको छ । ‘गत स्थानीय चुनावमा उम्मेदवारले घरघरमा मासुका पोका र रक्सीका बोतल पुर्याएको देखियो,’ उनले भने, ‘यसमा त्यसभन्दा बढ्ता हुने अवस्था छ । टन्न पैसा खर्च गरेर त्यहाँ (संसद्मा) गइयो भने घाटा लाग्दैन भन्ने मानसिकता पनि अथाह खर्च र विकृतिको जड हो ।’
चुनावमा असीमित खर्च र स्रोतको अपारदर्शिताले अन्तत: राज्य प्रणालीलाई विकृत बनाउने उनको निचोड छ । ‘ऊ कमाउन जान लागेको हो, जति थुतेर खाए पनि हुन्छ भन्ने मतदाताको मनोविज्ञान छ,’ उनले भने, ‘इमानदार राजनीतिकर्मीलाई टिकट पाउन गाह्रो, पाएपछि जित्न झन् गाह्रो भएको छ ।’
कतारमा रहेका श्रमिकले नेपाली सय रुपैयाँका दरले उठाएर खर्च पठाइरहेको बताउने एमालेका लालबाबु पण्डितले समेत आयोगले तोकेको अधिकतम २५ लाखसम्म खर्च गर्ने बताए । त्यतिले पुग्छ त ? भन्ने प्रश्नमा मोरङबाट उठेका पण्डितले भने, ‘गरिबगुरुवाका घरमा पनि दसैं आउँछ नि । गरिबकहाँ गरिबकै पाराको आउँछ । धनीकहाँ धनीकै पाराको आउँछ ।’
हालसम्म ५०–६० हजार मात्र जुटाएको सुनाउने उनले निर्वाचनको बढदो खर्च देखेर कहाली लागेको बताए । ‘२०४८ सालमा ३० हजारले चुनाव लडें, ०५६ सालमा साढे ३ लाख,’ उनले फोनमा भने, ‘यसपालि २५ लाख त पैसै होइन जस्तो भइसक्यो । अरूले ५ करोडसम्म पनि ठिक्क पारेका छन् भन्ने सुनेको छु ।’
उम्मेदवारले तटस्थ मतदाता खरिद गर्न अत्यधिक रकम खर्च गर्छन् । कार्यकर्ताको मतले मात्र जित्ने सम्भावना नभएकाले बढी रकम खरिदबिक्रीमा प्रयोग हुने गरेको छ । गरिब र विपन्न वर्ग उनीहरूको मुख्य ‘तार्गेट’ हुन्छन् । कतिपय अवस्थामा कमजोर उम्मेदवारलाई प्रभावशालीले समर्थनका लागि पैसा दिन्छन् । टोलटोलमा पकड रहेका व्यक्तिलाई पनि उम्मेदवारले पैसा दिएर समर्थन खोज्छन् ।
स्रोत भन्छ, जुनसुकै उम्मेदवारको पैसा लिने बिचौलिया निकै बढेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा पहुँच बढाउन फेसबुकमा बुस्ट गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । प्रचारमा सञ्चारकर्मीका लागि क्यामेरा, मोबाइल, ल्यापटप दिएका उदाहरण पनि छन् । अधिकांशले मिडिया सेन्टर नै सञ्चालनमा ल्याएका छन् । निर्वाचन कार्यालयले प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारलाई ४ वटा सवारी साधन प्रयोग गर्न सक्ने प्रावधान राखे पनि प्रभावशाली उम्मेदवारले बढी सुविधाका लागि ४/५ जना नमुना उम्मेदवार खडा गरेका हुन्छन् । ‘डमी’ राखेपछि गाडीदेखि मतदान केन्द्र र गणनामा प्रतिनिधिसम्म राख्न सजिलो हुन्छ ।
यो खबर आजको कान्तिपुरमा छ ।
